वाइडबडी खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतको संक्षिप्त टिप्पणी: प्रणालीगत त्रुटि र सलबलाएका भ्रष्ट

breaking news

- सजिब कालाखेति

नेपालको संविधान‌ले सार्वजनिक भ्रष्टाचार (Public Corruption) को अनुस‌न्धानकर्ता तथा अभियोक्ता (अभियोजन गर्ने निकाय)का रूपमा अख्तियार दुरु‌पयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरेको छ । जसको क्षेत्राधिकारसमेतका कुरा संविधान र त्यसअन्तर्गत बनेका ऐनहरूले निर्धारण गरिदिएको छ । पछिल्लो घडीमा अख्तियारका पद‌ाधिकारीसमेतको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी उठेका संवैधानिक तथा कानूनी सवालहरू सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट निरूपण भैसकेको अवस्था छ ।

एकातिर संवैधानिक इजलासको फैसला उपर टीकाटिप्पणी र मिडियाबाजी सुरु भएका छन् । त्यस्ता कुप्रचारहरूको उद्देश्य, अर्थ र दायरातर्फ विचार गर्दा न्याय सम्पादन ‘अदालत’ बाट भन्दा स्वघोषित विद्वानहरूबाट पो बढी हुने रहेछ जस्तो आभास हुन थालेको छ । हालै विशेष अदालत काठमाडौंबाट वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको मुद्दा (०८०-CR-0१४५) मा भएको फैसला, संक्षिप्त टिप्पणी र त्यस उपरको प्रतिक्रियाहरू सम्बन्धी प्रचारबाजी सुन्दा र अध्ययन गर्दा नेपालमा विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको महसुस हुन्छ ।

नेपालले अहिले कुन फौजदारी न्याय प्रणाली अंगीकर गरिरहेको छ भन्नेतर्फ विचार नगरी यो प्रश्नको गहिराइमा पुग्न सकिन्न । विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीबारे तटस्थ बुझाइ राख्नेहरूले यो फैसलामाथि प्रश्न उठाउने निश्चित नै छ । र, प्रश्न उठिरहेको पनि छ ।

नेपालले अहिले अभियोजनात्मक न्याय प्रणाली (Accusatorial System) अवलम्बन गरेको छ ।अभियोजनात्मक प्रणालीमा अभियोजन गर्ने निकायले अभियोग दाबी ठीक वा बेठीक के देखिन्छ त्यसको घोषणा गर्ने भन्दा न्याय सम्पादन गर्ने निकाय त्यसभन्दा दाँयाबाँया हिँड्न पाउँदैन । आफैँ मनोगत विश्लेषण गर्न न्याय सम्पादन गर्ने निकायले मिल्दैन ।

उक्त फैसला हेर्दा नेपालको न्याय प्रणाली अभियोजनात्मक (Accusatorial) नभई अन्वेषणात्मक (Inquisitorial) पो रहेछ कि भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ । अभियोजनात्मक प्रणालीमा अनुसन्धान र अभियोजन पक्षले स-प्रमाण अभियोग दाबी स्वतन्त्र न्यायालय समक्ष पेस गर्दछ । अदालतले विपक्षी अर्थात् प्रतिवादी उपस्थित गराइएको भए बयान दिने र आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण पेस गर्ने मौका दिन्छ भने अनुपस्थित प्रतिवादीको हकमा अदालतसमक्ष आफ्‌नो भनाइ (बयान) राख्ने मौका छ भन्ने सूचना (समाह्वान) जारी गराएर दोहोरो सुनुवाइ साथ पेस भएका प्रमाणहरूको समुचित मूल्यांकन गरिन्छ । त्यसपछि अभियोग दाबीको कसूर तथा वारदात पुष्टि भए-नभएको, वारदात तथ्यसत्य रहेको पुष्टि भएको अवस्थामा अभियोगसाथ पेस हुन आएका प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहे-नरहेको बस्तुनिष्ठ आधारबाट मूल्यांकन गरिन्छ । यदि कसूरमा प्रतिवादीको संलग्नता रहेकै पुष्टि भयो भने संलग्नताको प्रकृति र प्रकार समेत यकिन गरी कसूरको मात्रासँग अनुपात मिल्ने गरी कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्ने काम अदालतबाट गरिन्छ । अभियोजनात्मक प्रणालीमा अनुसन्धान र अभियोजन कार्यको परीक्षण (Audit) गर्ने जिम्मेवारी तथा क्षेत्राधिकार अदालतको हुँदैन ।

