लोकसेवा बन्द गरियो, कर्मचारी पठाउन छाडियो

अर्थ र बाणिज्य

काठमाण्डाै ८, असोज। अहिले अलिकति माहोल केन्द्र भर्सेस प्रदेश नम्बर २ जस्तो देखियो । मिडियाले पनि यसलाई केन्द्र भर्सेस प्रदेशका रुपमा प्रोजेक्ट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यस्तो होइन । यो हाम्रो देशको हितमा पनि हुँदैन र कसैको हितमा पनि हुँदैन । यो कुनै राजनीतिक इस्यु हँुदै होइन । तर, अहिले यसले पोलिटिकल इमेजजस्तो पाइरहेको मलाई अनुभूति हुन थालेको छ ।

संघ र प्रदेशबीच एकआपसमा प्रतिक्रियाभन्दा पनि संयोजन र समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यो प्रहरी ऐनले एउटा सन्देश के दिएको छ भने प्रदेशलाई केही नदिए पनि चुप लागेर बस्छन् भन्नेचाहिँ नठाने हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश २ ले यस्तो सन्देश दिन जरुरी नै थियो । यतिमात्रै उद्देश्य हो । यहाँ कुनै पनि खालको द्वन्द्व होस् भन्ने चाहना छँदैछैन । यसमा सबैले स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

लोकसेवा बन्द गरियो, कर्मचारी पठाउन छाडियो

खासमा अहिले के भइरहेको छ भने केन्द्रले कुनै पनि काम नगर्ने । दुई महिनालाई मन्त्रिपरिषदबाट लोकसेवालाई रोकेको छ । लोकसेवाले म कर्मचारी भर्ना गरेर दिन्छु भनेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर दुई महिना नगर् भनियो । यता लोकसेवा पनि रोकिदियो, उता कर्मचारी पठाउने काम पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रोकिदियो । यिनीहरुलाई कर्मचारी नै नपठाएर यत्तिकै राख्नुपर्छ भन्नेखालको जस्तो व्यवहार गरियो ।

अहिले केन्द्र सरकारको रिस प्रदेश २ तिर खनिएको छ । प्रदेश २ को गल्तीजस्तो देखाउन खोजिएको छ । तर, कुरा त्यस्तो होइन । केन्द्रले निर्णय नगरेर यो सबै अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

अहिले केन्द्र सरकारको रिस प्रदेश २ तिर खनिएको छ । प्रदेश २ को गल्तीजस्तो देखाउन खोजिएको छ । तर, कुरा त्यस्तो होइन । कुरा के हो भने केन्द्रले निर्णय नगरेर यो सबै अवस्था उत्पन्न भएको हो । केन्द्रले निर्णय नगरेको मात्रै होइन, नगर् भन्ने माहोल बनाइदिएर यस्तो भएको हो ।

कमसेकम लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो नि । त्यसलाई काम नगर् भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थियो ? यत्रो संकट छ कर्मचारीको । उसले म कर्मचारी भर्ना गरेर दिन्छु भनेर तयारी अवस्थामा बसेका बेला झ्याप्प मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि पठाउनुपर्ने कर्मचारीको हकमा निर्णय नै गरिराखेको छैन ।

बजेट कार्यान्वयनमा संकट

हाम्रो जुन विकास बजेट छ, यसमा ५ महिना कटिसक्यो । अब प्रदेश सरकारको हातमा ७ महिना मात्र बाँकी छ । अन्तिमको चौमासिकमा हिसाब मिलानमात्रै हुन्छ, काम हुँदैन । भनेपछि, अब प्रदेश सरकारसँग एउटा चौमासिकमात्रै बाँकी छ । यो चौमासिकमा काम गरिएन भने एउटा पनि काम हुँदैन । त्यसपछि यो सिस्टमले काम गरेन भनेर जनताले लखेट्ने अवस्था आउँछ ।

तर, यो समस्याको समाधानमा जोड दिनुपर्नेमा प्रदेश २ ले संविधान उल्लंघन गरेर अगाडि बढ्यो भन्नेखालको प्रोजेक्सन भइरहेको छ । तर, अवस्था त्यस्तो होइन, प्रदेश २ कुनै पनि टकरावको मुडमा छैन । त्यसो गर्नु पनि हुँदैन । तर, प्रदेशको यो विवशतालाई ठाउ नैँ दिइएन । नबुझेर हो कि के भएर हो ? प्रदेशको यो विवशतालाई कसरी ठाउँ दिने ? जब कि हामीसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि एक चौमासिकमात्रै बाँकी छ ।

सबै प्रदेशको साझा समस्या

यो समस्या प्रदेश २ को मात्रै होइन । अहिले २ को समस्याजस्तो मात्रै देखिए पनि यो सातै प्रदेशको साझा समस्या हो । प्रदेश २ ले बोल्न सक्यो । यो प्रदेशले बोलेपछि अरु प्रदेश खुशी भएका छन् । यसमा सबै प्रदेशको समर्थन छ ।

प्रदेशमा विकास बजेट आएको छ, कर्मचारीहरु छैनन् । लोकसेवालाई पनि केन्द्र सरकारले भर्ना बन्द गरिदियो । यता कर्मचारी पठाइराखेको छैन । यसले गर्दा केही पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने निराशाजनक अवस्था सिर्जना भयो ।

