एमसिसीबारे नेकपा निर्णयः अनुमोदन गर्ने-नगर्ने जिम्मेवारी संसदकै

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअर्पोरेसन (एमसिसी) को विवादमा फसिरहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बिनानिर्णय सकिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा एमसिसीको अनुसूची समावेश गरिएपछि फेरि विवादमा फसेको नेकपाले एमसिसीको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी संसदलाई नै दिने भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसिसी अनुमोदन गर्ने/नगर्ने जिम्मेवारी संसदलाई नै दिइने बताए। ‘एमसिसी सम्झौताबारेको प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन छ।

त्यसैले बजेटमा उल्लेख गरिएको एमसिसीसम्बन्धी अनुसूची पनि संसद अन्तर्गत नै रहने भयो’, उनले भने, ‘एससिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनमा भएको खण्डमा एमसिसीको अनुसूची त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने छ। नत्र बजेटमा व्यवस्था गरिएको अनुसूचीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्को विकल्पमा जाने गरी निर्णय लिनुहुनेछ।’ बैठकले एमसिसीबारे त्यही अनुसार जानकारी गराउने पनि श्रेष्ठले बताए। ‘संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने जानकारी दिइएको छ।

एमसिसीबारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर छिट्टै एमसिसीबारे नेकपाले निर्णय लिने छ’, उनले भने, ‘अध्यक्षद्वयले आपसी छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्नुहुनेछ।’ एमसिसी अन्तर्गत हाल चलिरहेका कार्यक्रममबारे पनि नेकपाले संसदलाई जिम्मेवारी दिएको छ। ‘संसदबाट अनुमोदन हुन बाँकी भएको अवस्थामा एमसिए अन्तर्गतका कामहरु अनुमदोन भएपछि मात्रै गर्ने खालका छन् भने तिनलाई अहिलेलाई यथावत अवस्थामा राख्‍ने भन्‍ने भएको छ’, उनले भने, ‘अनुमोदन आवश्यक नपर्ने र अगाडि पनि गर्न सकिने काम छन् भने तिनलाई अघि बढाउने भन्‍ने भएको छ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले एमसिसीकै कारण संसदबाट बजेट अनुमोदन नरोकिने बताए। ‘संसदबाट बजेट अनुमोदन हुन्छ। एमसिसीको बजेटमा उल्लेख अनुसूचीबारे संसदमा विचाराधीन रहेकाले संसदले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार हुन्छ। जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ।’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बजेटको अनुसूचीमा रहेको बजेटको स्रोतमा उल्लेख भएको एमसीसी संसदमै विचाराधीन विषय रहेको हुनाले पछि निर्णयबमोजिम हुनेगरी अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने उल्लेख गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको प्रत्युत्तर दिदाँ उल्लेख गर्नुभएबमोजिम भाषा स्पष्ट गरिने छ’, थापाले भने, ‘हाल एमसीएले गरिरहेका कामको सम्बन्धमा अनुमोदनपछि गरिनुपर्ने कतिपय काम अघि नबढाउने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘एमसिसीबारेमा सचिवालयमा व्यापक छलफल गरी पछि निर्णय गरिने छ भएको छ। एमसिसीलाई लिएर रडाको भएपछि गत माघ १५-१९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो।

यस्तोमा एमसिसीबारे छिनोफानो गर्न नेकपमा कार्यदलका दुई सदस्य भीम रावल, परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आजको बैठकमा बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र स्थायी कमिटी सदस्य रावललाई आमन्त्रित सदस्यकारुपमा बोलाइएको थियो। बैठकमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन तथा गर्नुपर्ने निर्णयमा छलफल जारी रहेको उनले बताए।

कार्यदलका संयोजक खनाल र रावल एमसिसीको विपक्षमा छन् भने ज्ञवाली केही हेरफेर गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। खनाल र रावलले एमसिसीविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। कार्यदलले पनि यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नसकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ। संसदको यही सत्रमा एमसिसी पास गराउने रणनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार सरकारी निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक राखेका थिए। नेकपामा एमसिसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिकै अंग हो वा होइन भन्‍ने कुरालाई लिएर तीव्र मतभेद छ।