दक्षिण एशियाको व्यापार अवस्थाबारे दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मलेन सुरु
काठमाडौं । विश्वव्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) चेयर्स प्रोग्राम नेपाल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको आयोजनामा आजदेखि यहाँ दुईदिने ‘डब्लुसिपी नेपाल एआइबी साउथ एशिया कन्फ्रेन्स, २०२४’ सुरु भएको छ ।
विश्वव्यापारमा दक्षिण एशियाको प्रतिस्पर्धीपन, आपूर्ति शृङ्खला र वातावरणीय तथा सामाजिक पक्ष (ग्लोबल ट्रेड एण्ड साउथ एशियाः कम्पिटेटिभनेस, भ्यालु चेन एण्ड इएसजी) विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएको हो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको सन्दर्भमा नेपालले फरकखालको वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
नेपालले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि अग्र र पृष्ठपोषणसहितको वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । एआइवि–एसएसी एक्जुकेटिभ बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक एस रघुनाथले दक्षिण एशियाली मुलुकको वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित नीतिनिर्माणमा यस सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
सहज आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गर्न विश्वव्यापीरुपमा एकअर्कादेशबीच अन्तरनिर्भरता रहेको भन्दै उनले सबैको समान सहभागिता र योगदान आवश्यक रहने उल्लेख गरे । स्थानीयस्तरको उत्पादन प्रवद्र्धनमा नवप्रवर्तन तथा बौद्धिक अधिकारको अधिकतम प्रयोगमा उनले जोड दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलितरुपमा अगाडि बढाउन देखिएको नीतिगत खाडललाई पुर्नका लागि अनुसन्धानकर्ता तथा अध्येताबाट आउने सुझावलाई सरकारले सकारात्मकरुपमा लिने र आवश्यकताअनुसार ती सुझाव कार्यान्वयनका लागि पहलसमेत गर्ने बताए।
प्रभावकारी नीतिनिर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रको विज्ञता आवश्यकपर्ने सचिव दुवाडीको भनाइ छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला निर्माण तथा नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिपस्पर्धी बनाउन आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उनले आवश्यकता औँल्याए।
नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति पछि व्यापार क्षेत्रमा गुमाउने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापनका लागि रणनीतिकरुपमा काम गरिरहेको सचिव दुवाडीको भनाइ थियो । दीगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गरिनुपर्ने उनको जोड छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनेभास्थित स्थायी नियोगका लागि नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले वैदेशिक व्यापार विकास र समृद्धिको इञ्जिन रहेको उल्लेख गर्दै दक्षिण एशिया विश्वबजारको ठूलो हिस्सा रहेको बताए । नेपाल लगायत देशले बेहोरिरहेको उच्च व्यापार घाटाको समस्या समाधानका लागि उत्पादन र बजारको विविधीकरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
दक्षिण एशियाका नेपाल र बङ्गलादेश अतिकम विकसित मुलुकबाट सँगसँगै स्तरोन्नत भइरहेकामा स्तरोन्नति पछि पनि व्यापारका क्षेत्रमा अहिले पाइरहेका शून्य भन्सारलगायत सुविधा (ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रि) को निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विभिन्न तहको छलफल भइरहेको राजदूत सुवेदीले बताए । पुँजी निर्माण गर्नसके आयात व्यवस्थापनमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।
सुवेदीले नेपालको वाणिज्य नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विश्वव्यापार सङ्गठन (डल्बुटिओ)का सह–महाप्रबन्धक सियाङचेन झाङले विश्वव्यापारमा सहजीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्र र तहसँग क्षमता विकासका लागि काम भइरहेको बताए । पछिल्लो समय विश्व व्यापारको परिदृश्यमा परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भलाई जोड्दै उनले अतिकम विकसित मुलुकको व्यापारसँग सम्बन्धित सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गरिनेसमेत प्रतिबद्धता जनाए ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दालाई विश्वसमुदायले नै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालका उपकुलपति प्राध्यापक डा भोला थापाले क्षेत्रीयस्तर र विश्वबजारमा समेत व्यापारका आयाम परिवर्तन भइरहेको र त्यसले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर र सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुक बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे ।
यस्तो समस्या समाधानका लागि सबैको प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । न्यून उत्पादनका कारण नेपालको निर्यात पक्ष निकै कमजोर रहेको तथा नेपालले डब्लुटिओका सुविधाको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको थापाले बताए। अनुसन्धान र आपसी छलफलले राम्रो नीति निर्माणका लागि योगदान गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, कोलकात्ता क्याम्पसका प्रमुख प्राध्यापक के रङ्गराजनले दक्षिण एशिया क्षेत्रमा उच्च जनसाङ्ख्यकीय लाभ रहे पनि व्यापारका क्षेत्रमा उचित लाभ लिन नसकेको बताए ।
दक्षिण एशियाले क्षेत्रीय र विश्व व्यापारमा विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नवीनतम् प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट यस क्षेत्रका उत्पादनलाई विश्वबजारमा पु¥याउन सकिने सम्भावनालाई गम्भीरताका लागि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
एशोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटीजको महासचिव डा पङ्कज मित्तलले शैक्षिक अध्ययनका विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट अन्तरदेशीय आबद्धता कायम गर्न सकिने बताए । सम्मेलनमा विभिन्न सात देशका ६० भन्दा धेरै विज्ञ, अनुसन्धानदाता, प्राज्ञिक व्यक्तित्वको सहभागिता छ । दुईदिने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा शोधपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।
Comments
अरु समाचार
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, अमेरिकी डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
बजेटमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अर्थमन्त्रीदेखि बजेट लेखनमा सक्रिय टोली अलमलमा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न भन्दै छुट्टै वेबसाइट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्। अर्थमन्त्रालयले बजेट लेखनको...
-
आजदेखि बजेट अधिवेशन, आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । आज पहिलो बैठकमै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको...
-
बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’...
-
बजार सुशासनका लागि आजदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने...
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...












