‘ट्याक्स डिफल्टर’ लाई मुख्यसचिव बनाउदै सरकार

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । सरकारले आय कर छली गर्ने व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउन लागेको छ ।

अहिले नेपाल सरकारको सचिवका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत शंकरदास बैरागी विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत रहँदा वैदेशिक भत्ताको २५ प्रतिशतमा लाग्ने पारिश्रमिक कर नतिरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अहिले पनि सुरक्षित छ ।

बैरागीमात्र हैनन्, परराष्ट्र सेवाका अरु कर्मचारीले पनि सरकारलाई कर नतिर्ने सिण्डिकेट चलाउँदै आएका छन् ।
विदेशस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत राजदूतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म कर नतिर्ने मामिलामा बद्नाम छन् ।

‘ट्याक्स डिफल्टर’ लाई मुख्यसचिव बनाउँदा कर्मचारीको मनोबल, प्रशासनिक स्वच्छता, तटस्थता र निष्पक्षताका नारा सबै खत्तम हुने एक पूर्वमुख्यसचिवको ठहर छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनअघि नै उनलाई मुख्यसचिव बनाउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको स्रोतले जनाएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न ३७ वटा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०६४/६५ सम्म दश वर्षको अवधिमा रहेको वैदेशिक भत्तामा लाग्ने पारिश्रमिक कर बक्यौता छ ।

परराष्ट्र सचिव रहेका बैरागी सचिवमा बढुवा हुनुअघि (सहसचिव हुँदा) संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासीय प्रतिनिधि तथा जेनेभाका लागि स्थायी प्रतिनिध (राजदूत) थिए । बैरागीले त्यसअघि अष्ट्रेलियाको दूतावासमा उपप्रमुख भएर काम गरेका थिए ।

महालेखा प्रतिवेदनअनुसार, उनको नाममा करिब १५ लाख कर बक्यौता छ ।

सरकारलाई कर तिर्न बाँकी रहेको व्यक्ति (डिफल्टर डिप्लोम्याट्स) लाई सचिव हुँदै मुख्य सचिवजस्तो प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा लगिन लागेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अचम्मित छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उनले नेतृत्व गरेको नियोग जेनेभाको करिब एक करोड कर बक्यौता रहेको छ भने उपप्रमुख भएर बसेको नेपाली दूतावास अष्ट्रेलियाको ५२ लाख बक्यौता छ ।

यदि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकाल्नेहरुको बक्यौता देखियो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई लोकसेवा आयोगले अन्तर्वार्तामा अनुत्तीर्ण गर्ने नीति नै बनाएको छ । तर, कर छलेर सरकारी अभिलेखमा नामै दर्ज भएका व्यक्तिलाई सरकारले मुख्यसचिव नै बनाउने भएको छ ।

‘कि त लोकसेवाको नीति राज्यको नीति हैन भन्नुपर्छ, हो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाएर कर्मचारीतन्त्रको स्वच्छता र पारदर्शीतामाथि खेलबाड गर्न पाइन्न’, आयोगका एक सदस्यले जनआस्थालाई बताए ।

आयकर ऐन– २०५८ को दफा ११९ मा कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकममा यसरी कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको अवधिभरको लागि सो व्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्ने उल्लेख छ ।

तर, त्यस्ता व्यक्ति नै देशको मुख्यसचिव हुने लाइनमा छन् ।

बैरागीले सचिवको हैसियतमा विदेश यात्रा गर्दा इकोनोमिक क्लासको प्लेन टिकट सुविधा पाउनेमा विजनेस क्लासको टिकट प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ ।

तर, टिकट अनियमितताबारे महालेखाको प्रतिवेदनबाट बच्न उनले अनेकन चलखेल गरे ।