करीब नौसय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा चिनियाँ लगानी

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौँ, ६ असार । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालका करीब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न चार परियोजना निर्माण गर्ने भएका छन् ।
चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ८७९ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारी तथा सम्झौता भएका छन् ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आज आयोजित एक समारोहमा उक्त क्षमता बराबरको आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । एकैपटक यति ठूलो क्षमताको आयोजना निर्माणमा सम्झौता भएसँगै सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको नारा सफल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

बुटवल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको ६०० मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना सम्झौता भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेर लिएको सो आयोजना एक महिना पहिले बुटवल पावर कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो ।

बुटवल पावर कम्पनीले चिनियाँ लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा सो परियोजना अगाडि बढाउन लागेको छ । बुटवल पावर कम्पनीसँगको साझेदारीमा चिनियाँ लगानीकर्ताले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

कूल ६०० मेगावाट माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माण गर्न बुटवल पावरको संयोजनमा चिनियाँ कम्पनी एससीआइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, जिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीको शेयर लगानी रहने छ ।

सो परियोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योति र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले सबै शेयर बुटवल पावर र चिनियाँ साझेदारलाई बिक्री गरेको थियो । लमजुङ र मनाङको सीमामा पर्ने सो आयोजना अब अगाडि बढ्ने भएको छ ।

बुटबल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहने गरी एसीआइजी इन्टरनेशनल नेपाल नामक संयुक्त कम्पनी नेपालमा स्थापना भइसकेको छ ।

यस्तै, सिद्धकाली पावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सम्झौता भएको छ ।

धादिङको गल्छीमा आयोजना स्थल रहने सो आयोजना अगाडि बढाउन यसअघि नै सिद्धकाली पावरले चिनियाँ लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको हो ।

चिनियाँ कम्पनी डोङफ्याङ इन्टरनेशनल कर्पाेरेशनले सो परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । डोङफ्याङ टर्वाइन तथा जेनेरेटर उत्पादक कम्पनी हो । यो आयोजना इञ्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना निर्माण आगामी साउनदेखि शुरु गर्ने तयारी छ ।

नुवाकोट र धादिङको सीमामा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनामा रु १० अर्ब २९ करोड चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र प्रवद्र्धक सिद्धकाली कम्पनीले लक्ष्मी बैंकको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनीलाई ऋण तिर्नेछ ।

आयोजनाको कूल लागत रु १४ अर्ब ७० करोड रहेको छ । सम्झौतामा सिद्धकाली पावरका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र डोङफ्याङका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्षसमेत रहनुभएका शैलेन्द्र गुरागाईलगायतको समूहले प्रवद्र्धन गर्न लागेको सुरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना इञ्जिनियरिङ, प्रोक्यूरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्न लागिएको परियोजना हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सिउरी न्यादी पावर प्रालिबीच गत वर्ष नै विद्युत् खरीद सम्झौता भइसकेको छ ।

लमजुङ, भुलभुलेमा अवस्थित ४० दशमलव २७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । सम्झौतानुसार हिउँदमा प्रतियुनिट आठ दशमलव ४० र वर्षामा चार दशमलव ८० पैसामा प्राधिकरणले विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ । गुरागाईका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको आठ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतका दरले महशुल वृद्धि हुनेछ ।

न्यादी खोलाको ६ दशमलव ८ घमि प्रतिसेकेण्ड पानीलाई ३० मि लामो र तीन मि उचाइको बाँध बाँधिनेछ । उक्त आयोजनाको पानीलाई सुरुङमार्फत काफलडाँडा पु¥याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विसं २०७९ साउन ९ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणको तारीकुना सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

यस्तै, हाइड्रो सोलुसन प्रवद्र्धक रहेको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । हाइड्रो सोलुसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको हो । कूल १६४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना म्याग्दी जिल्लामा पर्छ ।