पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु गरिने

१० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना पनि अघि बढाउने घोषणा

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं। पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु गरिने बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरेका छन् ।

खतिवडाले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना पनि अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । चिनियाँ कम्पनी निर्माणमा अग्रसर नभएपछि बजेटमार्फत सरकारले आयोजना आफैं निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो। तर बजेट आएको एक सातामै सरकारको बोलीमा टुइस्ट आएको छ। लगानी बोर्ड नेपालले विज्ञप्ती जारि गर्दै पश्चिम सेती आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट नखोसिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिन भ्रमणमा जान लागेका बेला सरकारले बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरेको बिषयलाई नकारेको हो। चिनियाँ पक्षको दवावका कारण पश्चिाम सेतीको निर्णयबाट पछाडि फर्किनु परेको स्रोतहरुको दावी छ।

पश्चिम सेती आयोजना चिनियाँ प्रवर्द्धक कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेश्नल कर्पोरेशन ९सिटिजिआईसि० लाई जिम्मा दिइएको थियो। चिनियाँ र नेपाली लगानीमा बन्ने आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी सिटिजिआईले गर्ने र २५ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी गर्ने समझदारी बनेको थियो।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले पनि पश्चिम सेती नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको समाचारलाई प्राथामिकतामा राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ कम्पनीले पाएको आयोजना खोस्नुले सकारात्मक सन्देश नदिने विश्लेषणसहित बोर्डले नयाँ कदम चालेको स्रोतको दावी छ। लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्।

बोर्डको विज्ञप्तीमा भनिएको छ( ‘७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको बारेमा लगानी बोर्डले कुनै निर्णय गरिनसकेकाले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएको भन्ने समाचारप्रति बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज ले आयोजना आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाउन थप स्पष्ट हुन पत्राचार गरेकोमा २०७४ फागुन २५ गतेको लगानी बोर्डको २९ औं बोर्ड बैठकले यस सम्बन्धमा सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले आयोजना बनाउन आर्थिक रुपमा के कती सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाइ सकेको छ। बोर्डमा उक्त प्रतिवेनमाथी अध्ययन भैरहेको र कुनै निर्णय लिइनसकेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिएका छन् ।