ओलीप्रति लक्षित गर्दै बामदेवले भने : नेतृत्वले गल्ती स्वीकारोस्

राजनीति

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले महाकाली सन्धिको विरोधमा गर्दा कारवाहीमा परेका आफूसहित १६ जनालाई न्याय मागेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा शनिबार बोल्दै उपाध्यक्ष गौतमले महाकाली सन्धि गलत भएको कुरा अहिले आएर सत्य सावित भएको बताउँदै न्याय मागेका हुन्। पार्टीको जारी बैठकमा नेपाल भारत सीमा समस्याको बिषयमा छलफल भइरहेको बेलामा गौतमले आफूहरुमाथि त्यसबेला पार्टीले अन्याय गरेकाले अब न्याय दिनुपर्ने वकालत गरेका हुन्।

‘महाकाली सन्धिको विरोध गर्दा अहिले नेतृत्व गरिरहेकाबाटै हामीहरुले कारवाही भोगेका थियौँ,’उनले भने, ‘तर हामीले गरेको विरोध अहिले आएर त्यो सत्य सावित भएको छ। अब हामीलाई न्याय दिनुपर्छ।’ भारतसँगको सन्धिकै बेला महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा किटान गरेको भए अहिले यस्तो समस्या नै नआउने पनि उनले बताए।

‘महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको प्रष्टै थियो। हामीले त्यसलाई उठाउँदा कारवाहीमा पर्यौँ’, उनले भने, ‘त्यहीकारण पार्टी विभाजित भयो। त्यो बेलामै महाकाली नदीको मुहान किटान गरिएको भए अहिले यस्तो जटिल सीमा समस्या आउँदैनथ्यो।’ त्यसबेला गौतमसहित १६ जना नेतालाई लाई महाकाली सन्धिविरुद्ध उभिँदा कारवाही गरिएको थियो। उनले त्यो सन्धिको पक्षमा उभिएमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिर लक्षित गर्दै अहिले नेतृत्वमा रहेकाहरुले आफूहरुलाई न्याय दिनै पर्ने जिकिर गरेका हुन्।

नेता गौतमले अब दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर एकीकृत पार्टीका रुपमा नेकपा भएकाले अब न्याय पाउने विश्‍वास लिएका छन्। ‘त्यो बेलाका धेरै कुरा नगरौँ । हामीले महाकाली सन्धि ठीक छैन, त्यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष नेपालबिरुद्ध थियो भनेकै थियौं’, उनले थपे, ‘महाकालीको मुहान पनि किटान गरौँ भनेकै हौं। त्यति भन्दा हामी १६ जनालाई कारवाही गरियो। अब उक्त कुरा सच्याएर हामीलाई न्याय दिनुपर्छ। उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी नेतृत्वले आफूमाथि गरिएको कारबाहीलाई गल्तीका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल र भारतबीच २९ माघ २०५२ मा महाकाली सन्धि भएको थियो।

महाकाली सन्धिको विरोधमा उत्रिएपछि गौतमसहित १६ जना नेतालाई तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीकै प्रस्तावमा कारवाही गरिएको थियो। महाकाली सन्धिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर त्यसलाई संसदबाट अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितको समर्थनमा पास गरिएको थियो। महाकाली सन्धिको विरोध गर्दा कारवाही गरिएपछि गौतमले तत्कालीन नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा माले गठन गरेका थिए। तत्कालीन एमाले नेता केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल उक्त सन्धिको पक्षमा थिए।