कर्णाली गरिब होइन तर गरिब बनाइयो : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेश

काठमाडाैँ ३१,भदाै । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुलाई पाँच वर्षभित्रै जनतालाई सामाजिक न्यायको अनुभूति हने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा आइतबार सुर्खेतमा भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि तथा अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुको कार्यसम्पादन जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए ।

पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्चहरुले गर्ने न्यायका कारण सिंगो व्यवस्थाका विरुद्ध जनमत वनेको उदाहरण दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको वलीदानीवाट प्राप्त सरकारले जनमुखी न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘तपाइँहरुको काँधमा ऐतिहाँसिक जिम्मेवारी आएको छ,’ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले भने- ‘तपाईहरु अरुको भर नपर्नुस, जनतावाट सिक्नुस र जनतालाई न्याय हुनेगरि काम गर्नुस ।’

न्याय सम्पादनमा त्रुटी भएमा सामाजिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको बीचमा रहेका अन्तरविरोधहरुको समाधान गरेर जनतालाई विकास र समृद्धिको वाटोमा डो¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।

जनशैली अवलम्वन गर्ने जनप्रतिनिधि मात्रै जनप्रतिनिधि हुने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बाजागाजा, तामझाम र फूलमालाको माग नगर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे । ‘जनताले जे खान्छन् त्यही खानुस्, जनताले जे लाउँछन् त्यही लाउनुस, जनता र प्रतिनिधिको दुरी बढ्न नदिनुस ।’ उनले भने ।

स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारको आपसि सम्वन्धको विकास गर्न प्रदेश समन्वय परिषदको वैठक बोलाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध एकअर्काको परिपुरक हुनुपर्ने बताए । उनले भने- प्रदेश सरकार ठुलो र स्थानीय सरकार सानो भन्ने होइन दुवै तहका सरकार मिलेर पाँच वर्ष भित्र जनतालाई सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको अनुभुति गराउन जरुरी छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गाँउमा सिंहदरवार र्होन जनसरकार आएको बताउँदै जनसरकारको अनुभूति जनताले गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले आफ्नो न्यायका लागि अड्डा अदालतको ढोकामा पुग्न डराउने दिदीबहीनीको हातमा अहिले आफैले फैसला गनुपर्ने जिम्मेवारी आएको बताए ।

कार्यक्रममा वोल्दै भुमिव्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको नेतृत्वमा महिला हुनु भनेको महिला आन्दोलनको उपलब्धी भएको वताइन् ।

कार्यक्रममा सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।