दुइतिहाइको लहडले जोगिएला त न्यायालयको साख?

काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिकामा नयाँ नेतृत्व चयनको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला आज बस्न लागेको संवैधानिक परिषद्को बैठकलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

न्यायालय र सेना जस्ता संवेदनशील निकायहरूमा दशकौँदेखि वरिष्ठता र स्थापित परम्परालाई नै मुख्य आधार मानिँदै आएको छ।

मुलुकले अबको केही दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पाउनुपर्ने हो। तर त्यस्तो हुन नदिने राजनीतिक चलखेल र सेटिङ जारी छ।

विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशको गरिमामय पदका लागि सम्भावित पात्रका रूपमा चर्चामा रहेका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, नहकुल सुवेदी र मनोजकुमार शर्माको विगत र उनीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। उनीहरूको नियुक्तिले न्यायालयमा ‘सेटिङ’ र राजनीतिक प्रभावलाई संस्थागत गर्ने चिन्ता समेत बढाएको छ।

हाल यी तीन पात्रहरूको नाम जसरी अघि सारिएको छ, त्यसले वर्षौँदेखि कायम रहेको स्वस्थ परम्परा र मर्यादालाई नै धरासायी बनाउने खतरा उत्पन्न गरेको छ। न्याय क्षेत्रमा यी पात्रहरूलाई अघि सार्नुको पछाडि कुनै न कुनै रूपमा शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ र विशेषगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरूको विवादास्पद विरासत जोडिएको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको न्यायिक छवि विवादास्पद र शंकास्पद फैसलाहरूको घेरामा रहेको छ। उनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा भएका कतिपय गम्भीर र विवादास्पद फैसलाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

उनले कहिले गोपाल पराजुलीसँग मिलेर राजस्व न्यायाधीकरणमा त कहिले दीपक कार्कीसँग मिलेर युनिटी जस्ता ठूला ठगी र व्यापारिक मुद्दाहरूमा न्यायको सिद्धान्त विपरित स्वार्थपूर्ण भूमिका खेलेको थिए।

बहुचर्चित एवं विवादास्पद युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले न्यायको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको देखिन्छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसमेतको इजलासले गरेको फैसलाले एकातिर ठगी गर्नेहरूलाई नै पुरस्कृत गरेको छ भने अर्कोतिर लाखौँ पीडितहरूको अधिकारलाई कुण्ठित बनाएको छ।

विशेषगरी, फैसलामा उल्लेख गरिएको ‘आफ्नो रकम फिर्ता माग्न नआएका व्यक्तिहरूको रकम कम्पनीमै रहने’ भन्ने प्रावधानले पीडितहरूलाई ठूलो अन्याय गरेको छ। ठगीबाट आर्जित अर्बौँ रुपैयाँ फेरि तिनै अपराधीहरूको हातमा पुग्ने वातावरण सिर्जना हुनुले न्यायको उपहास मात्र गरेको छैन, बरु ‘गल्तीबाट फाइदा लिन नपाउने’ सर्वव्यापी कानुनी सिद्धान्तको समेत धज्जी उडाएको छ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, यो फैसला गर्ने न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको सम्बन्ध मुख्य आरोपीमध्येका एक लोकबहादुर टण्डनसँग रहेको अडिओ प्रमाण सार्वजनिक हुनुले यसमा ‘सेटिङ’ र दूषित मनसाय रहेको प्रष्ट पार्छ। ३ लाख ६२ हजारभन्दा बढी सोझा सर्वसाधारण, जो विभिन्न कारणले अदालतसम्म पुग्न सकेका छैनन्, उनीहरूको पसिनाको कमाइ राज्यकोषमा जानुको सट्टा ठगहरूकै खल्तीमा रहने निर्णय हुनुले राज्यको न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा गरेको छ। यसरी आपराधिक लाभलाई वैधानिकता दिने कार्यले भविष्यमा आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई झन् प्रोत्साहित गर्ने निश्चित छ। त्यसैले, यो अन्यायपूर्ण फैसला सच्याउन र पीडितको हित रक्षाका लागि सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिइसकेको छ।

