टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी बर्खास्त

बागमती प्रदेश

काठमाडाैँ ३०, साउन । सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए ।

यसअघि गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डारीलाई सरकाले ७२ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको आरोप उनीमाथि थियो ।

यसअघि गत वैशाखमा पनि सरकारले भण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । त्यसअघि अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमको कार्यप्रगतिबारे सोधेका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजभण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमले काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाई गरेको बिषयमा प्रष्टिकरण सोधेका थिए ।

त्यसलगत्तै उनको कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले उनलाई सात दिने स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर त्यतिबेला उनको पद जोगिएपनि यो पटक पद जोगिएन ।

२०७३ असोजमा उनी तीन वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन् । उनी पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । उनी टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।

उनी पदमुक्त भएसँगै अब सरकारले नयाँ प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ ।

यस्तै मन्त्रीपरिषदको बैठकले खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै वित्तीय तथा कर्जा सुरक्षा कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक दिलिप प्रधानलाई तोक्ने निर्णय गरेको पनि बास्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिच्छ्याउने कार्ययोजनाका निम्ति बुढानिलकण्ठ क्षेत्रको ९ आना जग्गा अधिग्रहण गर्ने, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा ३ बर्षका लागि डा डिल्लीराज घिमिरे, खड्ग केसी, प्राडा मिना बैद्य मल्ल, हिमालय थापा, हरि फुयाँल, भणानी राणा र लालबाबु यादव रहने गरी समिति समेत गठन गरेको छ ।