संघीय निजामती सेवा विधेयकका प्रावधान विभेदकारी, अदालत पुगे खारेज हुनसक्छ : उमेश मैनाली

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान गैरन्यायिक, विभेदकारी तथा कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर बनाउने खालका रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

विधेयकमा केही सकारात्मक सुधारका प्रावधान भए पनि मुख्य विवादित व्यवस्थाले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। मैनालीले प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद (३०/५५) को व्यवस्था समानताको हकसँग बाझिने दाबी गरे।

उनका अनुसार एउटै समूहका कर्मचारीमध्ये ऐन लागू भएको दिन अवकाश पाउने र त्यसको भोलिपल्ट अवकाश हुने कर्मचारीले भने ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भए त्यसले गम्भीर विभेद निम्त्याउँछ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सुनिश्चित गरेका सेवा–सुविधा तथा पेन्सनसम्बन्धी अधिकार घटाउने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउनु कानुनी रूपमा समेत चुनौतीपूर्ण हुने मैनालीको भनाइ छ। यस्तो व्यवस्था अदालतमा पुगेमा प्रारम्भिक चरणमै खारेज हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए।

मैनालीले कर्मचारी प्रशासन सुधारका नाममा अनुभवी जनशक्तिलाई जबर्जस्ती अवकाश दिने नीति उपयुक्त नहुने बताए। उनका अनुसार व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा जनशक्ति दायित्व नभई संस्थाको सम्पत्ति हो।

“व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार जनशक्ति दायित्व नभई सम्पत्ति हो। अनुभवी कर्मचारीलाई टिकाइराख्नुपर्नेमा जबर्जस्ती घर पठाउने रणनीतिले कर्मचारीमा तीव्र निराशा छाएको छ र राजीनामा दिने क्रम बढेको छ,” उनले भने।

विधेयकमा विशेषज्ञ तथा कार्यकारी पदमा बाहिरबाट पदपूर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको ‘सिफारिस’ को सट्टा ‘परामर्श’ मात्र राखिएको विषयमा पनि मैनालीले प्रश्न उठाए। आयोगको परामर्श बाध्यकारी नहुने भएकाले भविष्यमा उच्च प्रशासनिक पदमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्न सक्ने उनको आशंका छ।

कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने विषयमा प्रस्तावित कडा नियन्त्रणप्रति पनि मैनालीले असन्तुष्टि जनाए। उनले यस्तो नियन्त्रणलाई राणाकालमा ‘मकैको खेती’ का लेखक सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीमाथि गरिएको दमनसँग तुलना गरे।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रचनात्मक आलोचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै उनले अनुशासन र अधिनायकवादी नियन्त्रणबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने बताए।

सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीबारे टिप्पणी गर्दै मैनालीले सरकारको नियत खराब नभए पनि अनुभवी कर्मचारीसँग पर्याप्त परामर्श र प्रशासनिक परिपक्वताको अभावमा हतारमा गरिएका कतिपय निर्णय असफल भइरहेको दाबी गरे।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खराब आचरण भएका कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताए। स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको मनोबल जोगाउँदै प्रशासनिक सुधार अघि बढाउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए।

Comments