स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : छानबिनमा तानिए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको छानबिनमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत तानिएका छन् ।

खरिदमा संलग्न प्रमुख तीन अधिकारीले पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनअनुसार हतारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई बोलाउने भएको छ ।

‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा बुझ्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकलाई बोलाउँछौं,’ लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले भने ।

आफ्नो अधिकार नै नभएको छलफलमा सहभागी भएका कारण स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल यसअघि नै औषधि खरिदको अनियमिततामा जोडिइसकेका छन् । कागजी रूपमा नीतिगत निर्णयमा मात्रै संलग्न भएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई मंगलबार भएको लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख तीन अधिकारीले तानेका हुन् । लेखा समितिको बैठकमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएका तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले गत चैत ११ गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । ‘निर्देशन प्राप्त भएपछि आजै बेलुकी सूचना जारी गर्ने, भोलि वार्ता गर्ने र १५ गतेभित्र खरिद गर्ने भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘हतार–हतारमा मन्त्रीज्यूले सूचना जारी गर्नू भन्नुभयो । वार्ता समिति गठन गरियो र खरिद भयो ।’ उनले उच्चस्तरीय समितिकै निर्देशनमा वार्ता टोली गठन गरिएको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पनि त्यही भनाइ दोहोर्‍याए । उनले विशेष परिस्थितिका कारण हतारमा खरिद गर्नुपरेको बताए । उच्चस्तरीय समितिले तत्काल खरिद गर्न निर्देशन दिएकाले स्रोत र सामानको दर यकिन नहुँदासमेत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्विकारे । खरिदमा संलग्न भएका कारण आलोचित स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पनि समितिको निर्देशनका कारण हतारमा खरिद गर्नुपरेको र त्यसैले गर्दा आफू संलग्न भएको बताएका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गठन भएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित काममा हस्तक्षेप गरी निर्देशन दिएको थियो । समितिको नीतिगत निर्देशनका कारण मन्त्रालयले विभागमा त्यही शैलीमा हस्तक्षेप गरी खरिद गरेको थियो । समितिको नेतृत्व गरेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले ठेक्का मिलाइदिन सहजीकरण गर्ने ‘युवराज शर्मासँगको सम्बन्धका आधारमा’ यस्तो नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिनमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी राज्यका नियमित निकाय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेका थिए । अख्तियारले चाहे समितिको निर्णय अनुसन्धानको दायराबाहिर पर्दैन । ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अनुमोदन गर्दा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘नियमित खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न लगाएर तत्काल खरिदको निर्देशन दिने र त्यही निर्देशनका आडमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने अहिले संलग्न व्यक्तिहरूले कसरी उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ?’

कुनै पनि मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारी सचिव हुने व्यवस्था छ । तर विभागबाट एक तहमाथि अनुमोदनका लागि पठाइएको फाइल सचिव कोइरालाले आफूभन्दा पनि एक तहमाथिका मन्त्रीबाट अनुमोदन गराइदिए । आफैंले किन अनुमोदन नगरेको भनी उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । यही विषयमा लेखा समितिले मन्त्रीलाई पनि बोलाएर जवाफ दिन लगाउने भएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान सुरुमा दाखिला गरेपछि भुक्तानीका लागि पत्र लेखिएपछि मात्रै गुणस्तर परीक्षणका लागि पत्राचार गरेको भेटिएको छ । त्यो काममा मन्त्री ढकालका निजी सचिव रहेका उपसचिव लीलाराज पौडेल संलग्न थिए । विभागको खरिद प्रक्रियामा भुक्तानीका विषयमा उनले मन्त्रालयबाट हिमालय बैंकमा पत्र पठाएका थिए ।