मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिए राजीनामा
काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजीनामा दिएका छन् ।
प्रदेश सभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरू हुनु अगावै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएको पुष्टि गरे । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा बुझाउन जाँदै गरेको बताए ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम)लाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्रनम्बर २ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७४ साल फागुन ३ गते पहिलोपटक र गत बैशाख १९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
दोस्रो पटक अल्पमतमा पर्दापर्दै असंवैधानिक ढंगले नियुक्त भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बहुमत सिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । गत असार ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट पास गर्न आवश्यक बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सत्ता पक्षले प्रदेश सभा बैठक वहिस्कार गरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट वजेट ल्याइएको थियो ।
साउन १९ गते विपक्षी चार दलको गठवन्धनका ३४ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि बैशाख ६ गते पनि पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दावी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई ४१ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा उपसभामुख कृष्णी थारु, माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीको पनि हस्ताक्षर थियो । अमरबहादुर डांगीले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएका बताएका थिए । बैशाख १९ गते पोखरलले सपथ नलिंदै दृगनारायण पाण्डेले संसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
यसबीचमा पोखरेललाई उनकै क्षेत्रका सांसद डाँगी र कपिलवस्तुका पाण्डेले साथ छाडेका छन् । दृगनारायण कांग्रेस प्रवेश गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका छन् । पोखरेलकै गृह जिल्लाकी विमला खत्री वलीले पनि माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेलको दल एमालेका सांसदहरुको संख्या ४१ बाट ३८ जनामा खुम्चिएको थियो ।
प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् ।
संसदको गणितमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् । बैशाख ६ गतेको अविश्वास प्रस्तावपछि पोखरेलले जसपा सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय लम्साललाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पु¥याएका थिए ।
तर भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किएपछि पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका थिए । पोखरेलकै निर्देशनमा विमला वलीलाई साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा ल्याएर बन्धक बनाएको आरोप पनि लाग्यो ।
अन्ततः विमलालाई एमालेमा ल्याउन नसकेपछि बहुमत पुर्याउने पोखरेलको प्रयास असफल भएको छ । त्यसअघि जसपाकै पुरमति ढेंगालाई पनि सरकारको पक्षमा तान्न एमालेले प्रयास गरेको थियो । तर त्यो प्रयास पनि असफल भएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