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन ७ नम्बर प्रदेशले पनि अगाडि बढाएको छ । ६ ले मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेको छ । यसको विषयमा कसैले लेख्दैन । उसले मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्नु भन्नुको अर्थ ७ र ६ ले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको हो नि त । तर, यस विषयमा कतै चर्चा छैन, प्रदेश २ को मात्रै चर्चा भइरहेको छ ।

प्रदेश २ ले एउटा सन्देश दिनचाहिँ खोजेकै हो । सन्देश के हो भने तपाईहरुले छिटो काम गर्नोस् है भन्ने जुन म्यासेज दिनु थियो, त्यो त गइसक्यो । मलाई लाग्छ, प्रदेश सरकार योभन्दा बढी कुनै पनि द्वन्द्वमा जाने पक्षमा छैन र जाँदैन पनि । अहिले नै प्रहरी भर्नै गरिहाल्ने, त्यो हुँदैन । अब संघले ल्याउला नि कानून त । त्यो कानून ल्याएपछि समन्वय गरेरै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

प्रहरी अहिले नै भर्ना गरिँदैन

प्रदेश प्रहरी ऐन तत्कालै भर्ना गरिहाल्ने गरी आएको हैन । प्रदेश सरकारको उद्देश्य पनि त्यो होइन ।

व्यवहारिक कुरा गर्ने हो भने यो प्रहरी ऐन आइसकेपछि नियमावली बनाउनुपर्‍यो । निर्देशिका बनाउनुपर्‍यो । भर्नाको मापदण्ड बनाउनुपर्‍यो ।

दुई नम्बर प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रहरी तालिम केन्द्र छैन । यो एउटै प्रदेश हो, जहाँ प्रहरी तालिमकेन्द्र छैन । यो तालिम केन्द्र बनाउनुपर्‍यो । यति सबै काम गर्दाखेरि त कम्तीमा ५/६ महिना लाग्छ । त्यतिबेलासम्म संघीय प्रहरी ऐन बनाए भैहाल्यो नि ।

प्रदेश २ ले एउटा सन्देश दिनचाहिँ खोजेकै हो । सन्देश के हो भने तपाईहरुले छिटो काम गर्नोस् है भन्ने जुन म्यासेज दिनु थियो, त्यो त गइसक्यो ।

अर्को कुरा, अहिले प्रदेश २ को जुन प्रहरी ऐनको ड्राफ्ट बाहिर आएको छ, संसदले पारित गर्दा यसमा केही प्रावधान थपेको छ । प्रदेशमा प्रहरीको कति संख्या हुने, त्यो केन्द्रसँग सहमति लिने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यहाँ संघीय प्रहरी ऐनको चर्चा गरिएको छ ।

संसदबाट पास भएको ऐनमा अर्को के थपिएको छ भने यो ऐनमा भएको व्यवस्था यही ऐनबमोजिम हुने र अन्य समायोजन, सुपरिवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था संघीय प्रहरी ऐनवमोजिम हुने छ भनेर क्लज राखिएको छ ।

यसर्थ संघले सुपरभिजनको जस्तो नियम बनाउँछ, त्यो स्वतः प्रयोगमा आउँछ । यसले गर्दा भविश्यमा बन्ने संघीय ऐनसँग पनि यसको कुनै अन्तरविरोध हुने ठाउँ छैन ।

समस्याको समाधान कसरी गर्ने ?

अब यो समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारले रोकेको लोकसभालाई तुरुन्त खोल्नुपर्‍यो । काठमाडौंमा थुप्रिएका कर्मचारीलाई तुरुन्त, यथाशिघ्र तल पठाउनुपर्‍यो । नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गरेर हुन्छ कि ? सुदूरपश्चिम जाने कर्मचारीलाई २ अंक बढी दिने चलनजस्तै प्रदेशमा जानेलाई केही अंक थपिदिएर हुन्छ कि ? अथवा प्रदेश सरकारमा काम नगरी सचिवमा बढुवा हुन पाउँदैन भन्ने नीति ल्याएर हुन्छ कि ? के गरेर हुन्छ, कर्मचारीहरु तुरुन्त पठाउनुपर्‍यो । अन्यथा बजेट कार्यावयन नै प्रभावित हुने देखियो ।

अर्को कुरा, यो प्रहरी ऐनबाट पनि आत्तिनै पर्दैन । अहिले प्रदेशमा पठाइएका प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) लाई केन्द्रबाटै खटाइए पनि ८ जिल्लाका एसपीहरुलाई डीआइजी र आन्तरिक मामिला मन्त्रीको मातहतमा काम गराउन सकिन्छ ।

जसरी उपसचिवहरुको सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई दिइएको छ, त्यसैगरी एसपीहरुको सरुवा डीआइजी र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले हेर्न सक्छन् । यहाँ ८ वटा एसपीहरु पठाइदिने, यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले डीआइजीसँग छलफल गरेर धनुषा, महोत्तरी लगायत ८ वटा जिल्लामा पठाउँछ । यस्ता प्राविधिक कामहरु त तत्कालै गर्न सकिन्छ नि ।

यस्तो अभ्यास अहिले प्रदेशमा सुरु भइसकेको छ । जस्तो- जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) हरुलाई हेरौं । केन्द्रले एकैचोटि प्रदेश २ मा ८ वटा डीएफओहरु पठाइदियो । उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले बारा, पर्सा लगायत ८ जिल्लामा खटायो ।

यसैगरी ८ जना एसपी पठाइदिने, त्यसपछि डीआइजी र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले छलफल गरेर कसलाई कहाँ खटाउने हो, खटाउने । यति गरे त के फरक पर्छ र ?