सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्तावित साझा न्यूनतम कार्यक्रम : स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको छानबिन गरिने
काठमाडौँ । सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । गठबन्धनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितलाई बुझाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने’ उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने जनाइएको छ।
‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्ने,’ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोरोनाको पहिलो लहर चलेपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता भएको राज्यका विभिन्न निकायका अनुसन्धानले औंल्याएका थिए ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरेको थियो । त्यसमा नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री आफैँ सप्लायरसँग वार्तामा बसेको र उनका सल्लाहकारले खरिद निर्णयमा कानुनी अधिकार नहुँदा पनि निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छानबिनमा जनाइएको थियो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री महँगोमा खरिद गरिएको र ती सामग्री गुणस्तरहीनसमेत पाइएको अनुसन्धानमा उल्लेख थियो । त्यसमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वनिकट भनिएको ओम्नी व्यापारिक समूह संलग्न रहेको औंल्याइएको थियो ।
त्यस्तै, साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई नि:शुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पीपीई), उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ भने कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने पनि लेखिएको छ ।
‘कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने,’ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












