नेपाललाई सबैभन्दा बढी ॠण विश्व वैंक र एडिबीको
काठमाडौं । नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी वैदेशिक ॠणमा सबैभन्दा बढी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को रहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी वैदेशिक ॠण ११ खर्ब ७० अर्बबराबर पुगिसकेको छ । जसमध्ये विश्व बैंकको पाँच खर्ब ८० अर्ब र एडिबीको तीन खर्ब ७० अर्ब छ । कुल ॠणमा दुई अन्र्तराष्ट्रिय विकास साझेदार विश्व बैंक र एडिबीको मात्रै ८१.२ प्रतिशत हिस्सा छ ।
सार्वजनिक ॠण व्यावस्थापन कार्यलयका अनुसार गत असार मसान्तसम्मको तत्थ्यांकअनुसार विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय विकास संघ(आइडिए) लाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ॠण पाँच खर्ब ८० अर्ब ३० करोड पुगेको छ , जुन नेपालको कुल वैदेशिक ॠणको ४९.६ प्रतिशतबराबर हो ।
नेपालको ॠण दायित्व सबैभन्दा धेरै भएको दोस्रो विकास साझेदार एडिबी हो । नेपालले एडिबीलाई तीन खर्ब ७० अर्ब पाँच करोड ॠण भुक्तान गर्न बाँकी छ, जुन कुल वैदेशिक ॠणको ३१.६ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।
आइडिए र एडिबी दुवै बहुपक्षिय विकास साझेदार हुन् । दुवै नेपालका सबैभन्दा ठूला विकास साझेदार हुन् । यी विकास साझेदारले नेपाललाई ॠणका साथै अनुदान र प्राविधिक सहयोगसमेत गर्दै आएका छन् । यी दुई विकास साझेदारले खासगरी भुकम्प पछिको पुनर्निमाण तथा कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र पुनरुत्थानका क्रममा ॠण दायित्व बढाएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुल ॠणमा बहुपक्षिय दाताको हिस्सा अझै बढ्यो
नेपालको वैदेशिक ॠण ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोडबराबर पुगेको छ । जुन अधिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.०३ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ४४ अर्ब ४० करोडले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल वैदेशिक ॠण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोडबराबर थियो । नेपालको कुल ॠणमा बहुपक्षिय दाताको हिस्सा ८७.१९ प्रतिशत र द्धिपक्षीय दाताको हिसा १२.८७ प्रतिशत थियो ।
गत वर्षको तुलनामा १५.१३ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ३५ अर्ब ३० करोडले बढी हो । त्यस्तै, द्धिपक्षीय ॠण एक खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ६.९३ प्रतिशत अर्थात नौ अर्ब १० करोडले बढी हो ।
किन बढिरहेको छ वैदेशिक ॠण ?
वैदेशिक ॠण दायित्व घटबढ हुनुमा साँवा भुक्तानी र ॠण प्राप्तिका अतिरिक्त विनिमय दरमा हुने परिर्वतन पनि प्रमुख कारको रुपमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ। ॠण भार बढ्नुमा ०७२मा गएको भुकम्पपश्चात पुनर्निर्माणमा बाह्य ॠण प्राप्ति बढ्नुका साथै ०७६/०७७ देखि सुरु भएको कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्न लिएको बाह्य ॠणमा भएको वृद्धि मूल कारक मानिएको छ ।
अर्थिक वर्ष ०७९/०८० को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्वमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । कुल दायित्वमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ॠण ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख बराबर छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्ममा नेपालको कुल ॠण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोडबराबर थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को कुल ग्राहास्थ उत्पादन (जिडिपी ) ३५ खर्ब ८१ अर्ब ३३ कारोडको अनुपातमा ॠण दायित्व ४२.७३ प्रतिशत पुगेको छ । कुल जनसंख्यामा ऋण दायित्व ॠण ४२.७३ प्रतिशत पुगेको छ । कुल जनसंख्या दुईकरोड ९१लाख ६४ हनार पाँच सय ७८ लाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्ममा प्रतिव्यक्ती कुल ऋण ७८ हजार ८ सय ४० पुगेको छ।
Comments
अरु समाचार
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, अमेरिकी डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
बजेटमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अर्थमन्त्रीदेखि बजेट लेखनमा सक्रिय टोली अलमलमा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न भन्दै छुट्टै वेबसाइट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्। अर्थमन्त्रालयले बजेट लेखनको...
-
आजदेखि बजेट अधिवेशन, आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । आज पहिलो बैठकमै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको...
-
बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’...
-
बजार सुशासनका लागि आजदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने...
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...












