विकासमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिने छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी बोर्डलाई सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन आज बिहान ग्रहण गर्दै उहाँले बोर्डलाई चुस्त, प्रभावकारी तथा विज्ञको ज्ञान एवं अनुभवलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई सक्षम बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले बोर्डलाई रणनीतिक पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा मुख्य संरचनाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको सोच रहेको बताउनुभयो ।
समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका क्षेत्रमा बोर्डको कार्यालयबाट पर्याप्त कार्य भएको आफूले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी बोर्डलाई नयाँ उचाइ दिएर राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो । आगामी वर्ष पनि विगतमा जस्तै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
गत आवमा बोर्डको कार्यालयबाट भएका कामले देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सहित निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकासमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
बोर्डबाट एउटा उच्चस्तरीय व्यावसायिक संस्थाका रूपमा काम भएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका केही संस्थाबाट समेत बोर्डको कार्यालयको व्यावसायिकता र कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा पाएको प्रतिक्रियाले आफू निकै उत्साहित भएको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले परियोजना विकासमा बार्डले अपनाएको ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया वैज्ञानिक तथा समयसापेक्ष भएको र अब परियोजनाको पहिचान र ‘स्ट्रक्चरिङ’मा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहयोग लिई काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टले गत आवमा बोर्डको म्यान्डेट, बोर्डको व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना तथा नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही सम्पन्न भएका कार्यप्रगतिबारे विस्तृत प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।
उक्त प्रतिवेदनमा चार खम्बे रणनीतिबमोजिम परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास र समन्वय, सहकार्य र साझेदारीअन्तर्गतका कार्य प्रस्तुत गरिएको छ । प्रत्येक कार्यलाई परिणाममा आधारित सूचक एवं संक्षिप्त व्याख्यासहित राखिएको छ ।
कार्यकारी अधिकृत भट्टले गत आवमा चारवटै स्तम्भमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा आफूले सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्य संक्षिप्तरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफ’ गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष समक्ष कार्यकारी अधिकृतले प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा बोर्ड अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतबीच कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
Comments
अरु समाचार
-
एमालेले दरबारमार्गमा आज जागरण सभा गर्दै
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले आज शुक्रबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ । जागरण सभा नाम दिइएको प्रदर्शन अपरान्ह...
-
अल्झनमा नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको...
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः ३१ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, अन्यलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान
काठमाडौँ : आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका चार सय १० मध्ये ३१ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्...
-
“उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ”
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । नेपाल डेमोक्र्याटिक...
-
उपनिर्वाचन: कुन पालिका तथा वडामा कति उम्मेदवार ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन...
-
सडक आन्दोलनलाई चुनावी अभियानमा बदल्ने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्वक पक्राउ गरिएको विरोधमा जारी राखेको आन्दोलनको प्रारुप बदलेको छ ।...
-
दुर्गा प्रसाईंलाई आज अदालतमा पेस गरिँदै
काठमाडौं । साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका ‘भाइरल म्यान’ दुर्गा प्रसाईंलाई आज (बुधबार) अदालतमा पेस गरिँदै छ । मंगलबार दिउँसो...
-
१० मन्त्रालय र विभागका कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारी भारत जाँदै
काठमाडौँ : नेपाल सरकारका १० मन्त्रालय र विभागका गरी २६ जना कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारी आज मङ्सिर ५ देखि १५ गतेसम्म...
-
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’
काठमाडौँ: नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित...