संवैधानिक परिषद् अध्यादेश : बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने !

काठमाडाैँ ।  रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको बाटो खुलाउन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको जनाएको छ।

सत्तारूढ नेकपाको विवादबीच आइतबार र मंगलबार डाकिएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। सभामुख अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुग्दा बैठक अघि बढ्न सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहनेछन्। मंगलबार बिहानको बैठकमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागि भएका थिए। तर सापकोटा भने बैठकमा गएनन्।

संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

हाल उपसभामुख पद रिक्त छ भने सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। सभामुख सापकोटा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट हुन्।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा विवाद रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठक राखेकोमा आपत्ती जनाइसकेका छन्।

गत वैशाख ८ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा आफूले चाहेको बखत बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थिति वा असहमतिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए।

उक्त अध्यादेशका अतिरिक्त राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी गराएका ओलीले स्वयं सत्तारूढ दलभित्रैबाट समेत विरोध भएपछि चारदिनपछि वैशाख १२ दुवै अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए।

गणपुरक संख्या पुर्‍याउन हम्मे हम्मे परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत् सोही बाधा हटाउन खोजेको अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा परिषदमा तत्काल कायम रहेका परिषद् सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। हाल परिषदमा ५ सदस्य छन् । अध्यादेश जारी भएपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित भएको अवस्थामा निर्णय हुन सक्नेछ।

साथै अध्यादेशमा सर्वसम्मत निर्णय नभएको अवस्थामा अर्को २४ घण्टाभित्र बैठक गरेर बहुमतबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेशले उपदफा ३ मा भएको अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था हटाइएको छैन।

तर तत्काल रहेको सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिने बाटो खोलेको छ। अध्यादेशको विषय अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छैन।

गत वर्षको मंसिर ३ मा पनि मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा हाल ४५ पद रिक्त रहेको छ।

Comments