बागलुङमा सहकारी काण्ड: एक अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना आरोपमा १६ जना विरुद्ध मनी लाउण्डरिङ्गको मुद्दा
बागलुङ । बागलुङस्थित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक अर्बभन्दा बढीको रकम हिनामिना भएको अभियोगमा संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष देवकुमार नेपालीसहित १६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बागलुङले २०८२ साल असोज २३ गते बागलुङ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्दै आरोपीहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको हो।
अभियोगपत्र अनुसार देवकुमार नेपालीसहित प्रतिवादीहरूले सहकारी संस्थाको रकम संस्थाको उद्देश्यविपरीत, व्यक्तिगत लाभका लागि परिचालन गरेका थिए। सहकारी ऐन, नियम तथा विनियमविपरीत रकम उठाएर विभिन्न प्रलोभनमा पारी सर्वसाधारणसँग बचत गराइएको थियो। सोही रकम आफ्ना नाममा तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिमा लगानी गरिएको प्रमाण फेला परेको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।
देवकुमार नेपालीले एक अर्ब ५८ करोड ९४ लाख ५५ हजार ३९१ रुपैयाँ ७८ पैसाको सम्पत्ति हिनामिना गरी त्यसै रकमबाट घरजग्गा खरिद गरेको, नगद मौज्दात संचित गरेको र श्रीमतीको नाममा समेत सम्पत्ति राखेको ठहर गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। सरकारी वकिल कार्यालयले सो विगो बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) को कसुरमा देवकुमारलाई दोब्बर जरिवाना र २ देखि १५ वर्षसम्मको कैद सजायको माग गरेको छ। साथै, उनले नेतृत्व गरेको संस्थामा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकाले थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।
देवकुमार नेपालीकी पत्नी छेला नेपालीविरुद्ध पनि ६ करोड ९८ लाख ८० हजार ७५२ रुपैयाँ ९४ पैसाको सम्पत्ति जफतको मागसहित अभियोग लगाइएको छ। साथै, अन्य १३ जना प्रतिवादीहरू — जसमा तत्कालीन संचालक, कर्मचारी तथा नजिकका व्यक्ति छन् — लाई प्रमुख अभियुक्तलाई सहयोग गरेको आरोपमा ‘मतियार’को हैसियतमा मुद्धा दायर गरिएको छ। उनीहरूलाई प्रमुख अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय मागदावी गरिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले देवकुमार नेपालीका नाममा रहेको ३३ कित्ता जग्गा, ४० लाख बराबरको शेयर, एक लाख २० हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात जफत गर्न माग गरेको छ। साथै, छेला नेपालीका नाममा रहेका १७ कित्ता जग्गा र अन्य प्रतिवादीहरूका नाममा रहेका सम्पत्तिहरू पनि जफतको दायरामा परेको उल्लेख गरिएको छ।
यो मुद्दा हाल बागलुङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने सहकारीमा रकम बचत गर्ने सर्वसाधारणले निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई कडा सजायको माग गर्दै आएका छन्।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












