नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ३८ लाख घरायसी ग्राहकलाई महसुलमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ३८ लाख घरायसी ग्राहकले १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत प्रयोगमा चैत महिनाभरको महसुलमा २० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले मन्त्रिपरिषदसमक्ष महसुल छुटका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथामका लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको समयमा धेरैको रेगजारी गुमेको तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकलाई राहत दिने तथा एलपी ग्यास विस्थापन गरी इन्डक्सनसहित विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पुनले बताए ।
लकडाउनका कारण खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएकाले त्यसको विकल्पमा इलेक्ट्रिक कुकिङलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्ने भएकाले विद्युत महसुलमा छुट गर्न लागिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
उनले ग्यासबाट इलेक्ट्रिक कुकिङमा सिफ्ट गर्ने अवसरका रुपमा महामारीलाई उपयोग गर्न सकिने स्पष्ट गरे ।
ग्यास बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने तर विद्युत नेपालकै उत्पादन भएकाले इलेक्ट्रिक कुकिङ प्रवद्र्धन गर्दा अर्थतन्त्रमै सकारात्मक असर पर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“नाकाबन्दीका बेला पनि ग्यासको हाहाकार भयो । अहिले पनि अभाव देखिएको छ,” उनले भने, “बिलुजी जस्तोसुकै संकटमा पनि आउँने भएकाले स्वीच थिचेपछि खाना पाक्छ ।”
३८ लाख ग्राहकलाई १ सय ५० युनिटसम्मको खपतमा २० प्रतिशत छुट दिँदा एक महिनामा सरकारी राजश्वमा ५० करोड नोक्सान हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको महसुलबाट ३० अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन गर्न तथा लकडाउनका समयमा उपभोक्तालाई राहत दिने गरी विद्युत महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालमा १ मासिक १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेको संख्या अधिक छ ।
कुल ३८ लाख घरासयी ग्राहकमध्ये झण्डै २७ लाखले १ सय ५० मेगावाटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
लकडाउनका कारण विद्युत खपतमा भारी गिरावट आएको छ ।
विद्युत बढी खपत हुने उद्योगधन्दा, कलकारखाना, बिजनेस कम्प्लेक्स, होटल, सिनेमा घर, कार्यालयहरु बन्द भएकाले त्यस्तो अवस्था आएको हो ।
Comments
अरु समाचार
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
रास्वपा महाधिवेशनमा ई–भोटिङ व्यवस्था, विदेशमा रहेका प्रतिनिधिले पनि मतदान गर्न पाउने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने भएको छ। रास्वपा निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन...
-
फिफा विश्वकप: हाइटीलाई ३ गोलले पराजित गर्दै ब्राजिल शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबलमा ब्राजिलले हैटीलाई ३ गोलले हराएको छ । ब्राजिलले खेलको पहिलो हाफमा नै तीन गोल गर्यो...
-
फिफा विश्वकप फुटबल २०२६: स्कटल्याण्डलाई मोरक्कोले १–० ले हरायो
काठमाडौँ– फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ मा समूह सी को मोरक्कोले पहिलो जित निकालेको छ । शनिबार बिहान बोस्टन स्टेडियममा...
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आगामी असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहभागी हुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई भन्यो- विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफूहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन...