यति मात्र होइन, उनले प्रकाशमान सिंह राउत जस्ता ‘सोझा’ मानिने न्यायाधीशहरूलाई समेत प्रभावमा पारेर ठूला र चर्चित मुद्दाहरूमा आफू अनुकूलको नतिजा निकाल्न सक्रिय भूमिका खेल्ने गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पीए आदर्श श्रेष्ठ लगायतका कर्मचारीहरूसँग मिलेर विवादास्पद कामहरू गरेको चर्चा सर्वोच्च अदालततिर सुनिन्छ। यस्तो रणनीतिक चालबाजीमा पोख्त पात्र नेतृत्वमा पुग्दा न्यायालय व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थको क्रीडास्थल बन्ने जोखिम रहन्छ।

यी पात्रहरूमध्ये नहकुल सुवेदीको पृष्ठभूमि सबैभन्दा बढी प्रक्रियागत विवाद र योग्यताको प्रश्नमा घेरिएको छ। उनी न्याय सेवाको कर्मचारी प्रशासनमा रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रार रहँदा नै विवादित बनेका थिए र पछि अत्यन्तै छोटो समयमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र त्यसको लगत्तै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने ‘फास्ट ट्र्याक’ यात्रामा सफल भएका हुन्। विगतमा एमालेका खाटी कार्यकर्तासमेत रहेका सुवेदी सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम अनुभव र योग्यता समेत नभएको भन्दै उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नै रिट परेको थियो।

प्रशासनिक पहुँच र शक्ति केन्द्रसँगको सामीप्यतालाई नै पदोन्नतिको भर्‍याङ बनाउने यस्तो पात्रले न्यायालयको नेतृत्व गर्दा न्याय सम्पादनभन्दा पनि प्रशासनिक र व्यक्तिगत ‘नेटवर्किङ’ हाबी हुने र न्यायिक मूल्यको अवमूल्यन हुने देखिन्छ।

अर्का पात्र मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिलाई ‘चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरासत’का रूपमा हेरिएको छ। उनी उच्च अदालतमा रहँदा नै अयोग्य मानिएका र विवादित छविका कारण निकै आलोचित थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरीयता, अनुभव र न्यायिक योग्यतालाई पूर्णतया उपेक्षा गर्दै उनलाई सर्वोच्चमा ल्याएका थिए, जसको कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले कडा विरोध गरेका थिए।

यस्ता विवादित पात्रहरू जसले विगतमा पटक–पटक न्यायिक निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेका छन् र जो चोलेन्द्र जस्ता विवादित पात्रको पालामा ‘सेटिङ’कै आधारमा भित्रिएका छन्, उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा पुर्याउनु भनेको न्यायालयको साखलाई सधैँका लागि समाप्त पार्नु हो।

आज बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले यी पात्रहरूको भविष्य र न्यायालयको साखको फैसला गर्नेछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बस्ने यस परिषद्मा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्यका रूपमा रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कामु प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री (सोबिता गौतम) सदस्यका रूपमा सहभागी हुने व्यवस्था छ।

हालै जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोलेकाले पनि नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।

अन्ततः न्यायालयको गरिमा जोगाउन अहिलेको आवश्यकता वरिष्ठताको सम्मान गर्दै स्वच्छ र निष्कलंक छविको नेतृत्व चयन गर्नु नै हो। नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा जस्ता विवादको भारी बोकेका पात्रहरूलाई पदोन्नति गर्नु भनेको आम जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्रलाई ‘सेटिङ’को अखडा बनाउनु र न्यायको मर्ममाथि प्रहार गर्नु हो। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा संवैधानिक परिषद्ले व्यक्तिगत पहुँचभन्दा माथि उठेर न्यायिक निष्ठा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्ने हुन्छ।

Comments