अन्वेषणात्मक प्रणाली (Inquisitorial System) मा भने अदालत वा न्यायाधीशको अनुसन्धानमा पनि सक्रिय भूमिका रहने गर्दछ । पेस भएका साक्षीहरूको बकपत्र र पेस भएका प्रमाणहरूको यथोचित मूल्यांकन अर्थात् भेरिफिकेसनका अतिरिक्त तथ्यको खोजी गर्न आवश्यक देखिएको भए थप अनुसन्धान कार्यहरू गर्ने आदेश दिन सक्दछ अदालतले । अन्वेषणात्मक प्रणाली ‘सिभिल ल’ प्रणालीको आधारस्तम्भ हो । नेपालको कानून प्रणाली ‘कमन ल’ प्रणाली सरहको मान्यता र अभ्यासमा रहेको छ । अन्वेषणात्मक प्रणालीमा अनुसन्धान र अभियोजनका चरणमा पनि न्यायाधीशको सक्रिय भूमिका रहने प्रावधान रहेको हुन्छ र तत्अनुसारको अभ्यास गरिन्छ । नेपालमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०१७ बहाल रहेसम्मको अवधि (अर्थात् वि.सं. २०४९ साल पौष भन्दा पहिले) अन्वेषणात्मक पद्धति अनुरूप अनुसन्धान र अभियोजन कार्यविधि प्रचलनमा रहेको थियो । सरकारवादी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ जारी भएपछि अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धी कार्यविधि पुरै अभियोजनात्मक पद्धतिमा आधारित छन्, जस‌मा अभियोग दाबी पेस भएको हदसम्मको कसूर कायम हुने-नहुने, प्रतिवादीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने-नहुने र बिगो तथा जरिवाना निर्धारण सम्बन्धी मागदावी पुरा हुने-नहुने प्रचलित कानून बमोजिम घोषणा गर्ने एक Umpire को भूमिका‌मा अदालत (इजलास वा न्यायाधीश) सीमित रहनु पर्दछ । अनुसन्धान र अभियोजन निर्णयकर्ताले गर्नै पर्ने काम नगरेको वा गर्न नहुने काम गरेको वा बद‌नियतपूर्ण कार्य गरेको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम आवश्यक फौजदारी कारबाही तथा विभागीय सजाय हुन सक्दछ । यसका लागि छुट्टै अनुसन्धान र अभियोजन अधिकारी तथा कार्यविधि पनि निर्धारण भएको पाइन्छ । सार्वजनिक भ्रष्टाचारको अनुसन्धानकर्ता तथा अभियोक्ता रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका हकमा संविधान बमोजिम आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू उपर महाअभियोगसम्मका कारबाही हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । अख्तियारका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी विवादहरू संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम अदालतबाट निरूपण भएका छन् । आयोगबाट अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धी गरेको कार्यसँग जोडेर आयोगका पदाधिकारीहरूको अयोग्यता वा अक्षमता सम्बन्धी सवाल र कारबाहीको कुरा जोड्न मिल्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन। तर अख्तियारबाट अनुसन्धान तथा अभियोजन भई विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला भएको भ्रष्टाचार (हानी नोक्सानी) मुद्दा (0८0-CR-०१४५) मा २०८१ मंसिर २० गते भएको संक्षिप्त फैसला र टिप्पणीको सारलाई अन्यथा अर्थ गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले पदमा बसिरहने नैतिकता नै गुमाएको भनी विश्लेषण गर्दै मिडिया ट्रायल भइरहेकोले उक्त फैसला र टिप्पणीको सन्दर्भ यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ ।

