सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर सर्वोच्चमा ‘हिसाबकिताब’ गर्ने होइन : बिडारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा ‘हिसाबकिताब’ गर्न नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार बिडारीले सरकार गठन गर्ने र फेर्ने अधिकार संसद्को भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासले कुन दलको कति सांसद छन् र सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर जोडघटाउ गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘सरकार फेर्ने कसले हो ? अदालतले हो ?, संसद्ले हो । संसद्‍मा संख्या कति छ त्यो संसद्ले जान्ने हो,’ उनले भने, ‘क्याल्कुलेसन यहाँ गरेर हुन्छ ? दलले गर्छ । संसद्‍मा हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्ले बनाउँछ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले विकल्प छैन भनेको कुरा सही नभएको बिडारीको भनाइ थियो । उनले भने, ‘संसद् नै विघटन गरिदिएपछि विकल्प नै छैन भन्ने ? रुख काट्ने अनि फूल फूल्या खै ? फल लाग्या खै भन्ने ?’

प्रधानमन्त्रीलाई संसददेखि डराउने रोग लागेको बिडारीको भनाइ थियो । ‘संसद् देख्नै नचाहने, देख्यो कि तर्सिहाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्लियामेन्ट्री फोबिया भएछ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानवाद कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वोच्चले नरोकेमा भोलि आएने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै गर्ने उनको तर्क थियो ।

पार्टीभित्रको विवादमा छलफल नगर्ने र रातिराति बाहिरबाट बालुवाटारमा मान्छे बोलाएर छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको बिडारीको भनाइ थियो ।

संविधानमा नै विकल्प ल्याएर मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था राखिएको भन्दै बिडारीले अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा दल र सांसदहरूले निर्णय लिने बताए ।

‘५ वर्षको लागि जनादेश आएको होइन । प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शासन अदालतले हेर्ने कि संविधानको व्यवस्था हेर्ने ?अदालतले हुकुम मान्ने कि संविधान मान्ने ?,’ उनले भने ।

संविधान निर्माणका क्रममा मस्यौदा समिति, मस्यौदा समितिको १५ सदस्यीय कार्यदल, ५ सदस्यीय विज्ञ टिममा रहेको बताउँदै बिडारीले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अहिलेका महान्यायाधीवक्ता तथा तत्कालीन सांसद अग्नि खरेल र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विभिन्न मुलुकका उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानमा राख्न नहुने बताएको सुनाए ।

लिखित संविधान रहेको मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न नहुने बिडारीको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले दलसँग खेल्नुपर्नेमा संसद् र जनता तथा राष्ट्रसँग खेलेकाले ‘हुतिहारा’ भएको भनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘अपशब्द नबोल्नुस्’ भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अन्तरनिहीत अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै बिडारीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गरे ।

Comments