मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिए राजीनामा
काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजीनामा दिएका छन् ।
प्रदेश सभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरू हुनु अगावै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएको पुष्टि गरे । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा बुझाउन जाँदै गरेको बताए ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम)लाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्रनम्बर २ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७४ साल फागुन ३ गते पहिलोपटक र गत बैशाख १९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
दोस्रो पटक अल्पमतमा पर्दापर्दै असंवैधानिक ढंगले नियुक्त भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बहुमत सिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । गत असार ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट पास गर्न आवश्यक बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सत्ता पक्षले प्रदेश सभा बैठक वहिस्कार गरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट वजेट ल्याइएको थियो ।
साउन १९ गते विपक्षी चार दलको गठवन्धनका ३४ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि बैशाख ६ गते पनि पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दावी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई ४१ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा उपसभामुख कृष्णी थारु, माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीको पनि हस्ताक्षर थियो । अमरबहादुर डांगीले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएका बताएका थिए । बैशाख १९ गते पोखरलले सपथ नलिंदै दृगनारायण पाण्डेले संसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
यसबीचमा पोखरेललाई उनकै क्षेत्रका सांसद डाँगी र कपिलवस्तुका पाण्डेले साथ छाडेका छन् । दृगनारायण कांग्रेस प्रवेश गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका छन् । पोखरेलकै गृह जिल्लाकी विमला खत्री वलीले पनि माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेलको दल एमालेका सांसदहरुको संख्या ४१ बाट ३८ जनामा खुम्चिएको थियो ।
प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् ।
संसदको गणितमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् । बैशाख ६ गतेको अविश्वास प्रस्तावपछि पोखरेलले जसपा सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय लम्साललाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पु¥याएका थिए ।
तर भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किएपछि पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका थिए । पोखरेलकै निर्देशनमा विमला वलीलाई साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा ल्याएर बन्धक बनाएको आरोप पनि लाग्यो ।
अन्ततः विमलालाई एमालेमा ल्याउन नसकेपछि बहुमत पुर्याउने पोखरेलको प्रयास असफल भएको छ । त्यसअघि जसपाकै पुरमति ढेंगालाई पनि सरकारको पक्षमा तान्न एमालेले प्रयास गरेको थियो । तर त्यो प्रयास पनि असफल भएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...
-
रास्वपा सभापति लामिछानेले पार्टी सांसदलाई निर्देशन दिँदै भने- गुटबन्दीमा नलाग्नुस्
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सांसदहरूलाई गुटबन्दीमा नलाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार पार्टीका सांसदहरूका लागि...












