उपत्यकामा २० हजार व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्ने नगरपालिका फोरमको तयारी

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौंमा २० हजारसम्म व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ।

समुदायस्तरमा कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिनसक्ने खतरा रोक्न पूर्वसतर्कता, रोकथाम र न्यूनीकरणका योजना एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको फोरमले परीक्षणको तयारी गरेको हो।

यो विषयमा आज उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठक बस्दै छ। कोरोना संक्रमणको आशंका भएका व्यक्तिहरु आफैँ सम्पर्कमा आए भने चाँडै सफलतामा पुगिने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

‘हामी तालिका नै बनाएर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङमा जान्छौँ’, फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘उपत्यकामा मात्रै १५ देखि २० हजारको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्ने हाम्रो योजना छ । निषेधाज्ञामा हामीले उपत्यकावासीलाई घरमा बस्नु भनेका छौँ । यो अवधिमा केही पनि प्रयास नगर्ने र उहाँहरु घरमा मात्रै बस्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन’, उनले भने, ‘विदेशतिरको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने पनि निषेधाज्ञाको समयमा ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्दै आइसोलेट गर्दै जानुपर्छ । हामी त्यही बैज्ञानिक विधि अपनाएर अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छौँ।’

नाकामा कडाइका सरकारसँग अनुरोध गर्ने, सेवा नियमित र बन्द गर्ने जस्ता विषयमा यस अघि फोरमले निर्णय गरेपछि नगरपालिकाहरुले कार्यान्वयन गरेका थिए।

अहिले कोडिभबाट संक्रमित बिरामी, शंकास्पद र सम्भावित व्यक्तिहरुको पहिचान, सम्पर्कमा आएकाको पहिचान, अवस्थाका बारेमा परामर्श, सम्बन्धित अस्पतालसँग समन्वय, नमूना संकलन र द्रुत परीक्षणमा सहजीकरण, संक्रमण भएको, पहिचान, समुदायबाट अलग राखेर उपचार, आइसोलेसन सम्बन्धि स्वास्थ्य मापदण्डका क्षेत्रमा एउटै मापदण्डबमोजिम काम गर्ने भएको छ । यसमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ् दायरा फराकिलो बनाइनेछ।

आइतबार नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीको बैठकमा यसबारे छलफल गरेको थियो। बैठकमा नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र सचिव एवं मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ सहभागी थिए।

‘पछिल्लो समय उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर रहने हो भने समुदायस्तरमै पुग्ने खतरा हुन्छ,’ फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले भने, ‘संघीय राजधानीसमेत रहेको र अत्यन्त घनावस्ती भएकोले उपत्यकामा भाइरस संक्रमणका दृष्टिले जोखिममा छ ।

भाइरस समुदायमा फैलियो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्था र समस्या एउटा समुदाय वा पालिकाको मात्र होइन । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर उपत्यकाका सबै पालिकामा पर्छ । त्यसैले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने बाटोमा लागेका छौँ।’

मेयर शाक्यले भाइरसको संक्रमण घटाउन, शंका गरिएको (सस्पेक्टेड), प्रोबाबल (सम्भावना भएका), कम्फर्म केस (एकिन भएका), क्लोज कन्ट्याक्ट हाइ रिक्स (सम्पर्कका कारण उच्च जोखिममा रहेका) बिरामीको खोज र उपचारका लागि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको तयारी गरेको जानकारी दिए।

‘कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि केही दिनदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । हामी निषेधाज्ञाको अवधिलाई पूर्ण सदुपयोग गरेर ‘हटस्पट’ (धेरै बिरामी देखिएका ठाउँ) मा व्यापक रुपमा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ गरी परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउने निर्णयमा पुगेका छौँ। परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजेटिभ देखिएका सबैको उपचारको व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्छौँ’, उनले भने, ‘कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा नपरेका र संक्रमणको संकेत देखिएकाहरुको पनि हामी परीक्षण गर्ने तयारीमा छौँ।’

बैठकअघि पदाधिकारीहरुले विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार डा. खेम कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेलगायत अधिकारीहरु सहभागी थिए।

‘छलफल कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङकै विषयमा केन्द्रित थियो’, बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले भने, ‘ट्रेसिङमा कोही पनि नछुट्ने गरी योजनाबद्ध काम गर्न हामीले सुझाव दिएका छौँ। अहिले उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढाउनुको अर्को विकल्प छैन। तर, परीक्षण बढाउने नाममा अनावश्यक व्यक्तिको टेष्ट गरेर स्रोत खर्च नगर्न हाम्रो सुझाव हो। प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर टेष्ट गराउनुपर्छ।’

यसअघि बसेको नगरपालिका फोरमको बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दुमै अत्यन्त कडाइ गर्न, तेस्रो मुलुकबाट आउनसक्ने ठूलो संख्याका यात्रुलाई ध्यानमा राखी एकीकृत क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका लागि संघ सरकारसँग माग गरेको छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार रहने गरी संघीय सरकारले एकीकृत क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी माग अघि सारिएको हो।