देउवालाई विश्वासको मत दिलाउन एमालेको नेपाल पक्षले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल पक्षले सहयोग गर्ने भएको छ ।
सकभर सिंगो एमालेलाई नै विश्वासको त दिन लगाउने नभए आफूहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले बताए ।
एमालेको नेपाल पक्षका २३ सहित १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदाले उक्त रिटमाथि फैसला सुनाउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
‘सकभर सिंगो पार्टीलाई नै देउवाका लागि विश्वासको मत दिन लगाउने, नभए हामी २३ जनाले भए पनि मत दिने भन्ने कुरा छ,’ नेपाल प्रेससँग चौधरीले भने, ‘हामी आँखा चिम्लेर विश्वासको मत दिन्छौं । नभए यो व्यवस्था टिक्दैन ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइ कार्यभार ग्रहण गरिरहेका छन् । तर, देउवाले ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलामा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा दलीय ह्वीप नलाग्नेसमेत उल्लेख छ । विश्वासको मत लिन देउवा सफल नभए प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन भएर देश चुनावतिर जाने छ।
सर्वोच्चको फैसला आएकै दिन सोमबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले आफूहरु गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसला र कार्यदलमा भएको १० बुँदे सहमतिले पार्टीमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै परिस्थिति विझिदिन नेता नेपालले अन्य नेताहरुसँग आग्रह गरेका थिए ।
तर फैसलापछि ओली पक्ष माधव नेपालसँग रुष्ट बनेको छ। एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ फैसलापछि नेपालको गतिविधिले संवादको सम्भावाना नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘फैसलापछि उहाँको गतिविधि जुन देखिएको छ, त्यसले स्थिति त्यति धेरै सकरात्मक देखिन्न।’
विपक्षी गठबन्धनमा लागेर नेपाल पक्ष सर्वोच्चमा गएका कारण ओली पदमुक्त हुनुपरेपछि संस्थापन पक्ष नेपाल पक्षसँग रुष्ट छ। नेपाल पक्षका केन्दीय सदस्य चौधरी यसलाई बालुवाटार छोड्नु परेको पीडा र आवेग भन्दै त्यो केही समय मात्रै रहने बताउँछन्।
सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो दिन विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले १० बुँदे सहमति जुटाएको थियो। कार्यदलले उक्त सहमतिको प्रतिवेदन ओली र नेपाल दुवैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
उक्त सहमतिलाई क्रमशः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने, त्यसअघि ओली र नेपाल भेटघाट गरेर त्यसलाई अन्तिमरुप दिने सहमति कार्यदलमा बनेको थियो।
Comments
अरु समाचार
-
जलवायु परिवर्तनका चुनौती समाधानमा सबै जुट्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै संस्था र व्यक्ति एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको समाधानमा जुट्नुपर्ने...
-
‘पत्रकारिता स्वच्छ, मर्यादित र सशक्त हुनुपर्छ’: मुख्यमन्त्री कार्की
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्वच्छ, मर्यादित र सशक्त पत्रकारिताका माध्यमबाट विकास र समृद्धिको यात्रालाई पूरा गर्न सकिने...
-
पूर्वमन्त्री शर्माद्वारा देश विकासका पक्षमा कलम चलाउन सञ्चारकर्मीसँग आग्रह
काठमाडौं । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राजनीतिक स्थायित्व र देश विकासका पक्षमा कलम चलाउन सञ्चारकर्मीसंग आग्रह गरेकि छन्...
-
काठमाडौँवासीलाई बाह्रै महिना शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौँवासीलाई बाह्रै महिना मेलम्चीको शुद्ध, सफा खानेपानी उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको...
-
सहकारी ठगी गर्ने कसैलाई छाड्दैनौँ : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सहकारी ठगीसम्बन्धी बनेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जोसुकै व्यक्तिलाई सरकारले...
-
संविधान संशोधन गर्न कार्यदलले आन्तरिक रूपमा काम गर्दैछः उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेरै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका...
-
एमाले सचिवालय बैठक आज बस्दै
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय सचिवालय बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्दै छ । एमाले केन्द्रीय...
-
सार्कलाई सक्रिय बनाउन आबद्ध मुलुकको भूमिका आवश्यक : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत एब्रार एच हस्मीले मङ्गलबार शिष्टाचार भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री...
-
संविधान संशोधनको विषयमा छलफल प्रारम्भ गरिसकेका छौँः गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन समावेशितालाई कमजोर गर्ने नभई थप सुदृढ गर्नका लागि हुने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा...