नेकपामा पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले किनारा लगाउला आन्तरिक विवाद ?

राजनीति

- न्युज-नेपालबादल नेतृत्वको कार्यदल जस्तो त हुदैन ?

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको समस्या समाधान गर्न गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले शनिबारसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाउने भएको छ ।

तर अपेक्षाकृत पार्टीका तमाम समस्या सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि झिनामसिना कुरालाई समेटेर कार्यदलले औपचारिकता पूरा गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन लागेको स्रोतले बताएको छ ।

२०७५ मङ्सिर २९ देखि पुस १२ गतेसम्म बसेको नेकपाको स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले पार्टी एकताको काम पूरा गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । थापाको संयोजकत्वमा विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र रघुवीर महासेठसहित कार्यदलमा अध्यक्ष ओली, प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालका तीनतीनजना सदस्यको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो ।

११ वटा कार्यादेश दिएर १५ दिनभित्र एकता, एकीकरण टुङ्ग्याउने सम्पूर्ण खाका प्रस्तुत गर्न समयसीमा तोकिएको थियो । ६ पटक बैठक बस्दा पनि एउटा मात्रै विषयमा सहमति कायम गर्न नसकेपछि ९ फागुनमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले कार्यदल भङ्ग गर्‍यो । पार्टी एकीकरणको जिम्मा सचिवालयतिरै फर्काइयो ।

“पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट इशारा नपाइ डेग नचल्ने । लचक हुनै नचाहने । उहाँहरू अडानमा टसको मस नभएपछि कार्यदलमा समझदारी जुट्न सकेन,” त्यतिबेलाका एक सदस्य भन्छन् । स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदल विधानको धारा ३३ (ग) विपरीत विघटन गरिएको भन्दै कार्यदलका पाँचजना सदस्यले अलग्गै प्रतिवेदन बुझाए । छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउनेमा सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, वर्षमान पुन र लेखराज भट्ट थिए ।

अन्तिममा यही पूरक भनिएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर नेकपाले बाँकी एकतालाई गति दियो ।

त्यसो त गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले अमेरिकी अनुदान सहायता प्रस्ताव एमसीसी परियोजनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदललाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको थियो ।

निर्धारित समयमा काम नसकेपछि म्याद थप गरे प्रतिवेदन तयार पारे पनि कार्यान्वयन त परै जाओस् पार्टी कमिटीमा छलफल पनि हुन सकेन । एमसीसी कार्यदलले पनि सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन । परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत थियो । अहिले पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष व्यवस्थापन गर्न महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेपछि ती कार्यदलको सम्झना भएको हो ।

संयोगले पार्टी एकता निष्कर्षमा पुर्‍याउने कार्यदलमा झैं अहिलेको कार्यदलमा पौडेल, पोखरेलका अतिरिक्त पाण्डे पनि सदस्य छन् ।

“अलगअलग प्रतिवेदन त जाँदैन होला तर यो कार्यदलले पनि सम्पूर्ण विषय किनारा लगाउन सक्ने सम्भावना न्यून छ,” पोहोरको कार्यदलमा रहेका एक सदस्य शङ्का गर्दै भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओली अलि लचिलो हुने सङ्केत देखापरेकाले यसपटक कार्यदलमा सहमति जुट्ने सम्भावना पनि नभएको होइन ।”

यो समाचार तयार पार्दासम्म पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले विषय किनारा लगाइसकेको छैन । शुक्रबार दिउँसो २ः३० बजेबाट बैठक सुरु गर्ने र विषय टुङ्ग्याउने बिहीबारको बैठकले समझदारी गरेको थियो । तर, भीम रावल राहत सामग्रीसहित बाढीको वितण्डा अवलोकन गर्न गृहजिल्ला अछाम पुगेपछि बैठक पनि समयमा सुरु हुन नसकेको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् ।

कार्यदलका सदस्य पाण्डेले बिहीबार नै सबै विषय टुङ्ग्याएर प्रतिवेदन बुझाउने बताएका थिए । कार्यदल गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै बानीमा फर्किएकाले कार्यदललाई काम टुङ्ग्याउन सजह नरहेको झलनाथ खनालको निष्कर्ष छ । वरिष्ठ नेता खनालले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि परिस्थिति बिग्रिएको बताएका थिए । र, ती नियुक्ति खारेज नहुँदासम्म कार्यदले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

अर्का सचिवालय सदस्यको पनि त्यही मत छ ।

कार्यदल गठनबारे नै प्रश्न उठेको थियो । यसअघिका कार्यदल पार्टी कमिटीले गठन गरेकाले पार्टी विधानले पनि त्यही निर्दिष्ट गरेकाले झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरुमै प्रश्न उठाएका थिए ।

उनीहरूको माग अनुसारै सोमबार कार्यदल अनुमोदन गरियो । कार्यदलको बैठकले विवाद सुल्झाउन सुझाव प्रस्तुत नगर्दासम्म सरकारले कुनै पनि नियुक्ति नगर्ने निर्देशन दिएको थियो । बन्दै गरेको सहमतिको प्याकेजमा नियुक्ति पनि गरेकाले सरकारलाई नगर्न भनेको थियो, कार्यदलले ।
तर, प्रधानमन्त्रीले अटेर गरेको भन्दै त्यो सच्याउनुपर्ने असन्तुष्ट सचिवालय सदस्यको मत छ ।

“दुई अध्यक्षले पार्टी विधान र कुनै पनि कमिटीले नचिन्ने कार्यदल गठन गर्नुभयो । वास्तवमा पार्टीलाई विधि–पद्धतिमा फर्काउने प्रणालीलाई बलियो बनाएर जाने कुरामा पहिलो त्रुटि त्यही भयो,” सचिवालयका एक नेता भन्छन्, “हामीले गम्भीर आपत्ति जनाएपछि अनुमोदन गरेर कार्यादेश पनि दिएको छ । तर, कार्यदलले काम सक्दा–नसक्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दर्जनौं नियुक्ति गरेका छन् ।

सच्चिन तत्पर देखिएकाले उहाँलाई एकपल्ट पुनः हामीले शङ्काको सुविधा दिएका थियौँ । तर, उहाँ पुरक परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुनुभएन । पार्टी कमिटीलाई जानकारी नै नदिइ, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग एकपटक पनि छलफल नगरी यो बीचमा पचासौं नियुक्ति गरिएको छ ।”
यसले सहमतिमा पुग्न बाधा–व्यवधान खडा गर्ने नेकपाका नेताहरू बुझाइ छ ।