कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका ६ निर्णय

काठमाडाैँ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र्ईश्वर पोखेरलको संयोजकत्वको नोभल कोरोना (कोभिड-१९) भाइरस सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले आइतबार केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान २०७७ वैशाख ३ गतेसम्म रोक्नेदेखि विदेशबाट फर्किएर सम्पर्कमा नआउने, क्वारेन्टिनमा नबस्नेलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कैद सजाय गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको उच्चस्तरीय समन्यव समिति बैठकले  चीनबाट ल्याइएको औषधि र स्वास्थ्य उपकरण, पोर्टेबल पिसिआर मेसिन वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

चीनबाट पाँच थान पीसीआर मेसिन आइपुगेको छ। हाल चार प्रदेशमा १/१ थान पठाउने निर्णय भएको छ।

मागलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश दुई, प्रदेश पाँच (नेपालगञ्ज वा बुटवलमा रहनेगरी) कर्णाली प्रदेश (सुर्खेतमा रहनेगरी), सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरि १–१ थानका दरले चार थान तत्काल पठाइहाल्ने निर्णय गरेको सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए।

बाँकी एउटा काठमाडौंमा राख्ने र जहाँ आवश्यक पर्न सक्छ पठाउने निर्णय भएको बिडारीको भनाइ छ। ‘धरानमा सुरु भइसकेकाले त्यसैबाट काम सुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘अन्य स्थानमा आवश्यकताअनुसार सुरु गरिनेछ।’

यो पठाउने क्रममा एक हजार थान औषधि, उपकरण पठाउने निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई थप वैशाख ३ अर्थात् अप्रिल १५ तारिखसम्मका लागि स्थगित गरेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत ७ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान चैत ९ गतेदेखि १८ गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय सुनाएका थिए।। ओलीले अत्यावश्यक बाहेक चैत ९ देखि २१ गतेसम्म सम्पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। सरकारले चैत ११ गते भने ‘लकडाउन’को निर्णय गरेको थियो।

समिति बैठकमा सहभागी मन्त्रीले लकडाउन एकसातासम्म थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यो विषयको टुंगो केही बेरमा बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले लगाउने छ।

त्यसैगरी बैठकले भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अझै वोर्डरमा रहेको सूचना रहेकोले स्थानीय तहलाई निवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

सँगै विदेशमा रहेका विद्यार्थीका सवालमा सम्बन्धित विद्यार्थीका अभिभावकमार्फत नेपाल राष्ट« बैंकले खर्च पठाउनसक्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा समेत निर्णय भएको छ।

Comments