राजस्व अनुसन्धान विभागमा अझैं पठाइएन डीजी, के गर्दैछ प्रधानमन्त्री कार्यालय ?
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागमा एक महिनादेखि महानिर्देशक पद खाली भएपछि प्रशासनिकबाहेकका काम ठप्प बन्न पुगेका छन् ।
विभागमा जानका लागि सहसचिवहरुको दाैडधुपका कारण महानिर्देशक पठाउन असहज स्थिति सिर्जना भएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले महानिर्देशक कसलई पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसक्दा विभागका नियमित काम समेत ठप्प बन्न पुगेका छन् । विभागले राजस्व अनुसन्धानमा देखाउनुपर्ने सक्रियता समेत देखाउन नसक्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानीको खतरा समेत बढेको छ । राजस्व छलीका सूचना समेत महानिर्देशक नभएका कारण आउन छोडेको विभागका एक कर्मचारीले न्यूज नेपाललाई भने ।
विभागका केहि निर्देशकहरु भने महानिर्देशक नभएको माैका छोपेर व्यापारीसंग विभिन्न होटेलहरुमा लेनदेन डिल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । राजस्वसम्बन्धिका विषयमा व्यापारीसंगको डिल चलिरहेको छ । महानिर्देशक जति समय ढिला गरेर पठाइ्छ, घुस डिल त्यति नै बढ्ने स्रोतको दाबी छ ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै महानिर्देशक पठाउनुपर्ने हो । सहसचिवहरुको चर्को लबिङ र शक्ति केन्द्रहरुको दाैडधुपका कारण संकट आइलागेको छ । यसले राजस्व विभागको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारमै संकुचनको खतरा छ ।’ विभागका एक कर्मचारीले न्यूज नेपालसंग भने ।
राजस्व विभागमा जानका लागि कृष्ण मैनाली, कोषहरि निराैला, तीर्थ चिलवाल, उदय राणा लगायतका सहसचिवहरुले चर्को दाैडधुप गरिरहेको बताइन्छ ।
मैनाली र चिलवाल भने राजस्व समूहका र राजस्वबारे राम्रो ज्ञान भएका सहसचिवहरु हुन् । तर, चर्को दाैडधुप चलेपनि मैनाली वा चिलवाललाई नै महनिर्देशक बनाउने तयारी चलिरहेको स्रोतको दाबी छ । निराैला काबिल प्रशासकको रुपमा चिनिन्छन भने उनीसंग राजस्वमा काम गरेको अनुभव भने नभएको बताइन्छ । यस्तै, महानिर्देशकका लागि राणा भने शक्ति केन्द्र धाउने अग्रस्थानमा रहेका छन् । उनी सरकारी कर्मचारीहरुको सूची पल्टाउदा समेत सबैभन्दा धेरै माैका पाउनेमा पर्छन् । उनी हङकङको महाबाणिज्यदूतदेखि झापा, रुपन्देही र काभ्रे गायतका जिल्लामा सीडीओ, पालुङटार नगरपालिकाको कार्यकारी र भन्सार विभागको प्रशासनो उपसचिवको रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् । उनी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल निकटका मानिन्छन् । रिमालकै जोडबलमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा जान खोजिरहेको बताइन्छ ।
खरिदारबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी कृष्णकुमारी श्रेष्ठलाई सरकारले कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएपनि कार्यसम्पादन क्षमता अभावका कारण विभागको कार्य प्रगति ठप्प प्रायः देखिन्छ । लोकसेवामा अब्बल भएपनि श्रेष्ठको कार्यक्षमता भने निजामती सेवा प्रवेशकै स्थितिमा रहेको चर्चा समेत चल्ने गरेको छ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












