खाडीका ७ देशमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने निष्कर्षमा सरकार
कठमाण्डौ – सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सहित कतार, ओमान, यमन, जोर्डन, साउदी अरब, र टर्कीएमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृती दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै यसअघि बिदामा आएका नेपालीलाई आफ्नो रोजगारदाता देशमा जाने बाटो खुलेको छ ।
पहिलेदेखि कार्यरत नेपाली श्रमिक पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णयले केही राहत भएको छ । मध्यपूर्वमा विकसित युद्धका कारण यसअघि गएको फागुन १७ गतेदेखि ती देशको श्रम नवीकरण रोकिएको थियो । पछिल्लो समय ती देशमा देखिएको अस्थिर अवस्था, सुरक्षा जोखिम तथा अनिश्चितताको कारण यस्तो निर्णय गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनानमा कार्यरत नेपालीलाई भने श्रम नवीकरण नदिने यसअघिको निर्णय यथावत् छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको माघसम्म नयाँ र पुरानासहित ७० हजार ५ सय ३ जनालाई रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिइएको थियो ।
तीमध्ये ४८ हजार २ सय २६ जनाले मध्य पूर्वका १२ देशमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए । नेपाली श्रमिकको प्रमुख ५ गन्तव्य देशमध्ये ४ देश कुवेत, यूएई, साउदी र कतार हुन् ।
गएको फागुनमा विभागले नयाँ र पुरानो गरेर ५२ हजार जनालाई श्रम स्वीकृति दिएको छ । सरकारले तनाव बढेका मध्यपूर्वका देशमा अनावश्यक यात्रा नगर्न तथा अत्यावश्यक बाहेकको यात्रा स्थगित गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
फेसबुकमा अपलोड गरिएको भिडियोले ल्यायो १८ वर्षदेखि हराएको छोराको खबर
कञ्चनपुर । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरिएको एउटा भिडियोले १८ वर्षदेखि हराएको छोराको खबर ल्याएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का डम्बरबहादुर नेगीको...
-
वैशाख कृष्ण औँसी : मातृ सम्मान दिवस अर्थात् आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइँदै
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज (वैशाख...
-
पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल...
-
शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन...
-
विद्युतीय भुक्तानी कार्डमा राष्ट्र बैंकको कडाई, एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनमा थप स्पष्टता र...
-
आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय, एक महिनामा एक हजार १६६ मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक महिना (चैत) को अवधिमा एक हजार १६६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।...
-
न्यायालयमा ४० वर्ष बिताएका संखुवासभाका भण्डारी ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ को संयोजक
काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको संयोजकमा संखुवासभा स्थायी घर भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई चयन गरेको छ...
-
यी हुन् पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू
काठमाडौं । अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका...
-
१० हजारभन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द
काठमाडौं । अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका...












