सरकारको चेतावनी :आन्दोलनरत चिकित्सकलाई ६ महिना कैद

बागमती प्रदेश

काठमाडाैँ १८,भदाै । नयाँ मुलुकी ऐनको विरोधमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूप्रति सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार कारबाही र जरिवानाको चेतावनी दिएको हो।

मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ।

‘यो मौसममा प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, सरूवा तथा संक्रामक रोगले प्रभावित गर्ने हुँदा देशभरीका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कामकाजमा उपस्थित हुन र कुनै पनि किसिमका बन्द हडताल नगर्न /नगराउन अनुरोध छ’ चिकित्सकहरूबाट उठाइएका मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उल्लेखित क्रियाकलाप गरे/ गराएको पाइएमा मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्नेछ।’

अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ मा ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय’को व्यवस्था छ। जसअनुसार यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

नयाँ मुलुकी ऐनको विरोधमा चिकित्सकहरूले आइतबार काठमाडौंमा र्‍यालीसहित प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक बाहेकको सेवा ठप्प भएको छ।

संघले जारी गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू:

१. २०७५ भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरू बन्द गर्ने।

२. २०७५ भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने।

३. २०७५ भाद्र २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द गर्ने।

४. २०७५ भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द गर्ने।

५. २०७५ भाद्र २२ गते शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेककाओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने।