विकासमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिने छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी बोर्डलाई सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन आज बिहान ग्रहण गर्दै उहाँले बोर्डलाई चुस्त, प्रभावकारी तथा विज्ञको ज्ञान एवं अनुभवलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई सक्षम बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले बोर्डलाई रणनीतिक पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा मुख्य संरचनाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको सोच रहेको बताउनुभयो ।
समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका क्षेत्रमा बोर्डको कार्यालयबाट पर्याप्त कार्य भएको आफूले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी बोर्डलाई नयाँ उचाइ दिएर राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो । आगामी वर्ष पनि विगतमा जस्तै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
गत आवमा बोर्डको कार्यालयबाट भएका कामले देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सहित निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकासमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
बोर्डबाट एउटा उच्चस्तरीय व्यावसायिक संस्थाका रूपमा काम भएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका केही संस्थाबाट समेत बोर्डको कार्यालयको व्यावसायिकता र कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा पाएको प्रतिक्रियाले आफू निकै उत्साहित भएको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले परियोजना विकासमा बार्डले अपनाएको ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया वैज्ञानिक तथा समयसापेक्ष भएको र अब परियोजनाको पहिचान र ‘स्ट्रक्चरिङ’मा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहयोग लिई काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टले गत आवमा बोर्डको म्यान्डेट, बोर्डको व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना तथा नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही सम्पन्न भएका कार्यप्रगतिबारे विस्तृत प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।
उक्त प्रतिवेदनमा चार खम्बे रणनीतिबमोजिम परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास र समन्वय, सहकार्य र साझेदारीअन्तर्गतका कार्य प्रस्तुत गरिएको छ । प्रत्येक कार्यलाई परिणाममा आधारित सूचक एवं संक्षिप्त व्याख्यासहित राखिएको छ ।
कार्यकारी अधिकृत भट्टले गत आवमा चारवटै स्तम्भमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा आफूले सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्य संक्षिप्तरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफ’ गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष समक्ष कार्यकारी अधिकृतले प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा बोर्ड अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतबीच कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












