गोदावरीमा पारित विधान सौराहामा संशोधन

काठमाडाैँ । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप्दै ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने भएको छ । विधानतः २ सय २५ सदस्य हुने केन्द्रीय कमिटीमा ७६ सदस्य थपिने भएका छन् । महाधिवेशन उद्घाटन समारोहपछि चितवनको सौराहामा मध्यरातसम्म बसेको साविक केन्द्रीय कमिटी बैठकले पोलिटब्युरो पनि ब्युँताउने निर्णय गरेको छ ।

सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न पदाधिकारी संख्या बढाइए पनि पार्टीका मुख्य पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा चुनाव हुने सम्भावना टरेको छैन ।१० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका र पूर्वमाओवादी समूहलाई समेट्दै कम्तीमा पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गराउने रणनीतिमा रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूनिकट नेताहरू नै एउटै पदमा भिड्ने स्थिति आएपछि दबाबमा छन् । एकताको मनोविज्ञान तयार पार्न पदाधिकारी थपेर भए पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको थियो । ‘महाधिवेशनको अभिभारा नेताहरूको व्यवस्थापन होइन’ भन्दै आएका ओली उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन पदाधिकारीको संख्या थप गर्न तयार भएका हुन् ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार उपाध्यक्षमा दुई र उपमहासचिवमा दुई जना थप्ने निर्णय भएसँगै अब एमालेमा १९ जना पदाधिकारी हुनेछन् । अब पार्टीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव हुनेछन् । दुई महिनाअघि भएको विधान महाधिवेशनबाट संशोधित विधानमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहित १५ जना पदाधिकारी राख्ने विधान पारित गरेको थियो । ‘केन्द्रीय सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र शुभचिन्तकको जोड सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन होस् भन्ने सुझाव थियो, त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै पदाधिकारीको संख्या थप्ने निर्णय गरिएको हो,’ भट्टराईले भने । केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएसँगै महिला एकतिहाइ अर्थात् कम्तीमा सय जना छानिने भएका छन् ।

यस्तै, पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय हुने गरी ब्युँताइएको छ । माओवादी केन्द्रसँग एकता भएपछि नेकपा र पछि एमालेमा पनि पोलिटब्युरो खारेज गरिएको थियो । शुक्रबार मध्यरातमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोग २५–२५ सदस्यीय हुने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि आयोग १५–१५ सदस्यीय हुने व्यवस्था थियो । वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले गरेको विधान संशोधन गर्ने निर्णय प्रस्तावका रूपमा बन्दसत्रमा लगेर पारित गरिएपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।                     अब पदाधिकारीमा सर्वसम्मत हुने सम्भावना बढेको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताए । तर, अध्यक्षमा भीम रावल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ तथा महासचिवमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीले दाबी छाडेका छैनन् । रावलले सर्वसम्मतिको विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘अध्यक्षमा म उम्मेदवारी दर्ता गर्छु, सर्वसम्मतिका बारेमा मलाई जानकारी छैन,’ केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि उनले भने । पदाधिकारी थप्ने निर्णय गराउनुअघि ओलीले आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूबीच अनौपचारिक बैठक गरेका थिए ।

पार्टीका महत्त्वपूर्ण दुई पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमै सहमति जुट्न सकेन । ‘तपाईंहरूबीच सहमति भयो ?’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवका दाबेदारहरूसँग ओलीले प्रश्न गरेका थिए । एमाले स्रोतका अनुसार सबै नेताले आ–आफ्नो दाबेदारी स्वाभाविक रहेको तर्क राखेका थिए । ‘गत महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित भएका शंकर पोखरेललाई यसपालि महासचिव बनाउँदा आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा गलत सन्देश जान सक्छ भनेर पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत नेताले ओलीलाई सतर्क बनाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, जबजको व्याख्याताका रूपमा शंकर बराबरको नेता एमालेमा नभएको भन्ने अर्को पक्षको दाबी थियो ।’ शंकरलाई महासचिव चयन गर्नुपर्ने धारणा महासचिव ईश्वर पोखरेल र स्थायी समिति विष्णु रिमालले राखेका थिए । पौडेलका पक्षमा नेता सुवास नेम्वाङ र सचिव गुरुङ थिए ।

त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पनि ईश्वर कि सुवास भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो बनेको छ । दुई कार्यकाल महासचिव भएका ईश्वरले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनु अनौठो नभएको सहकर्मीहरूसँग बताउने गरेका छन् । त्यसो त घनश्याम भुसालले पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका थिए, तर उनले उपाध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेका छन् । ‘उता, सुवासजीले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मेरो दाबेदारी फिर्ता हुँदैन भन्नुभएको छ, त्यसैले घनश्यामले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन थाल्नुभएको छ,’ एमालेका अर्का नेताले भने ।

शंकरलाई महासचिव बनाउनुपर्ने पक्षमा ओलीनिकट पूर्वविद्यार्थी र मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा सक्रिय नेताहरू देखिएका छन् । पौडेलका पक्षमा ओली समूहकै अर्को तप्का छ । १० बुँदे सहमति पक्षधर र पूर्वमाओवादी समूहको साथ पनि उनलाई छ । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता रामबहादुर थापा भने यस विषयमा मौन छन् । उनी एमालेमा रहेदेखि नै अध्यक्ष ओलीको संकेतअनुसार खुल्ने गरेका छन् ।

आठौं महाधिवेशनमा एमाले बहुपदीय प्रणालीमा गएपछि ओली समूहबाट पौडेल र पोखरेल सचिवमा विजयी भएका थिए । नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओली समूहबाट दुवै नेताले उपमहासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पौडेल मात्रै विजयी भए । दुई उपमहासचिवमध्ये एकमा अर्को प्यानलका भुसाल विजयी भएपछि पोखरेलनिकट नेताहरूले पौडेलले अन्तरघात गरेको आरोप लगाएका थिए । नेकपा हुँदै लुम्बिनीका उनीहरूबीच प्रदेशको राजधानीका विषयमा पनि विवाद देखिएको थियो । पोखरेलले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री भएका बेला पौडेलको गृहनगर बुटवलबाट राजधानी आफ्नो गृहजिल्ला दाङ पुर्‍याएका थिए । त्यसको छाया उनीहरूमा अहिले पनि रहेको कतिपयको धारणा छ ।

नेम्वाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनुपर्नेमा उपमहासचिव पौडेलको साथ देखिएको छ । नेम्वाङले आफूसँग भेट्न आउने नेताहरूलाई आफू अडान लिएपछि नछाड्ने नेता भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । ‘सर्वसम्मतिका लागि प्रयास हुन्छ तर अहिलेसम्म आ–आफ्नो दाबी कायमै छ,’ शुक्रबार मध्यरातमा उनले भने । विधान महाधिवेशनमा पोखरेलनिकटका नेताहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न समूहमा लबिइङ गरेका थिए । आगामी महाधिवेशनमा ७० वर्षको उमेर हदका कारण बिदा लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका दुवै नेताले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेका छन् । दुई पटक महासचिव भइसकेका पोखरेललाई त्यही पदमा दोहोरिन विधानले दिँदैन ।

पदाधिकारीमा महिला नेताहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, बिन्दा पाण्डे, पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि दाबी गरेका छन् । तर उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा केही बताएका छैनन् । शनिबार बन्दसत्र सुरु हुनुअघि आफ्नो उम्मेदवारीबारे सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने उनीहरूको तयारी छ । सचिव योगेश भट्टराईले उही पदमा दोहोरिन चाहेको बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा करिब पाँच सय नेताले आकांक्षा देखाएका छन् ।

Comments