मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरित ढंगले आएको जिकिर गर्दै ओलीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
मंगलवार पार्टीको वन तथा वातावरण विभागले पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो फैसला संविधान र कानून हेरेर नभई व्यक्ति-समूहको अनुहार हेरेर आएकाले आफू आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गरे ।
ओलीले अदालतले परिस्थिति, मान्छे हेरेर नभई संविधान, कानून र न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारे । यस्तै, अदालतले आफ्नो र संविधानको मर्यादा कायम गर्न वाञ्छनीय हुने पनि बताए ।
संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेपनि सर्वोच्च अदालतले त्यस विपरित एक महिना नपुग्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको परमादेश कुनै हिसावले पनि सही नभएको ओलीको भनाई थियो । उसोतः मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
रसुवा बाढीपीडितका लागि वायुसेवा निगमद्वारा ९८ लाख ३५ हजार ९७६ रुपियाँ सहयोग
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल वायुसेवा निगमले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप...
-
‘संख्याको दम्भ र लहडका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ‘
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले लहडका भरमा संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। संख्याको दम्भमा संविधानमा छेडखानी गर्न नसकिने...
-
आरोहीले भरियो मनास्लु आधार शिविर, ४६६ विदेशीको आरोहण तयारी
सुलीकोट (गोरखा) । शरद ऋतु सुरु भएसँगै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा हिमाल आरोहण गतिविधि तीव्र बनेको छ। यस वर्ष मनास्लु हिमाल...
-
सरकारकोआम्दानीभन्दा खर्च बढी, दुई महिनाको तथ्याङ्क कस्तो ?
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुआती दुई महिनामा सरकारले करिब दुई खर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।...
-
इरान युद्धमा अमेरिकाको खर्च ३८ अर्ब डलर, ०.५५ ले महँगी बढ्ने अनुमान
काठमाडौं ।अमेरिकाले इरानविरुद्धको ६ महिना लामो युद्धमा हालसम्म ३८ अर्ब डलर खर्च गरेको छ। अमेरिकी संसद्को गैरदलीय लेखाजोखा निकायका अनुसार...
-
उपत्यकाबाहिर यात्रुवाहक साधनलाई विशेष प्राथमिकता, रोकिएको दर्ता खुला
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको रोकिएको दर्ता खुला गरेको छ । असोज १ गतेदेखि...
-
वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि घटाए मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर, कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जाको माग कमजोर रहँदा...
-
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन...
-
‘२१ बुँदे कार्ययोजना घोषणा गरेपछि शेयर बजारमा उत्साह’
काठमाण्डाै । शेयर बजार लगातार तेस्रो कारोबार दिन बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज (मंगलबार) ४८.५७ अङ्कले बढेर...












