बैकमार्फत कामदारसँग पैसा लिन, किन मान्दैनन् म्यानपावर कम्पनि ?

५ लाख असुलेर १० हजारको रसिद

विश्व प्रवास

काठमाडाैँ १२,असोज । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा बैकिङ प्रणालीमा कारोबार गर्न म्यानपावर व्यवसायीले अस्वीकार गर्दै आएका आएका छन्। व्यवसायीले नगदमै कारोबार गरी श्रमिकलाई विदेश पठाउँदै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा बैकमार्फत् मात्र नगद कारोबार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावरलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ। तर, सरकारले दिएको निर्देशनको म्यानपावर व्यवसायीले खासै वास्ता नगरी नगद हाताहाती कारोबार गदै आएका छन्।

म्यानपावरले नगदमा जति कारोबार गरेपनि सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद कामदारलाई थमाउने गरेको वैदेशिक रोजगार पीडित श्रमिकले नै गुनासो गर्दै आएका छन्।

पोखराकी सवित्रा कामी इर्नर्जी ओभरसिज म्यानपावर प्रालीमार्फत् ५ महिनाअघि कतार गएकी थिइन। कामीले कतार जादाँ उक्त म्यानपावरमा १ लाख ३० हजार नगद बुझाएको बताइन्। सवित्राले म्यानपावरलाई बैकमार्फत नभई नगदमै बुझाएको बताइन्।

नेपालमा भनेजस्तो काम कतारमा नपाएपछि ५ महिनापछि कतारबाट फर्किएर म्यानपावरका नाममा उजुरी गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागमा पुगिन्। बैंकमार्फत् कारोबार गर्नुपर्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताइन्।

वैदेशिक रोजगारीमा युएई जान तयारीमा रहेका बुटवलका दिपकबहादुर विष्टले आर के म्यानपावर प्रालिलाई १ लाख ८५ हजार नगद बुझाए। उनले उक्त म्यानपावरलाई बैकिङ प्रणालीमार्फत् नभइ नगद नै दिएको जानकारी दिए।

बैंकमार्फत पैसा पठाइदिन्छु भन्दा म्यानपावर नमानेपछि एजेन्टमार्फत नगद नै बुझाएको विष्टको भनाई छ।

यस्तै, धनुषाका विजयकुमार यादवले मलेसिया जाँदा वल्ड न्यु इन्टरनेशनल रिसोर्स प्रालिमा १ लाख ४० हजार तिरे। तर १० हजारको रसिद मात्र म्यानपावरले दिएको उनले बताए। ५ आफूलाई भनिएको भन्दा अर्कै काममा परेपछि ५ महिनामा फर्किएका यादव अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा उक्त रकम फिर्ताका लागि उजुरी गरेका छन्। बैकमार्फत पैसा नबुझाउँदा फर्किएपछि म्यानपावरका नाममा उजुरी गर्नुपरेको यादवको भनाई छ।

विदेशिने कामदारले सिधै नगद रकम एजेन्टलाई म्यानपावरलाई बुझाउने गरेको पाइन्छ। जसका कारण विदेशमा समस्यामा परेर फर्किएका कामदारलाई कानुनी रुपमा लड्न समस्या हुन्छ।

सरकारले २०७२ साउनदेखि खाडी र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गरेको थियो। तर, व्यवसायीले ५ लाखसम्म उठाएपनि १० हजारको मात्र रसिद थमाइदिने गरेका छन्।

म्यानपावरले ठूलो रकम लिएपनि सरकारको आँखा छल्न कामदारलाई १० हजारका रसिद दिने गरेका हुन्। यो विषयमा राज्यले खासै चासो लिएर काम नगरेको पीडितको गुनासो छ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा धेरै युवा पीडित भएपछि विभागमा धाउने गरेको विभागका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद रिजालले बताए। उनले भनेर्, राज्यको आँखा छलेर विदेश जाने कामदारसँग धेरै रकम ठगी हुने गरेको छ। यो विषयमा विभागले गम्भीर भएर काम गर्दै आएको छ। ठगी नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’

