प्रधानन्याधीशकाे प्रश्न: १४६ सांसद अदालतमा आएकाेले यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्दा संवैधानिक हुन्छ?

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडौँ । विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अदालतको रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले बताएका छन्।

संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सभामुखको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन्।

बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सभामुखका वकिललाई ‘१४६ जना सांसद अदालतमा हाजिर भएकाले यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्दा संवैधानिक हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न गरे।

त्यसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको भने, ‘अदालतले धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्ने हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन। ७६ (५) को प्रावधान राख्नुको दुईवटा मनसाय देखिन्छ। पहिलो विकल्प रहेसम्म सरकार बनाउन दिने र दोस्रो सरकारलाई एकाउन्टटेबल बनाउने। सो व्याख्या अदालतले गरोस्।’

इजलासमा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पाँचजना कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। उनीहरुका लागि दुई घण्टाको समय छुट्याइएको छ।

त्यसपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिने तय भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने तथा प्रतिनिधिसभा विघटन रद्द गर्न मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाई भइरहेको हो।

सभामुखका वकिलले बहस गरेपछि १४६ सांसदको तर्फबाट जवाफ दिइने छ। बाँकी रहेको जवाफी बहस सोमबार सकिएपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारका तर्फबाट गएका एमिकस क्यूरीले बहस गर्न दुई घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ। सो बहससँगै दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईका लागि छुट्याइएको ३२ घण्टा बहसको समय सोमबार सकिने छ। त्यसपछि फैसला आउने अपेक्षा रहेको छ।

निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्दा धारा ७६ (४) लाई बाइपास गरिएको तथा धारा ७६ (५) मा समर्थनको अधिकार सांसदमा निहित रहने जिकिर गरेका थिए।

तर सरकारी पक्षले भने संविधानमा निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना नै नरहेकाले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउँदा पनि सांसदमा दलीय ह्वीप लाग्ने दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भएको तथा राष्ट्रपतिबाट आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर अधिकारको प्रयोग भएको जिकिर निवेदक पक्षका वकिलको छ।