सरकारको निर्णय: उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन, ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत
काठमाडाैं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । ‘देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ ।
विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहहरुको अस्थायी दरबन्दी र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी गरी ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) निमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारले विद्युतीय सुशासन समाधान निर्देशिक २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
रसुवा बाढीपीडितका लागि वायुसेवा निगमद्वारा ९८ लाख ३५ हजार ९७६ रुपियाँ सहयोग
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल वायुसेवा निगमले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप...
-
धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा बराहक्षेत्र विकास समितिको सक्रियता, भेडेटार र धरानमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना
विराटनगर । धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा तीर्थयात्रीलाई आवश्यक सूचना र सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति चतराले...
-
आरोहीले भरियो मनास्लु आधार शिविर, ४६६ विदेशीको आरोहण तयारी
सुलीकोट (गोरखा) । शरद ऋतु सुरु भएसँगै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा हिमाल आरोहण गतिविधि तीव्र बनेको छ। यस वर्ष मनास्लु हिमाल...
-
सरकारकोआम्दानीभन्दा खर्च बढी, दुई महिनाको तथ्याङ्क कस्तो ?
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुआती दुई महिनामा सरकारले करिब दुई खर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।...
-
धादिङको कृष्णभीरमा दुईतर्फी चल्न थाले गाडी
काठमाण्डौ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा दुईतर्फी गाडी चल्न थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका अनुसार भदौ १० र...
-
उपत्यकाबाहिर यात्रुवाहक साधनलाई विशेष प्राथमिकता, रोकिएको दर्ता खुला
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको रोकिएको दर्ता खुला गरेको छ । असोज १ गतेदेखि...
-
वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि घटाए मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर, कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जाको माग कमजोर रहँदा...
-
‘२१ बुँदे कार्ययोजना घोषणा गरेपछि शेयर बजारमा उत्साह’
काठमाण्डाै । शेयर बजार लगातार तेस्रो कारोबार दिन बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज (मंगलबार) ४८.५७ अङ्कले बढेर...
-
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा अहिलेसम्म १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख रुपियाँ जम्मा
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १४ अर्ब दुई करोड ७३ लाख २९ हजार ७७७ रुपियाँ जम्मा भएको छ ।...












