स्थानीय तहमा बढ्यो गाडी चढ्ने जनप्रतिनिधिको रुची, २ हजार गाडी माग

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं, १९ पुस । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले २ हजार भन्दा बढी गाडी माग गरेका छन् । गत मंसिरमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सवारी सुविधा माग गरेका हुन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला सवारी सुविधाको मागसहितको गुनासो लिएर प्रत्येक दिनजसो विभिन्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहबाट झण्डै दुई हजार गाडीको माग भएर आएको एक अधिकारीले बताए । एउटा गाउँपालिकाबाट २ वटा र नगरपालिकाबाट ३ वटासम्म गाडीको माग आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । यो माग धान्न मन्त्रालयलाई भने धौधौ परिरहेको छ ।

मागको एक तिहाई गाडीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमाः
मन्त्रालयले ८ सय ३५ गाडीको अनुमानित विवरण र बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत पेश गरेको छ । मन्त्रालयले देशभरका ४६० गाउँपालिकालाई १र१ वटाका दरले चार सय ६० र २१७ नगरपालिकालाई थप १/१ वटा गरी दुई सय १७ वटा गाडीको अनुमानित विवरण अर्थमा पठाएको हो ।

त्यसमध्ये नयाँ ७६ वटा नगरपालिकालाई ७६ वटै गाडीको प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ थपिएका दुई जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई दुई वटा गाडीको प्रस्ताव पनि अर्थमा पेश गरिएको प्रवत्ता तामाङले जानकारी दिए ।

एउटा गाडीको ४० लाख मूल्य अनुमान गर्दा गाउँपालिकाहरुका लागि गाडी उपलब्ध गराउन एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै नगरपालिकालाई एक अर्ब ४७ करोड ६० लाख र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।

‘गाडी खरिदका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट आँकलन गर्दा पनि तीन अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ देखियो,’ मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने । बजेटको आँकलनसहित मापदण्ड अर्थ मन्त्रायमा पेश गरिएको छ । ‘तर, अर्थबाट तत्काल बजेट दिन नसक्ने मौखिक जानकारी आएको छ,’ अधिकारीले भने ।