विशेष अदालतको उक्त फैसला अभियोजनात्मक (Accusatorial System) अन्तर्गत नभई अन्वेषणात्मक प्रणाली (Inquisitorial System) मा आधारित भएर आएको हो कि जस्तो देखिन्छ । खासगरी त्यसभित्र गरिएको टिप्पणीहरूले हाम्रो मौजुदा कानूनी प्रणालीमाथि धारे हात लगाएको देखिएको छ । उक्त फैसलामा विशेष अदालतबाट ठहर खण्डमा उल्लेख भएका केही प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसमेतले सार्वजनिक (मिडियाबाजी) गरेका छन् । खासगरी यो मुद्दा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने नियतले भए गरेका कार्यहरू उपर भएको अभियोजन र कसूर ठहर तथा सजाय निर्धारण सम्बन्धित छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापासमेत‌को इजलासबाट २०८१ साल मंसिर २० गते जारी भएको संक्षिप्त फैसला र मिति २०८२/०३/२८ मा प्रमाणीकरण भएको पूर्णपाठमा उल्लेखित देहायबमोजिमका प्रकरणको अर्थ के लाग्ने रहेछ र उद्देश्य के रहेछ हेरौँ ।

संक्षिप्त फैसलाको प्रकरण १३ खण्ड (ख) र (ग)उल्लेखित ब्यहोरा

विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३/०१/०२ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठक‌बाट नै “निगम‌को आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१)(क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खरिद कार्य अगाडि बढाउन उपर्युक्त विनिमाव‌लीको विनियम २३८ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । तर अभियोगपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । निगम‌को विनियामावलीमा भएको उक्त कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी “वाइडबडी खरिद उपसमिति” गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको सोही निर्णयको निरन्तरता स्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ ।

यसैगरी आरोपपत्रमा खरिद ऐन र नियमावली विपरीत खरिद भएको भनी खरिदका सबैजसो चरण उपर प्रश्न गरिएको भए पनि दाबी गर्दा भने खरिद प्रक्रिया बदर गर्न वा खरिद बापत भुक्तानी भएको सबै रकमलाई बिगो कायम गरी दाबी गरिएको देखिँदैन । मूल्य वृद्धि रकम र MTOW 230 tons को विमान आपूर्ति गरेता पनि आपूर्तिकर्तालाई MTOW 242 tons कै मूल्य भुक्तानी गरेको भन्नेसम्म दाबी गरेको पाइँदा वादी स्वयम्‌ले यी दुई तथ्यबाहेकका प्रक्रियागत विषयलाई स्वीकार गरेको देखिन आउँछ ।

फैसलाको पूर्णपाठको प्रकरण ६० मा उल्लेखित ब्यहोरा

दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियालाई हेर्दा सारांशमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले Business Plan for Fleet Expansion of Nepal Airlines Corporation तयार गरी पेस गरेकोमा सञ्चालक समितिको मिति २०७२/०९/२३ को निर्णयले स्वीकृत भएको देखिन्छ । यस पश्चात् निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३/०४/३१ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा वाइ‌ड‌बडी खरिद उपसमिति गठन गरिएको र उक्त समितिले मिति २०७१/०४/३१ मा अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । सञ्चालक समितिको २०७३/०६/०५ को बैठकले Request for Proposal, RFP कागजसहित ३ वर्षे कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ । व्यवस्थापनले गठन गरेको मस्यौदा उपसमितिको प्रतिवेदनसहित सञ्चालक समिति समक्ष पेस भएकोमा २०७३/०६/०७ को बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम दुइटा A330-200 वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७३/०६/१० मा निगमबाट Request for Proposal, RFP जारी भएको देखिन्छ ।

उल्लेखित फैसलाका प्रकरणहरूलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले व्यक्त गरेका फैसला मूल्यांकन विचार मिति २०८२/०४/८ गते एक अनलाइनमा देहायबमोजिम प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