विभागमा व्यक्ति र संस्थाबाट ठूलो रकम ठगिएका पीडित आउने गरेको उनको भनाइ छ।

तोकिएको शुल्कभन्दा बढी बुझाउने अधिकांश कामदारले बढी रकम तिरेपनि उजुरी नै गर्दैनन्। तर, ठगी भएपछि केही कामदार उजुरी गर्न विभागमा पुग्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीको उजुरी दर्ता गर्नेको संख्या अहिले दैनिक २० भन्दा बढी हुन्छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामा करीब ५ सय पीडितले विभागमा उजुरी गरेका छन्।

१० हजार रुपैयाँ मात्र लिएर विदेशमा कामदार आपूर्ति गर्न नसक्ने म्यानपावर व्यवसायी बताउँदै आएका छन्। आफूहरुले विदेशी कम्पनीबाट कामदारको माग ल्याउदा नै धेरै रकम खर्च हुने भएकाले सरकारले उल्लेख गरेजस्तो कम रकममा सेवा प्रवाह गर्न नसकिने व्यवसायीको भनाइ छ।

एजेन्टलाई कोटा निर्धारण

पछिल्लो समय म्यानपावर व्यवसायीले एजेन्टलाई कोटा नै छुट्याइदिने गरेका छन्। म्यानपावरमार्फत कोटा पाएका एजेन्टले देशका मुख्य शहरमा म्यानपावरकै शाखा कार्यालय खोलेर युवा बटुलेर व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने गरेका छन्।

यसरी आएका कामदार समस्यामा पर्दा म्यानपावरले एजेन्टलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन्। एजेन्टमार्फत् काम गरेका व्यवसायी कामदारको समस्या आएमा कानुनी झमेलाबाट जोगिने गरेका छन्।

नयाँ ऐनमा अनिवार्य बैकिङ कारोबार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा म्यानपावरका सबै कारोबार अनिवार्य बैकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ऐन संशोधनपछि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क नगदमा उठाउन पाउने छैनन्। कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउने रकम बैंकमार्फत म्यानपावरको खातामा जम्मा गरेर त्यसको भौचरको प्रति विभागमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यो व्यवस्थापछि विदेश गएका कामदारले तिरेको रकमको जानकारी सरकारसँग पनि हुनेछ। नगद लिएमा म्यानपावरले गरेको काम गैरकानुनी मानिनेछ।

नयाँ रणनीति अपनाएर पैसा असुली

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गदै आएका म्यानपावर कम्पनीले नयाँ रणनीति अपनाएर बढी पैसा असुल्न थालेका छन्।

म्यानपावरले कामदारसँग पैसा लिएका अडियो र भिडियो रेकर्ड गरेर प्रमाण संकलन गर्छन्। विदेश जाँदा म्यानपावरलाई १० हजार मात्र बुझाएकै हो भनेर भन्न लगाउने गरेका छन्। उक्त भनाईलाई व्यवसायीले प्रमाणका रुपमा राख्छन्। यसरी प्रमाण राख्दा म्यानपावरले कामदार फकिएर आएको खण्डमा विभागमा पेस गर्ने गरेका छन्। धेरै कामदारलाई यो कुरा थाहा नै हुँदैन।

यसरी प्रमाण राखेपछि समस्यामा परेको खण्डमा कामदार कमजोर हुन्छन्। एजेन्टसँगको साँठगाँठमा म्यानपावर कम्पनीले सरकारको आँखा छल्ने र कामदारसँग चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन्।

सरकारी नियमअनुसार १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमात्र लिएर कामदार पठाउन नसकिने भएकाले आफ्नो पक्षमा प्रमाण बलियो बनाउन म्यानपावर कम्पनीले नयाँ चलाखी गरेको पाइन्छ।