ऊर्जामन्त्री खड्का भ्रष्टाचारमा तानिने देखिएपछि भन्न थाले- गज्जब छ बा, अख्तियार नचिन्या हो र ?

काठमाडाैं । विवादास्पद छविका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध खनिएका छन् ।

विद्युत् आयोजनाकै मालिक भएर पनि स्वार्थविपरीतको मन्त्रालयको नेतृत्व लिन नपाउने आधारभूत एवं नैतिक प्रश्नलाई तिलाञ्जली दिएर शीर्ष नेताहरूको पाउ मोलेकै भरमा ऊर्जा मन्त्री पड्काएका खड्का डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउन नदिएर व्यापारीको स्वार्थपूर्ति गराउन नपाउने अवस्था देखेपछि तिलमिलाएका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले संवैधानिक दायित्व र नैतिकता भुलेर ‘ ‘गज्जब छ बा- को हो अख्तियार, अख्तियारलाई हामीले नचिनेको हो र’ भन्ने जस्तो विवादास्पद एवं गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘अख्तियार के हो र के होइन’ भन्नेबारे मन्त्री खड्कालाई सामान्य हेका पनि रहेनछ । अख्तियार के हो, मन्त्रीको नैतिकता के हो भन्ने जान्न २२ वर्षअघिको एउटा घटना बुझ्न आवश्यक छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए- सूर्यबहादुर थापा । शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि देउवाले केही समय सरकार चलाए । पछि असक्षम भनेर तत्कालीन राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । चन्दपछि कांग्रेससमेत समर्थनमा आउने अपेक्षासहित सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । त्यो थापा सरकारको पर्यटन, बनसमेत तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल (हाल जसपा सांसद शुक्ललाई श्रम मन्त्रीका लागि उनको दलले सिफारिस गरिसकेको छ) ।

त्यतिबेला अख्तियारले रवीन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध चलाएको मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको थियो । शुक्ललाई शर्माले साक्षीको रूपमा उनी मन्त्री हुनुभन्दा निकै अगाडि राखिसकेका थिए । साक्षी फेर्ने र फेर्न पाइने कुरा पनि भएन । त्यसपछि बहालवाला मन्त्री शुक्ल राप्रपा नेता रवीन्द्रनाथ शर्माको मुद्दामा साक्षी बकपत्रका लागि विशेष अदालतमा पुगेका थिए । सरकारको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो । त्यसपछि अख्तियारले मन्त्री शुक्लमाथि अब्जेक्सन गर्‍यो । प्रधानमन्त्री कहाँ मन्त्री शुक्लले पदीय मर्यादाविपरीत भ्रष्टाचारीको पक्षमा बकपत्र गरेको कुरा तत्कालीन प्रमुख आयुक्तले पुर्‍याए । मन्त्रीलाई हटाउन अख्तियार प्रमुखले भनेअनुसार प्रधानमन्त्री थापा आफ्ना अत्यन्तै विश्वासपात्र शर्माका साक्षी अर्का भरोसायोग्य पात्र शुक्ललाई राजीनामा गराउन बाध्य भए । अन्ततः शुक्लले राजीनामा गर्नुपर्‍यो ।

यतिबेलाको राजनीति त्यतिबेला जत्तिकै नैतिक त नरहे पनि सुशासन र भ्रष्टाचारप्रति प्रधानमन्त्री र सरकारले बारम्बार प्रतिबद्धता जनाएकोले खुलेआम अख्तियारलाई धारेहात लगाउने मन्त्री खड्कामाथि सरकार प्रमुखबाट कारबाही हुने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राम्रोसँग बुझ्नेहरू भन्छन्- ‘सूर्यबहादुरभन्दा प्रधानमन्त्री ओली अझ बोल्ड छन्।’

पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा अनौठो दृश्य के देखिँदा छ भने ‘जो खराब छ, जो भ्रष्ट छ, त्यो तीन फिट उफ्रिएर ठूला गफ गर्दछ । जसका विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा सन्निकट छ, त्यो मानिस अख्तियारविरुद्ध विषबमन गर्दछ ।’

हेरौँ न यसअघि कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेत अख्तियारविरुद्ध खनिए । उनी किन खनिएका थिए भने टेरामेक्स खरिदमा गरेको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा सांसद बस्नेत बच्ने कुनै ठाउँ नै थिएन ।

उता, सर्लाहीको भरत ताल बनाएर करोडौँ कुम्ल्याउने बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाले त अख्तियारले आफूलाई केही गर्न नसक्ने भन्दै भाषणबाजी नै गरेका थिए । उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथिको सम्झिरहेका थिए । तर अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा कसूर ठहर भई भरतलाई आठ वर्ष कैद र १० करोड रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भइसकेको छ ।