‘विशेष अदालतको न्यायिक टिप्पणीसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुखको पदमा बस्ने नैतिक र कानूनी हैसियत समाप्त भयो । अदालतले आफैँ मुद्दा चलाउन नसक्ने हुँदा विशेष अदालतले गरेको फैसला एक्सिलेन्ट भयो ।’ भन्ने शब्द र आशयले राज्यकोषबाट सेवा निवृत्त भत्ता सुविधा लिइरहेका ती पूर्वन्यायाधीशले अख्तियार प्रमुखलाई अर्ती, आदेश र निर्देश गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी पूर्वन्यायाधीश केसीले उल्लेख गरेको विशेष अदालतको न्यायिक टिप्पणी (संक्षिप्त टिप्पणी) मा ‘…कसूर र सजाय ठहर भएका प्रतिवादीहरूले बद्‌नियतपूर्वक र मिलेमतोमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको कारणबाट अझै पनि निगमको सुधार र विकास मात्र होइन, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको आशातीत प्रतिष्ठा स्थापित गर्न अवरोधहरू रहेको देखिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक निगरानी राखी उक्त निगम‌को व्यवस्थापनलाई स्रोत, साधन र इमानदार एवं सक्षम जनशक्ति उपलब्ध गराई आगामी दिनमा पनि विमान खरिद कार्यमा व्यवस्थापन पक्षलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई निगमको परियोजनाहरू सुचारु राख्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन यो इजलास उपयुक्त ठान्दछ“ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ।

वाइडबडी खरिद प्रकरण सम्बन्धी भ्रष्टाचार (हिना-मिना) मुद्दामा बिगो दाबी जम्मा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा लिइएको देखिन्छ भने प्रतिवादी ३२ जनामध्ये १२ जनाबाट दाबीको पुरै बिगो दामासाहीले असुल उपर हुने ठहर भएको देखिन्छ । जम्मा बिगोमध्ये Price Escalation बापत आपूर्तिकर्तालाई बढी भुक्तानी दिएको रकम ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा र घटेको MTOW को समेत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी भइसकेको रकम ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँसमेत भन्ने देखिन्छ । कसूरमा संलग्न रहेको तथ्य प्रमाणद्वारा पुष्टि भएका १२ जना प्रतिवादीहरूका हकमा कैद सजायको निर्धारण पनि फैसलाले गरेको छ ।

