टेन्डर रद्द, लकडाउन गरेर तीन घन्टाभित्रै विनाप्रतिस्पर्धा एक अर्ब २४ करोडको खरिद ठेक्का
काठमाडाैँ । ३१ डिसेम्बर २०१९ अर्थात् गत १५ पुसमा नै चीनको वुहानमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो ।
तर, स्थानीय हुबेई प्रशासनले त्यसलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्न आन्तरिक रूपमै कसरत गर्यो । तीन साताको प्रयास असफल भएपछि चीनले २० जनवरीमा कोरोना आउटब्रेकको घोषण गर्यो ।
त्यसको तेस्रो दिन २३ जनवरीमा वुहान सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन भयो ।
वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यान आकृष्ट भयो । त्यतिञ्जेलसम्म १३ जनवरीमा थाइल्यान्ड, २० जनवरीमा दक्षिण कोरिया र २३ जनवरीमा भियतनाममा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो।
कोरोना संक्रमण देखिने नेपाल पाँचौँ देश हो । वुहान लकडाउन भएको अर्को दिन २४ जनवरी अर्थात् १० माघमा नेपालमा एक संक्रमित भेटिएका थिए । उनी चीनबाटै आएका थिए । तर, उनको उपचार भएकाले धेरै चर्चा भएन।
कोरोनाले चीनलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै त्रसित बनायो, त्यसैले सबै देश पूर्वतयारीमा लागे। नेपालमा पनि पूर्वतयारी गर्न मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको दबाब बढिरहेको थियो ।
तर, नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि अर्थात् २५ माघमा सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
तयारीका लागि नेपाल सरकारलाई सामग्री आपूर्ति गर्न विधिवत् रूपमा १९ कम्पनीले कोटेसन भरेका थिए । तर, देशको विडम्बना दुई महिनासम्म सरकार चुप बसेको छ ।
योबीचमा दक्षिण कोरिया, जापान, इरान र इटली हुँदै पूरै युरोप र अमेरिकालाई संक्रमणले लपेट्यो । जनस्तरबाट आवाज उठिरह्यो । तर, सरकार बैठकपछि बैठक र निर्णयपछि निर्णय गर्दै बसिरह्यो । सामग्री खरिद प्रक्रिया एक इन्च पनि अघि बढेन।
नेपाल सरकार त्यस्तो इमर्जेन्सीको पर्खाइमा थियो जसका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न सकियोस् । आखिर त्यो दिन आयो।
नेपालमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो गर्दै जब संक्रमित भेटिन थाले, तब देश लकडाउन गरेर एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को सामग्री खरिद गर्न एउटा कम्पनीलाई सीधै ठेक्का प्रदान गरियो ।
दुई महिनाअघि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता निरीह भए, निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारी योजना सफल भयो।
कोटेसन दिएका १९ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने आश्वासन सरकारले अघिल्लो सातासम्म पनि दिएको थियो।
तर, पुरानो टेण्डरबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै रातारात टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर २४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीबाट कोटेसन मागियो।
Comments
अरु समाचार
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
रास्वपा महाधिवेशनमा ई–भोटिङ व्यवस्था, विदेशमा रहेका प्रतिनिधिले पनि मतदान गर्न पाउने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने भएको छ। रास्वपा निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन...
-
फिफा विश्वकप: हाइटीलाई ३ गोलले पराजित गर्दै ब्राजिल शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबलमा ब्राजिलले हैटीलाई ३ गोलले हराएको छ । ब्राजिलले खेलको पहिलो हाफमा नै तीन गोल गर्यो...
-
फिफा विश्वकप फुटबल २०२६: स्कटल्याण्डलाई मोरक्कोले १–० ले हरायो
काठमाडौँ– फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ मा समूह सी को मोरक्कोले पहिलो जित निकालेको छ । शनिबार बिहान बोस्टन स्टेडियममा...
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आगामी असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहभागी हुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई भन्यो- विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफूहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन...











