सरकारको लापरवाहीका कारण दशैंको मुखमा बाग्मतीमा नयाँ मोटरसाइलको दर्ता रोकियो

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं१७, असोज । सरकारको लापरवाहीका कारण दशैंको मुखमा बाग्मतीमा नयाँ मोटरसाइलको दर्ता रोकिएको छ ।

साविकको बाग्मती अञ्चलमा ९९ लटसम्म मोटरसाइकल दर्ता भइसकेको छ । अब १०० को लटमा प्रवेश गर्न कानुनी अड्चन परेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायकाअनुसार यातायात व्यवस्था नियमावलीमा २ डिजिटसम्म मात्रै लट नम्बर राखेर मोटरसाइकल दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था कानुनमा छ । यही व्यवस्थाका कारण ९९ लटको सबै नम्बर सकिएपछि २ दिनदेखि नयाँ दर्ता रोकिएको हो ।

यातायात व्यवस्था नियमावलीमा २ डिजिटको लट नम्बर राखेर मात्रै सवारी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

काठमाडौंमा ‘बा ९९ प’ मा ‘९९९९’सम्म बाइक वितरण भइसकेको छ । बाग्मतीमा दर्ता भइसकेका मोटरसाइकलको संख्या १० लाख पुगेको छ ।

कानुनले नयाँ दर्ता गर्न नदिने अवस्था आएपछि बुधबारबाट दर्ता बन्द भएको सतुंगलस्थित मोटरसाइकल कार्यालयका प्रमुख गणेश अर्यालले बताए । उनले केही दिनमा नै समस्या समाधान हुने बताए ।

कार्यालयले लट नम्बरको व्यवस्थाका कारण आउन सक्ने समस्याबारे यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयलाई गत साउनमै जानकारी थियो ।

तर, दुबै निकायले समयमै ध्यान नदिँदा धेरै सवारी साधन खरिद हुने सिजनमै मोटरसाइकलको दर्ता बन्द भएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको बताए । उनले अब तीन डिजिटमा पनि लट नम्बर राखेर सवारी दर्ता गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन हुने बताए ।

बेलैमा कानुन संशोधन नगरिँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । धेरैले दशैंको मुखमा नयाँ मोटरसाइकल किन्ने गरेका छन् । दर्ता हुन रोकिएपछि आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई ठूलो समस्या परेको छ ।

स्रोतका अनुसार १४ असारमा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिबाट नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पास भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।

अब मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक असोज २१ गते मात्रै बस्दैछ । त्यो बैठकमा पनि यो संशोधन प्रस्ताव मुख्यसचिवले एजेन्डामा राख्ने/नराख्ने निश्चित छैन । यसैले दशैंअघि काठमाडौंमा नयाँ मोटरसाइकल दर्ता खुल्नेमा व्यवसायीहरु आश्वस्त छैनन् ।

एक मोटरसाइकल आपूर्तिकर्ता कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘हाम्रो मुख्य सिजनमै सरकारको लापरवाहीले बिजनेशमा असर पर्ने भयो । सरकार कति अदूरदर्शी छ भन्ने यसबाटै प्रष्ट भयो ।’