अख्तियार प्रमुख राई तत्कालीन अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बखतको सञ्चालक समितिले वाइडबडी विमान खरिद गर्ने महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको Business Plan for Fleet Expansion of Nepal Airlines Corporation स्वीकृत गरेको र वाइड‌बडी विमान खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न वाइडबडी खरिद उपसमिति ‌गठन गरेको निर्णयहरूको निरन्तरता स्वरूप खरिद प्रक्रिया टुंगिएको तथ्य उल्लेख गर्नुलाई अन्यथा मान्नु पर्ने छैन । तर वाइडबडी खरिद योजना स्वीकृत गरी उपसमिति गठन भएपछि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धेरै चरणहरूमा निर्णय, सूचना र सम्झौताहरू सम्पन्न भएपछि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको वस्तु ( वाइडबडी विमान) आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराइसकेपछि मात्र भुक्तानी निर्णय र आदेश दिइन्छ । वाइडबडी खरिद योजना स्वीकृत गरी उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भन्दा पछाडिका कुनै पनि निर्णयहरूमा तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले राईको संलग्नता रहे भएको नदेखिएकोले अनुसन्धानको दृष्टि पुर्‍याइरहन आवश्यक नदेखिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । खरिद योजना र खरिद उपसमितिको प्रतिवेदन मूल्य समायोजन अर्थात् Price Escalation बापतको थप रकम भुक्तानी दिने वा नदिने र घटेको MTOW को समेत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिने वा नदिने विषयमा केही उल्लेख गरिनु पर्ने कागजहरू होइनन् । सैद्धान्तिक तथा नीतिगत रूपमा स्वीकृत खरिद योजना कार्यान्वयन गर्न खरिद प समिति गठन गर्ने निर्णय भएसम्मको कार्यलाई बोलपत्र सम्बन्धी डिटेल डकुमेन्ट र खरिद भएको वाइडबडी विमानको कम भएको प्राविधिक र भारवहन क्षमतासँग जोडेर बुझिनु उचित हुँदैन । विशेष अदालतको संक्षिप्त टिप्पणी केवल आगामी दिनमा सरकारले सचेतता अपनाउनु पर्ने विषयसम्म केन्द्रित रहेको पाइन्छ । वाइडबडी खरिद योजना स्वीकृत गर्ने र खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णयकै कारण निगमलाई कुनै हानी-नोक्सानी भएको अवस्था नरहेकोले आरोप पत्रमा सो सम्बन्धी विवाद समावेश गर्न आवश्यक नभएको विषय आफैँमा स्पष्ट भइरहेको पाइन्छ । अख्तियारबाट अनुसन्धानको दायरामा लिइएका कुनै व्यक्ति वा कम्पनीका हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको पनि देखिँदैन र विशेष अदालतको संक्षिप्त टिप्पणीमा सेलेक्टिभ प्रसिक्युसन भन्ने शब्द वा सन्दर्भ केही पनि उल्लेख भएको पाइँदैन । तर टिप्पणीको अर्थ गर्नु हुने पूर्वन्यायाधीशले कसरी ‘सेलेक्टिभ प्रसिक्युसन’ भयो भन्ने अर्थ लगाएका हुन्? यो अर्थ गराई आत्मानिष्ठ र अनुमानित भएको स्वतः सिद्ध भइरहेको छ ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा नेपाल वायुसेवा नियम‌को सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुँदाका बखत वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको कारण साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ३० मा उल्लेख भएको गायत्री मन्त्र सुनाउने गुरुको सरोकार रहेको मुद्दाको सुनु‌वाइमा संलग्न रहनु हुँदैन भन्ने जस्तो व्यवस्था अर्थात् आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको मुद्दा आफू‌ले सुनुवाइ वा छानबिन गर्न हुँदैन भने पाबन्दी अख्तियार प्रमुखको हकमा पनि लागू हुनुपर्थ्यो भएन भन्दै एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई यसो गर, उसो गर भनेर अर्ती छाँट्ने पूर्वन्यायाधीशको तर्कमा कुनै पनि तथ्यगत आधार देखिँदैन। यो उनको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति मात्र भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

संसदीय छानबिन समितिले समेत तत्कालीन पर्यटन सचिव राईको वाइडबडी खरिद अनियमितता प्रकरणमा संलग्नता नभएको ठहर गर्दै कसूरमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिसकेको थियो । राईले गरेको एउटा नीतिगत निर्णयका आधारमा यतिबेला एउटा संवैधानिक अंगको साख गिराएर मुलुकमा भ्रष्टहरूको राज चलाउन खोज्ने गिरोह सक्रिय रहेको छ । पछिल्लो समयमा अख्तियारले देखाएको सक्रियता र मुलुक सुशासनको बाटोमा जान्छ कि भनेर तिलमिलाएकाहरूले राई र अख्तियारलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटै अख्तियारका पदाधिकारीहरूसहित ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई बिदा गर्ने भन्दै ठाउँठाउँमा पदहरू बाँड्दै हिँडेको तथ्य छिपेको छैन । त्यही गिरोह यतिबेला भ्रष्टहरूको राज जमाउने कुटिल चालमा लागेको छ । दुर्भाग्य त यहाँ छ कि बुझेर हो या अनजानमा बलराम केसीहरू तिनै भ्रष्टहरूको प्यादा बनिरहेका छन् ।

उपरोक्त फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेखित सन्दर्भ, संक्षिप्त टिप्पणी, र टिप्पणीका व्याख्याता सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश समेतका लागि उक्त मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन निकायका प्रमुख प्रेमकुमार राई कुनै समयमा पर्यटन सचिव रहेका र पर्यटन सचिव नेपाल वायुसेवा निगम‌को सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको संयोगलाई नै अख्तियार प्रमुख राईको सार्वजनिक नैतिकताको मापन गर्ने मुख्य आधार बनाउन सहज भएको मात्र हो भन्ने देखिन्छ ।OOO