यी घटनाक्रमहरू हेर्दा अख्तियारको सम्भावित कारबाही/मुद्दाको अनुमानपछि भ्रष्टहरूले अख्तियार र त्यसका पदाधिकारीहरूलाई गालीगलौज गर्ने गर्दछन् । त्यसको कारण हो- ‘अख्तियारविरुद्ध बोलेको थियो, सोही कारण अख्तियारले मुद्दा चलायो, प्रतिशोध साँधियो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु ।’ तर अब अख्तियारविरुद्ध बोलेकै आधारमा मुद्दा चलेको होइन, बरु आफूलाई प्रतिशोध साँधियो भनेर जनमानसलाई भ्रमित बनाउन त्यसरी बोल्ने गरिन्छ भनेर सबैले बुझ्न थालेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पनि यसबीचमा ठुलठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू गरेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । विगतमा स्काउटको जग्गामा किर्ते गरी कब्जा गरी राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याएर भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्री खड्का अख्तियारको सम्भावित कारबाहीबाट बच्न सकिन्छ कि भनेर अख्तियारविरुद्ध नै जाइलाग्न थालेका हुन् ।

पछिल्लो समयमा मन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कर्मचारीहरूबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ ।

मन्त्रालयले बक्यौता टीओडी (Time of Day) मिटरका आधारमा मात्र गर्न उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले यस विषयमा असहमत छन् । कुलमान घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्तिममा हटाएका मन्त्री खड्कासँग शालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पनि ठ्याङ मिलेको छैन । कर्मचारी सरुवामा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि शाक्य र खड्काको दूरी बढेको छ ।

यही परिवेशमा अख्तियारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानीबारे प्राधिकरणसँग जानकारी मागेपछि व्यापारीहरूसँग ठ्याप्पै मिलेका मन्त्री खड्का अख्तियारसँग रुष्ट बनेका हुन् । यता, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कुनै बहानामा बक्यौता छुट नदिन निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्न बाँकी रहँदा अख्तियारले सानोतिनो विषयमा मात्रै चासो राखेर प्राधिकरण र ठूला व्यापारीले उन्मुक्ति पाउने विषय स्वाभाविक हुन सक्दैन ।
यता, सत्तारुढ नेकपा एमाले समर्थित कर्मचारीहरूले मन्त्री खड्कामाथि चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै बक्यौता नउठाउन विभिन्न प्रयास भइरहेको बताएका छन् । मन्त्रीले प्राधिकरणका सञ्चालक नियुक्त श्यामकुमार यादवलाई प्रशासनिक पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्ष बनाएर बक्यौता छुट दिन खोजेको विषय प्रकट भएपछि कर्मचारीहरूले समितिमा बस्न असहमत भएका छन् । यसले मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको द्वन्द्व अझै बढाएको छ । अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता असुलीमा कडाइ गरेपछि मन्त्री खड्का रुष्ट बनेका थिए ।

त्यसैगरी, मन्त्री खड्का जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो गराएको उजुरीमा पनि विवादमा परेका थिए । १६ अर्बको ठेक्कामा ठेकेदारहरूबीच चेक लेनदेन गरेर ठेक्का वितरणमा मध्यस्थता गरिएको आरोप उनीविरुद्ध लागेको थियो । पाँच कम्पनीले प्रस्ताव राखेको अवस्थामा, मन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा प्रत्यक्ष मिलेमतो गरी दुई कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएका थिए । अख्तियारमा उजुरी परेर र अनुसन्धान सुरु भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न मन्त्री खड्का बाध्य भएका थिए । ठूलो गाँस निल्न लाग्दा अख्तियार बाधक बनेपछि तिलमिलाउँदै गएका खड्का यतिबेला अख्तियारविरुद्ध फलाक्न थालेका हुन् ।

मन्त्री खड्का आफैँ जलविद्युत कम्पनीको मालिक भएका कारण ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएको भन्दै विवादमा परेका थिए ।

मन्त्री खड्का र प्राधिकरणबीचको यो विवाद केवल बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा मात्र सीमित छैन । यसले ठेक्का वितरण, प्रशासनिक नियुक्ति र हटाउने निर्णय, नियामक स्वतन्त्रता, राजनीतिक दबाब, र व्यक्तिगत स्वार्थसँग सम्बन्धित सम्भावित भ्रष्टाचारको जटिल सञ्जाललाई उजागर गरेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नाफामा गएर नेपालको सर्वाधिक मुनाफा कमाउने संस्थान बनेको प्राधिकरणलाई मन्त्री खड्काले क्रमशः ओरालो यात्रामा लगेका छन् । उनकै कारणले सक्षम इन्जिनियर हितेन्द्रदेव शाक्यले समेत प्रभावकारी डेलिभरी दिन सकिरहेका छैनन् ।

Comments