जेनजी आन्दोलनमा आगो झोस्ने ऊर्जामन्त्री कुलमानविरुद्ध सर्वोच्चको झड्का, हितेन्द्रले कसरी पाए न्याय ?

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र हितेन्द्रदेव शाक्यको घर जलाउन आफ्ना मान्छे परिचालन गरेको आरोप खेपेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई सर्वोच्चले झड्का दिएको छ ।

हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका कुलमानविरुद्ध सर्वोच्चले परमादेशमार्फत निर्णय खारेज गरिदिएको हो ।

उसोतः कुलमानले सर्वोच्चका केहि न्यायाधीशदेखि दीपक खड्का र हितेन्द्रदेवको घर जलाउने मानिसहरु समेत एउटै रहेको र उनीहरुलाईकुलमानले परिचालन गरेको आरोप छ । ‘जाँचबुझ आयोगले कुलमानको मोबाइल सिज गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनको बेला आफूलाई अब्बल सावित गराउन आगलागीमा समेत उत्रिएका कुलमानले परिचालन गरेका मानिसहरुको कनेक्सन सहजै फेला पर्छ ।’ स्रोतले न्यूज नेपाललाई भन्यो ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकारको ऊर्जामन्त्री बन्न पुगेका कुलमानले हितेन्द्रदेवलाई अन्यत्र सरुवा गर्दै अन्यायमाथि अन्यायको भारी बोकाएका थिए । त्यो निर्णयमा सर्वोच्चले ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशकाे आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् । यससँगै कुलमानविरुद्ध शाक्यले विगत पाँच वर्षदेखि लडिरहेको न्यायिक लडाइँ जितेका छन् ।

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

विद्युत प्राधिकरणमा लामो समयदेखि कुलमान घिसिङको भ्रष्टाचारलाई साथ दिदै आएका मनोज सिलवाललाई आफू विभागीय जिम्मेवारीमा आएपछि हितेन्द्रलाई हटाएर ल्याएका थिए ।

हितेन्द्रलाई तत्कालीन समयमा पनि महाअभियोग लागेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शमशेरलाई सेटिङ मिलाएर मुद्दाको पालो नै नआउने स्थिति सिर्जना गरेका थिए । जसमा अदालतलाई प्रभावित पार्न कुलमानले विभिन्न ठाउँमा पैसा समेत खर्चिएका थिए ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् ।

यस्तै, कुलमानले राजनीतिको स्वादमात्रै नभई सत्ताको स्वादमा लिप्त रहन आफूले खोलेको पार्टीमा संलग्न नभई सत्ताबाट अनेक तिकडम गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । उसोतः कुलमानले पछिल्लो समय विभिन्न ठेक्का तोड्दै आएका छन् । जसमा रकम बुझाउने बद्नाम ठेकेदारको योजनामा भने कुनै एक्सन नचालिएको बताइन्छ ।

Comments