विवादको भूमरीमा नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नियुक्ति विवादमा परेको छ। उनले करिव एक दशकअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटका कारण उनी विवादमा परेका हुन्। उनले संविधानमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र लेखिएको अवस्थामा गाई-गोरू काट्न पाउनुपर्ने भनी रिट दिएका थिए।

उनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको गाई–गोरु वधसम्बन्धी रिट अहिले फेरि सतहमा आएको हो। उक्त रिटमा अर्यालले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको संविधानले धार्मिक आधारमा गोवध रोक्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

तर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सो रिट खारेज गर्दै गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको हैसियत दिइएको र गोवधलाई अपराध घोषणा भइसकेको अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ठहर गरेको थियो।

अर्यालको रिटमा कानुनी व्याख्यासँग जोडिएको नभई नेपालीहरूको आस्थासँगको खेलवाड थियो। व्यापक धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थासँग गाँसिएको विषयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएको कारण उनी आज गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न उपयुक्त होइन भन्ने आवाज सशक्त बनेको छ।

हिन्दू समुदाय मात्र नभई विभिन्न परम्परागत समूहहरूले गाईलाई सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोड्ने गरेका छन्, जसलाई अर्यालले संवैधानिक प्रश्नका रूपमा उठाएका थिए।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, बलराम के.सी. र रामकुमारप्रसाद शाहको इजलासले धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि गोबधलाई अस्वीकार्य भनेको थियो।

अर्यालले मानव अधिकार सेवा केन्द्र (हुरीसेक) का अध्यक्षको रुपमा उक्त रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलाले भनेको छ- ‘गाई हिन्दु धर्मको प्रतिकात्मक जनावर मात्र नभई धर्म निरपेक्षतालाई अंगालेको वर्तमान अन्तरिम संविधानले राष्ट्रिय जनावर भनी उल्लेख गरेको र जनावर विरुद्धको अपराधलाई राष्ट्रले कसूरजन्य बनाएको कारणले त्यस्तो कार्य संविधान विपरीत नहुने, मौलिक हकको हनन भएको सम्झन नमिल्ने र धर्म निरपेक्षताको प्रतिकूल पनि नहुने ।’

फैसलामा ‘गाई गोरु लगायतका जनावर मार्न पाउनै पर्छ भन्ने मान्यता कुनै धर्म वा सम्प्रदायको वा धर्म निरपेक्ष राज्यमा पनि हुनसक्दैन । राज्यले गाई गोरु लगायतका जनावरलाई मार्ने र सो को उद्योगसम्म गर्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरिसकेपछि त्यस्तो अपराधमा सजायको ब्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनेर स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ।

फैसलामा ‘गाई गोरु वध पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता धर्मनिरपेक्ष राज्यमै पनि स्वीकार्य हुँदैन। अपराधलाई परिभाषित गर्ने र सजाय तोक्ने अधिकार विधायिकामा मात्रै सीमित हुन्छ, त्यसैले अदालतले सजाय हटाउने वा अपराध मुक्त गर्ने आदेश दिन सक्दैन। यस फैसलाले अर्यालको दाबीलाई अस्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा आज उनी सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्वमा पुग्दा प्रश्न अझै गहिरिएको छ’ भनिएको छ।

विश्लेषकहरूले गृह मन्त्रालयलाई संवेदनशील र जनआस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय मानेका छन्। सुरक्षा, शान्ति र धार्मिक सहिष्णुताको सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने गृह नेतृत्वमा विगतमा धार्मिक आस्थाविरुद्ध विवादमा परेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु राजनीतिक विवेकको कमी भएको उनीहरूको भनाइ छ। अर्यालको नियुक्तिले मुलुकको सुरक्षा नीति र जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने आशंका जनाइएको छ।

Comments