सिंहदरबारमै बसेर कालो दिवसः उपेन्द्र यादव पार्टि भित्रैबाट चाैतर्फी घेराबन्दिमा

मधेश प्रदेश

काठमाडौं २,असोज । संघीय समाजवादी फोरमकी उपाध्यक्ष एवं प्रदेश २ की अध्यक्ष रेणु यादवले संविधान दिवसको दिन कालो दिवस मनाउने घोषणा गरिन् ।

त्यसको २४ घन्टा नबित्दै केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सर्कुलर जारी गर्दै भने ‘निर्णय छैन, कालो दिवस मनाउने कार्यक्रममा सहभागी नहुनू ।’

यादव र अधिकारीको बेग्लाबेग्लै घोषणाले सरकारमा सहभागी फोरमभित्रको अन्तरविरोधलाई छरपस्ट पारेको छ ।

असोज ३ गते संविधान दिवस परेको छ । संविधान संशोधनको माग गर्दागर्दै ओली सरकारमा सहभागी भएका फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधानविरुद्ध कालो दिवस मनाउन नसक्ने गरी नैतिक बन्धनमा परेका छन् ।

तर, प्रदेश २ मा पार्टीभित्रको ठूलो जनमत असोज ३ लाई ‘कालो दिवस’ का रुपमा मनाउने पक्षमा छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले कालो दिवस मनाउने भन्दै शीर्ष नेताहरुलाई नै खटाएपछि फोरमका नेता कार्यकर्ता दबावमा परेका छन् । त्यसैले रेणु यादवले प्रदेश समितिबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेकी हुन् ।

कालो दिवस नमनाउने केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी सर्कुलरलाई सरकार र संसदमा नरहेका फोरमका बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ताले सत्तामोहका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘सरकारमै बसेर कालो दिवस मनाउने कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुन नमिल्ला तर, कार्यकर्तालाई मनाउन दिएको भए हुन्थ्यो’ एक नेता भन्छन्, ‘कालो दिवस नै नमनाउनु भन्नु ठीक होइन । यसले उहाँलाई गच्छदार पथमा नपुर्‍याओस् ।’

कतिपयले यसलाई पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष रेणु यादवबीच बढ्दो दूरीका रुपमा अर्थ्याएका छन् । आफूलाई मन्त्री नबनाएका कारण नेतृ रेणु पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रसँग असन्तुष्ट रहेको चर्चासमेत फोरमभित्र चल्दै आएको छ ।

तर, अहिलेको विवादको मूल कारण यो होइन । पार्टी केन्द्र सरकारमा जानासाथ संविधानप्रति पार्टीको विरोधलाई कसरी जनाउने भन्ने विवाद देखिन्छ ।

संविधान दिवस (३ असोज) को पूर्वसध्यामा फोरमको त्यो विवाद सतहमा आउनु स्वाभाविक छ । किनभने, फोरम सरकारमा पनि छ र संविधान संशोधनको एजेण्डा पनि छाडेको छैन ।

पर्सा अध्यक्ष एवं सांसद प्रदीप यादव भने सरकारमा पनि बस्ने र कालो दिवस पनि मनाउने गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले मौन बस्ने निर्णय गर्नु परेको बताउँछन् ।

मधेसका तीन प्रवृत्ति

मधेस मामिलाका जानकारहरुका अनुसार मधेसको राजनीतिमा तीनखाले प्रवृत्ति छन् ।

पहिलो – गजेन्द्रनारायण सिंहले अंगालेको बाटो । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका गजेन्द्रनारायणलेले मधेसी पार्टीका रुपमा सद्भावना स्थापना गरे । ०४६ देखि ०६३ को मधेस विद्रोह हुनुअघि यसले मधेस आन्दोलनलाई जसोतसो टिकाइराख्यो ।

यद्यपि मुद्दालाई भेगमा मात्र उठाउनु र धेरै सत्ता राजनीतिमा रमाउनुले आन्दोलन सफल हुन सकेको थिएन । सद्भावनाकै वद्री मण्डल मधेसका नाममा सत्तामोहको चरम रुप देखाए ।

दोस्रो : उपेन्द्र यादवको विद्रोह । पहिले एमाले र पछि तत्कालीन माओवादी छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरम बनाएका उपेन्द्र यादव ०६३ को विद्रोहपछि मधेसका नेताका रुपमा उदाए ।

माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाएपछि उनको प्रतिरोधको राजनीतिले गति लियो । मधेस विद्रोह भयो । भोटरका रुपमा रहेका मधेसीलाई लिडर बनाउने श्रेय उनलाई नै जान्छ । त्यसपछि पनि उनले थुप्रै आरोह अवरोधका बीच प्रतिरोधकै राजनीति गरे ।

र, तेस्रो : विजय गच्छदार प्रवृत्ति । कांग्रेस छाडेर मधेसी दलमा आएका उनी जातीय रुपमा थारु भए पनि मधेसलाई देखाएर सत्ताको भर्‍याङमा उक्लिइरहे ।

उपेन्द्र यादवको उदय सत्ताकेन्दि्रत नभएर प्रतिरोधको राजनीतिबाटै भएको हो । विभिन्न चरणमा पार्टीमा देखिएको टुटफुटका बाबजुद प्रतिरोधकै राजनीति जारी राखेका थिए ।

पहिलो संविधानसभामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएका फोरम त्यसपछि प्रतिपक्षमै बस्यो । पार्टी टुटफुटका कारण दोस्रो संविधानसभामा १२ सिटमा खुम्चिएका फोरमले अशोक राईसँग पार्टी एकता गर्‍यो । संविधानविरुद्ध आन्दोलन थाल्यो तर, आन्दोलन सफल नभएपछि चुनाव उपयोगको नीति अख्तियार गर्‍यो ।

निर्वाचनमा नगए कार्यकर्ता नै नरहने उपेन्द्र यादवलाई डर थियो । त्यसैले उनी संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर चुनावमा गए । प्रदेश २ का स्थानीय तहमा ठीकै मत पाएको फोरमले राजपासँग गठबन्धन गर्दा प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा राम्रै सफलता पायो । प्रदेश २ मा सरकार बन्ने भयो ।

त्यसैले फोरमसामू विकास र संविधान संशोधनको एजेण्डालाई एकसाथ लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । तर, यसका लागि स्थानीय र प्रदेशमा सरकार चलाएर सर्भिस डेलिभरीको राजनीति र केन्द्रमा अधिकार -प्रतिरोध)को राजनीति गरेको भए फोरमलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने टिप्पणी मधेस आन्दोलनका पक्षधरहरुको छ ।

तर, पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवले सडकलाई भन्दा सरकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । र, यसैलाई लिएर फोरमभित्र असन्तुष्टि सुरु भएको हो ।