सभामुखको आग्रहमा कांग्रेस लचिलो,संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्मा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने भएको छ ।
कांग्रेसले यसअघि सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्दै आएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको आज बजेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
सङ्घीय संसद्को आज अपराह्न ३ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।
कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूचिपछिको छलफलमा भने संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद बैठक सञ्चालन हुन नदिने जनाएको छ । कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकारः नेता डा कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन...
-
वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : एमाले महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाईसमाप्त पार्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु परेको बताउनुभएको छ । नेपाल...
-
शेखरले भने- एमालेसँगको सहकार्य तरबारको धारमा हिँडे जस्तै हो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भए देश अराजकतातिर जानसक्ने बताएका छन्...
-
विश्वशान्तिका लागि योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युद्ध र अशान्तिबाट त्रस्त विश्वलाई शान्तिमय बनाउन योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्ने...
-
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा रुपाखेतीद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत डा शैल रूपाखेतीले जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टेनमायरसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र...
-
सर्वोच्चको आदेशः अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ के कारणले असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट...
-
रिहा भए दुर्गा प्रसाईँ, शनिवार पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं रिहा भएका छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेका उनलाई शुक्रबार सर्वोच्चले रिहा...
-
सङ्घीयताबारे तर्कहीन टिप्पणी नगर्न सभामुखको आग्रह
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयता महङ्गो भएको टिप्पणी तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको...
-
भारत-नेपाल आर्थिक सम्मेलन नयाँदिल्लीमा सुरु
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भारतका उद्यमी समक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि...