झापाको बिर्तामोड बजारस्थित एक गोदामबाट २५ लाख मूल्य बराबरको अवैध कपडाहरु बरामद
दुर्इ वर्षदेखि अवैध रुपमा कपडा तस्करी गर्ने पक्राउ
विराटनगर ४,असोज।सशस्त्र प्रहरीले झापाको बिर्तामोड बजारस्थित एक गोदामबाट २५ लाख मूल्यका कपडा बरामद गरेपछि कपडाको अवैध पैठारी गरिरहेको समूह सतहमा आएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले पूर्व माओवादीसित नजिक रहेका लक्ष्मण कट्टेलको नेतृत्वमा तीन जनाको समूहले विगत दुई वर्षदेखि कपडाको अवैध पैठारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।सशस्त्रका अनुसार कट्टेलको समूहमा चन्दन कामती र राजा सरकार पनि सक्रिय छन् । तीन जनाको समूहले विहारको ठाकुरगञ्ज बजारमा कपडा खरिद गरेर झापाको केचना क्षेत्रबाट भन्सार छली ल्याउने गरेको सशस्त्रले जनाएको छ ।
कट्टेलको समूहले उक्त अवैध कपडामध्ये धेरैजसो मोरङको उर्लाबारीस्थित सीताराम स्टोरलाई दिने तथा इटहरी र धरानसम्म पुर्याउने गरेको सशस्त्रको भनाइ छ । सशस्त्रले झापाको बिर्तामोड नगरपालिका ५ स्थित त्रिवेणी चौकमा रहेको राजीव जैनले भाडा लगाएको गोदाम घरमा छापा मारेको थियो ।सशस्त्र प्रहरी राजस्व अनुसन्धान गुल्म इटहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकुमार सिंहले गरेको छापाको नेतृत्वमा झापा गण नम्बर २ शनिश्चरे र काँडकडभिट्टाको संयुक्त टोली पनि संलग्न थियो ।
सशस्त्रले २५ लाख मूल्यका २८ पोका कपडा बरामद गरिएको र उक्त कपडाको प्रज्ञापन पत्र नरहेको जनाएको छ । पोकामा सर्टिङ, सुटिङ र सुती सारीहरू छन् ।सशस्त्रले गोदाममा छापा मारेपछि घरधनी जैनसित बयान लिएको थियो । जैनले उक्त गोदाम चन्दनले २ वर्षदेखि भाडामा लिएर कपडाको काम गरिरहेको तथ्य खुलासा गरेका थिए । कट्टेल, कामती र सरकार तीन जना नै भद्रपुरका बासिन्दा हुन् । उनीहरूले सीमापारि पनि गोदाम भाडामा लिएर झापाका विभिन्न नाका प्रयोग गरी कपडा ओसार्ने गरेको सशस्त्रले जनाएको छ ।
कट्टेलको समूहले झापाका अन्य स्थानमा पनि गोदाम भाडामा लिएर कारोबार गरिरहेको र त्यसको खोजी भइरहेको सशस्त्रको दाबी छ ।सशस्त्रले उक्त कपडा बिहिबार इटहरीस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाएको छ ।कार्यालयका अधिकृत रमेश रेग्मीका अनुसार सशस्त्रले दिएको जाहेरीका आधारमा कपडाको अवैध पैठारी र कारोबार गर्नेविरूद्ध अदालतमा मुद्दा चलाइने छ । यसका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर पठाएपछि मुद्दाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
‘हामीलाई अनुसन्धानको समय ९ महिनाको हुन्छ’, अधिकृत रेग्मीले भने, ‘तर यो केसमा एक महिनामै हामी अनुसन्धान टुङ्ग्याएर मुद्दा दर्तामा जाने छौँ ।’भारतबाट नेपाल ल्याइने कपडामा दुबै तर्फका भन्सारले जिएसटी बिल र एक्जिम कोड अनिवार्य गरेको छ । नेपाल तर्फको भन्सारमा भारतीय भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्स्पोर्ट अनिवार्य हुनुपर्ने नियम छ। जिएसटी बिल नभई नेपाल भन्सारले भारतीय सामानको जाँचपास गर्दैन । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कपडामा भन्सार मूल्याङ्कन पनि बढाइएको छ । यीनै कारणले कारोबारीहरू अवैध पैठारीमा पल्किएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...
-
अन्तिम कारोबार दिन पनि बढेर रोकियो नेप्से, २७ अंकले बढ्दा तीन अर्ब २८ करोडको शेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शुक्रबार पनि नेप्से बढेर रोकिएको छ । अघिल्लो दिन छ दशमलव ९४ अंकले...
-
नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध
भरतपुर । सुक्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलामा सुक्खा पहिरो खसेपछि आज...
-
भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा गरे प्रदर्शन
बुटवल । बुटवलमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष...
-
समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार, बुधबार...
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
काठमाडौंस्थित नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम शुरु
काठमाडौं । काठमाण्डौका नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम आज आज (शुक्रबार) देखि शुरु भएको छ ।...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...












