मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार
काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले सडक लगायतका विकास पूर्वाधारको तिव्रताका लागि विभिन्न स्थानमा योजना कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ ।
बैठकले मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ आसपासको क्षेत्रमा नापी गर्न बाँकी रहेको जमिनलाई छिट्टै नापी गर्ने, नवलपरासीको बेलाहानी लगायतका क्षेत्रका बसोवासीहरुको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले जानकारी दिए ।
Comments
अरु समाचार
-
जनताले ‘पपुलिजम’ स्वीकार्य नभएको सन्देश दिए: महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले विचारधाराको जगमा खडा भएका राजनीतिक दलहरूको विकल्प ‘पपुलिजम’का आधारमा खोज्ने प्रयास इलाममा असफल...
-
उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयको बैठक आज बस्दैछ। उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न मुख्य पार्टी कार्यालयमा साढे ४ बजे...
-
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै, पत्रकार महासंघद्वारा काठमाडौंमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ‘विश्वका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको सामनामा पत्रकारिता’ नाराका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको...
-
एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन आजदेखि
रुपन्देही । नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीको ९ औं अधिवेशन शुक्रबार आजदेखि सुरु हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने अधिवेशन उद्घाटनका...
-
कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको...
-
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै, बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बोलाएको छ। आजको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको...
-
सबै श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनुपर्छ: शंकर पोखरेल
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह...
-
श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरु गर्यो ‘श्रमाधान’ सेवा
काठमाडौं । श्रमिकका विभिन्न समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमाधान सेवाको थालनी गरेको छ ।...
-
श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरूरीः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानीत नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानप्रदत्त श्रमिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी रोजगारीको...