मालपोत कार्यालयहरुमा सुरु गरेको जग्गा अभिलेख सूचना व्यवस्थापन यो आर्थिक वर्षभित्र विस्तार गरिने

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं २३, असोज। सरकारले मालपोत कार्यालयहरुमा सुरु गरेको जग्गा अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) लाई यो आर्थिक वर्षभित्र देशभर विस्तार गर्ने भएको छ ।

आगामी असार मसान्तभित्र ७७ वटै जिल्लामा यो प्रणाली लागू गर्ने सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले भदौ ०७२ देखि मालपोत कार्यालयमा एकीकृत अनलाइन रजिष्ट्रेसन प्रणाली सुरु गरेको थियो । कागजी तथ्यांकका ढड्डाहरु राख्ने परम्परागत अभ्यास विस्थापन गर्ने सिलसिलामा उक्त प्रणालीको थालनी भएको थियो, मालपोत कार्यालय कलंकीबाट ।

पछि यसलाई विस्तार गरेर थप १९ वटा कार्यालयमा पुर्‍याइएको थियो । अब आगामी पुस मसान्तसम्म यो प्रणाली थप २२ वटा कार्यालयहरुमा लागू हुनेछ । बाँकी कार्यालयमा पनि यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी पुसबाट सुनसरी, मोरङको बेलबारी, सप्तरी, सप्तरीको कञ्चनपुर, उदयपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, बारा, बाराको सिमारा, धनुषा, गोरखा, तनहुँ, पर्वत, स्याङ्जाको वालिङ, नवलपरासीको सुस्तापूर्व कावासोती, नवलपरासीको सुस्ता पश्चिम, रुपन्देही, बुटवल, रुपन्देही मझगाव, कपिलवस्तु र कपिलवस्तुको चन्द्रौटाको मालपोत कार्यालयमा यो प्रणाली भित्रिदैछ ।

उपत्यकाका पाँचसहित चितवनका चनौली, माडी, खैरहनी र भरतपुरमा भने जडान भइसकेको छ । मकवानपुरका हेटौंडा र थाहा नगरपालिकास्थित कार्यालयदेखि बागलुङ, बाँके, धादिङ, विराटनगर र काभ्रेमा पनि यो प्रणाली लागू छ ।

ताप्लेजुङ, इलाम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, रसुवा, रौतहट, लमजुङ, गुल्मी, पाल्पा, पाल्पाको रामपुर, म्याग्दी, बाग्लुङको बुर्तिबाङस्थित मालपोत कार्यालयमा यो प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

यस्तै अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, दाङ, र तुल्सीपुर, बर्दिया, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, बझाङ, सुर्खेत, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर मालपोत कार्यालयमा पनि यो प्रणाली यसै आर्थिक वर्षभित्र लागू भइसक्ने छ ।

के फाइदा ?

यो अत्याधुनिक प्रणाली हो । देशभरका कार्यालयमा उक्त प्रणाली जडान भएपछि सबै तथ्यांक एउटै सर्भर र सफ्टवेयरमा आउने छन् । हालसम्म जडान भएका कार्यालयहरुको मात्र एकीकृत तथ्यांक पाउन सकिन्छ ।

धेरै मालपोत कार्यालयहरुमा जिल्ला जग्गा अभिलेख प्रणाली (डीएलआरएस) लागू भए पनि राष्ट्रिय रुपमा एकीकृत भएको छैन । नयाँ एलआरआईएमएस लागू नभएका कार्यालयले डीएलआरएसकै अनुसरण गर्छन् ।

विभागले नयाँ प्रणाली लागू नभएका जिल्ला मालपोत कार्यालयहरुको काम मासिक रिपोर्टबाट थाहा पाउँछ । हाल लागू रहेका १९ वटा कार्यालयमा भने डीएलआरएसका सबै विवरण एलआरआईएमएसमा ‘माइग्रेन्ट’ गरिएको छ ।

एकीकृत प्रणाली एलआरआईएमएसमा सबै जग्गा र जग्गाधनीहरुको तस्बिरसहितका विवरण छन् । र, जग्गाधनीहरुको ‘बायोमेटि्रक्स डिटेल’ सहितका विवरण पनि छन् ।

उक्त प्रणालीमार्फत् विभागमै बसेर देशभरको विवरण हेर्न सकिन्छ । कुन कार्यालयमा कुन जग्गा, कसले, कसका नाममा, कति रुपैयाँ थैली राखेर बिक्री गर्‍यो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । जग्गाधनीले तिरेको कर पनि हेर्न मिल्छ । सँगै, मालपोतमा भएका लिखत पास, नामसारी, रोक्का, फुकुवालगायत सबै कामको अभिलेख देख्न सकिन्छ ।

कुनै जग्गाधनीले मालपोत कार्यालयमा गएर काम गरिरहँदा आफ्नो कागजात कुन फाँटमा पुगेर के कारवाही भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा पाउन सक्नेछन् । यसबाट मालपोतमा अनेक बहाना गरी दुःख दिएर रकम असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आउने दाबी विभागको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा यो प्रणाली स्थापना गरिएको हो । भारतको चर्चित आईटी कम्पनी आरएमएसआईले यसको ठेक्का पाएको थियो ।

यसरी हुन्छ सञ्चालन

यो प्रणालीमुताबिक सेवाग्राहीले लेखापढी सकेर कर्मचारीलाई कागजात बुझाउँछन् । कर्मचारीले कम्प्युटरमा सबै विवरण भर्छन् । र, अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ ।

जग्गाधनीबाट उसको तस्वीर, तीनपुस्ते विवरण, औंठा छापसहितको बायोमेटि्रक, जग्गाको विस्तृत विवरण, नागरिकता र फोन नम्बरसहितका विवरण लिइन्छ । त्यसपछि अनलाइनमा पहुँच हुने ‘लगइन युजर’ र ‘पासवर्ड’ दिइन्छ । त्यसपछि विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बसेर हेर्न सकिन्छ ।

सुरक्षा चिन्ता यथावत

एलआरआईएमएस प्रणाली भारतीय कम्पनीबाट बनेकाले यसमा रहेका तथ्यांकको सुरक्षामा कतिपय विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् । यसमा सरकारले पनि आश्वस्त पार्न सकेको छैन । जबकी यसको सर्भर पनि भारतमै रहेको मालपोत कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सहायक सर्भर मात्र सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको जीआईडीसीमा छ ।

स्वदेशमा सर्भर नराखिएकाले ‘सिस्टम स्लो’ हुने समस्या नहटेको एक कर्मचारीले बताए । तर, विभाग भने ‘डाटा’ पूर्ण रुपमा स्वदेशी नियन्त्रणमै रहेको दावी गर्छ ।