नेपाल मूलका नेपालीलाई पहिचान दिलाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औं वार्षिक सभामा नेपाल मुलका नेपालीहरुलाई समावेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । भिन्न रुपमा संगठीत एनआरएनएको एकतापछिको महाधिवेशनमा आयोजक नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र संघका अध्यक्षहरु डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठले तीनपुस्ताअघिदेखि नै नेपाल छाडेका नेपाल मुलका नेपालीहरुको पहिचान समावेश गरेर परिचयपत्र दिईनु पर्ने कुरालाई महत्वका साथ उठाउनु भएको छ । भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनले नेपाल बाहिरका नेपपालीहरुको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा निर्विरोध रुपमा नयाँ समितिको चयन गरेको छ ।

महाधिवेशनपछि निर्वाचित अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले पनि नेपाल मुलका नेपालीहरुको सवाललाई गैरआवासीय नेपालीहरु सम्बन्धी विधेयेकमा समावेश हुन लागेको बताउनु भएको छ । सयौं वर्षअघि नेपाल छाडेका र अझै नेपाली भाषा, संस्कृतिको अभ्यास गरिरहेका नेपाल मुल भएका नेपालीहरुलाई अब आउने ऐनले समेट्ने विश्वास वहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्धारा मस्यौदा भएको नयाँ विधेयेकले यस कुरालाई समेट्ने र नेपालमा नयाँ स्थायी सरकार गठनको तयारी भएको बेला नेपाल मुलका नेपालीहरुको विषयलाई सरकारले समेत गम्भीरताका साथ लिने वहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको नेपाल मुलका नेपाली अर्थात पीएनओ समितिले लामो समयदेखि पीएनओका समस्याहरु सरकारका विभिन्न तहमा पुर्याउउँदै आएको छ । हालै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत कुमार राई, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, कानून ,न्याय तथा संंसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना लगायतका व्यक्तित्वहरुलाई भेटेर नेपाल मुलका नेपालीहरुको बारेमा कानूनी व्यवस्था गर्न यसअघि आफूहरुले राखेका मागहरुको स्मरण गराएको छ । पीएनओसँग सम्बन्धीत रहेका मन्त्रालयहरुले पीएनओका माग सम्बोधन हुनेगरी नयाँ ऐनमा व्यवस्था हुन लागेको बताउनु भएको छ ।

समितिले नेपालमा विगतमा संसदमा भएका राजनीतिक दलको नेतृत्व र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा पनि यसले आफ्ना मागहरु पुर्याउउँदै आएको छ । संसारमा भएका नेपालीहरुको हकहितको लागि यसले अघि सारेका मागहरु उनीहरुको पहिचान र नेपाल देशसँग आफ्ना सन्ततीहरुलाई नेपालसँग जोड्ने अभियानको रुपमा समितिले लिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघद्धारा हालै आयोजित विभिन्न प्राविधिक सत्रहरु, उद्घाटन तथा समापन सत्रहरुमा पनि नेपाल मुलका नेपालीहरु सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व तहले लिएको चासो र सरोकारले यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने आधारको रुपमा लिएको कुरा समितिले जनाएको छ ।

बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसिया, फिजी लगायत संसारका विभिन्न भागहरुमा स्थायी नागरिक भएर बसेका नेपाल मुलका नेपालीहरुले आउँदो सरकारबाट पहिचानको व्यवस्थाको लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने संयोजक कुमार कार्कीले आशा व्यक्त गर्नु भएको छ । वहाँले भन्नुभयो–“सरकार र एनआरएनएको नेतृत्वबाट यसमा भएको पहलकदमीलाई हामीले सकारात्मक रुपबाट हेरेका छौं । छिटै बन्ने नयाँ सरकारले यसबारे कानूनी व्यवस्था गरेर पहिचानको अधिकारीलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।”विदेशमा नागरिकता लिएर बसेका नेपाल मुलका नागरिकहरुको माग नागरिकता नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । हामीले पुर्खाको देशसँग जोडिन चाहेका हौं । आफूहरु त्यही देशको नागरिक रहने र आफ्नो माग पहिचान र नेपालसँग जोडिने मात्र भएको बताउनुभयो । समितिका सचिव गोपाल धितालले पनि यसले भविष्यका नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरु बढाउने र पछिल्लो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ ।

पीएनओ कार्य समूहले नेपालका राजनीीतक दल, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीलाई पनि पहिचानको अधिकारका लागि आफ्ना आवाजहरु लामो समयदेखि उठाईरहेको छ । एनआरएनको स्थापना भएको लामो समय भएतापनि गत केही वर्षदेखि पीपुल अफ नेपाली ओरिजिन अर्थात नेपाल मुलका नेपालीहरुको सांस्कृतिक अधिकार छलफलको विषय बन्दै आएको छ । वर्तमान नव निर्वाचित समितिबाट यस विषयमा गम्भीरतापुर्वक र समाधानमुखी कार्य हुने विश्वास पीएनओहरुको रहेको छ ।

Comments