पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तिरेनन् ५ करोड कर, जरीवाना नै करोडभन्दा बढी

सम्पत्ति करबापत ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बक्यौता पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ५ करोडभन्दा माथिको रकममा प्रतिहजार २ रुपैयाँ कर लगाउने व्यवस्था रहेको नगरपालिका कर शाखा प्रमुख टिकाराम दाहालले बताए ।

२०७३ जेठमा दमक आएका बेला दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सहितको राजनीतिक दलले कर तिर्न दबाब दिएका थिए । शाहले तत्काल कर तिर्ने बताएपनि २ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कर तिरेका छैनन् । एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएपछि अन्तर्गत बगानले ५ करोड २९ लाख ९९ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि दमक नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको अधिनमा रही लागू गरेको एकीकृत सम्पत्ति कर हिमालय महालक्ष्मीले शुरूदेखि नै तिरेको छैन । नगरपालिकाभित्र रहेको जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर आमनागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजाले पनि तिर्नुपर्ने नगरपालिकाका कर्मचारी तर्क गर्छन् । तर, अहिलेसम्म उठाउन भने सकेको अवस्था छैन ।

‘लिखित र मौखिक रुपमा ताकेता गर्दा समेत अटेर गरेका छन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिनाले भने, ‘हामीले पहल गर्दागर्दै पनि भएको छैन । यसअघि पनि धेरै पटक पहल भइसकेको छ ।’ बक्यौता फर्छ्यौट गर्ने र कर तिर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

नगरपालिकाको कर शाखा प्रमुख टीकाराम दाहालले गत वर्षको पुससम्म करीब ४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कर तिर्न बाँकी रहेकोमा यो वर्ष थप कर बढेको बताए । उनले हालसम्म १ करोड ३१ लाख ९९ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ जरिवाना अन्तर्गतको रकम तिर्नुपर्ने तथ्यांकमा देखिएको जानकारी दिए । नियमित रुपमा कर बुझाएको अवस्थामा थप जरिवाना नलाग्ने उनले सुनाए । तर, लामो समयदेखि अटेर गर्दै आउँदाको परिणाम ठूलो मात्रामा कर तिर्न बाँकी रहेको हो ।

२०६२  सालमा जग्गाको नाममा रहेको मालपोतको अवस्थाको बारेमा जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट नगरपालिकाले विवरण मगाएको थियो । त्यो बेलासम्म मालपोत कार्यालयमा मालपोत तिरेको देखिएपनि त्यसयता एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएसँगै १ रुपैयाँ पनि तिरेको अवस्था नरहेको उनले बताए ।

दमक नगरपालिकाभित्र रहेको जग्गा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा हो । तर, कृषियोग्य भनेर मालपोत कार्यालयबाट विवरण लिइएकाले कृषिलाई एकीकृत सम्पत्ति कर अन्तर्गत नै राखेर करको विवरण तय गरिएको छ ।

शुरूमा नगरपालिकामा दर्ता गर्दा कम्पनीको नाम हिमालय टी गार्डेन रहेको थियो । त्यसपछि पछिल्लो समय कम्पनीको नाम हिमालय टी गार्डेन एण्ड फार्मिङ प्रालिको नाममा जग्गा रहेको छ । जग्गाधनी नै कम्पनी भएकाले त्यसको सञ्चालक नै पूर्व राजपरिवार भएको नगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘नगरपालिका पूर्वाग्रही भयो’

नगरपालिकाले कृषि उद्योग भएपनि अरु उद्योगजस्तै कर लगाएको दाबी बगान प्रशासनको छ । चिया बगानका महाप्रबन्धक शिवप्रसाद आचार्यले नगरपालिका पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत भएका कारण कर समस्या भएको बताए ।

‘हामीले नियतवश कर नतिरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थामा गरिरहेको छैन ।’ उनले औद्योगिक कर लगाएको बताए । नगरपालिकाले पहिला लिँदै आएको मालपोत भएपनि नगरपालिकाले उद्योग कर लगाउँदा समस्या भएको बताए । तर, नयाँ मेयर सा’प आएपछि एउटा चिठी दिएको र त्योबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘१३ वर्ष पहिला वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ वार्षिक तिर्दै आएको थियो । त्यहीबेला वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बनाउने सहमति भएकोमा ठूला उद्योग सरह कर लगाएपछि विवाद शुरू भयो,’ आचार्यले भने ।

सम्पत्ति कर भनेर नेपालको चिया बगानले नतिरेको अवस्थामा आफ्नो कम्पनीले मात्र नतिर्ने भनेर नगरपालिकासँग भनिएको उनले लोकान्तरलाई बताए । उनले भने, ‘अरु चिया बगानले जति तिर्छन्, त्यही आधारमा हामी तिर्न तयार छौं । तर, एकै खालको नीति सबै बगानमा लागू हुनुपर्छ ।’

कर शाखा प्रमुख दाहालले कृषि उद्योगलाई सहुलियत रहेको दाबी गरे । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट गरिएको सम्पत्तिको मूल्यांकन अनुसार कर लगाएका हौं,’ दाहालले भने, ‘तर बगान प्रशासनले यकीन सम्पत्तिको लागत भने उपलब्ध गराएको छैन ।’

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका काका हिमालयविक्रम शाहको नाममा तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा शिलान्यास गरेको चिया बगानको नाम पञ्चायत रहुन्जेल ‘हिमालय टी गार्डेन एन्ड फार्मिङ प्रालि’ थियो । ५ सय ७५ बिगाहा १७ कठ्ठा १४ धुर जमिनमा रहेको चिया बगानको नाम पञ्चायतको समाप्तिपछि हिमालय गुडरिक र हाल आएर हिमालय महालक्ष्मी चिया बगान राखिएको छ ।

सम्पत्ति कर तिर्न कैयौं पटक पत्राचार गर्दा चिया बगानले नटेरेपछि नगरपालिकाले २०६९ भदौ ८ गते मालपोत कार्यालय दमकलाई पत्र लेखी हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानको नाममा रहेको सबै जमिन किनबेचमा रोक्का गर्न भनेको थियो ।