लैङ्गिक हिंसा कहिलेसम्म ?

सरस्वती पाण्डे/लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । महिला मात्रै पनि होइनन् पुरुष पनि अहिले हिंसाको सिकार हुने गरेका समाचार सुनिन्छ । हिंसा विभिन्न कारणले हुन्छ । जसमध्ये महत्त्वपूर्ण कारणहरूमा सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारण हुन् । नैतिकता र जनचेतनाको कमीको कारण हिंसा हुने गर्दछ । कस्तो परिवारमा, कस्तो समाजमा कसरी बसेका छौं भन्ने कुराले पनि हिंसाको पृष्ठभूमि थाहा हुन्छ । नैतिक आचरण शुद्ध नुहुने र आर्थिक प्रलोभनमा परेर हिंसा हुँदै आएका घटनाहरू प्रशस्त छन् ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा हिंसा र बलत्कारमा संलग्नलाई अझै सरकारले पत्ता लगाएर कारवाही गर्न नसक्नुले सरकारमाथि चुनौती थपिएको छ । निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या भएको घटनाले समाजमा तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ । पन्तका बा, आमा अझैं पनि न्यायका निम्ति सडकमा छन् । बिरामी परेका छन् । मानसिक अवस्था बिग्रिएको छ ।  न्यायका लागि महिनौं वित्न लाग्दा पनि सरकारले अनेक बहाना बनाउनु आफैंमा लज्जापूर्ण हो ।

नेपालले महिला हकअधिकारको संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि व्यवहारमा भने त्यो देखिंदैन । व्यवहारमा देखिन्थ्यो भने दिन दिनै हत्याहिंसा र बलत्कारका समाचार सुन्न पर्दैनथ्यो होला । हामी विश्वस्थ हुन सकेका छैनौं । हामीलाई सबैमाथि शंका छ । हामीमा शंका उत्पन्न गराउने तत्त्व भनेकै यही समाज हो । यसतर्फ सरकार दत्तचित्त भएर नलागेको अनुभव र अनुभूति हामीले गरेका छौं । सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी, नेता, मन्त्री लगायत कुनै न कुनै रूपमा हिंसामा संलग्न भएका छन् । यो सहतमा कुनै बेला अवश्य देखिन्छ ।  जरा गाडेर धेरै दिन बस्न सकिदैन ।

सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको छ । लैङ्गिक हिंसाको अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानूनबमोजिम कडा सजाय दिन सरकार दृढ छ भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरू भाषण गर्दछन् । तर हिंसा भने रोकिएको छैन । मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयबाट सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि थप बल पुग्न सक्छ । लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्न सबैले सङ्कल्प गर्नु आवश्यक छ । प्रत्येक नेपाली महिलालाई विनालैङ्गिक भेदभाव समानवंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलगायत मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनबाट विभिन्न तहको नेतृत्वमा निर्वाचित भएकामध्ये ४१ प्रतिशत महिला नै छन् । यो तथ्याङ्क दक्षिण एशिया र विश्वकै लागिसमेत प्रेरणादायी छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक एवम् आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९९६ र महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले ती महासन्धिको सरकारले पूर्ण पालना गर्ने  ती महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका रूपमा दायित्व बोध गर्दै नेपाल सरकार महिला केन्द्रित नीति, कानून, योजना र संरचना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर महिलाको जीवनस्तर माथि उठाई समृद्ध र सुखी समाज निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

सरकारले महिलाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारका हिंसा तथा विभेदको पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न संकल्प गर्नुपर्छ । हत्याहिंसामा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुन अनुसार कारवाही गर्न सके सबैले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ।  व्यक्ति, परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्र लैङ्गिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट ग्रसित हुने भएकाले त्यसका कारकको निर्मूल गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहन आवश्यक छ ।

Comments