सर्वोच्चको डेडलक खुलाउन महाअभियोग : देव गुरुङ

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडाै । सत्ता गठबन्धन दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतको ‘डेडलक’ खुलाउन तयार नभएपछि बाध्यतावश महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताएका छन् । आइतबार ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले २१ बुँदे प्रश्न उठाउँदै महाअभियोग दर्ता गरेको बताए । उनले मुख्य रूपमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा संविधानले दिएको कार्यभार पुरा गर्न नसकेको बताए ।

‘विगत तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा गत्यावरोध छ । सर्वोच्चको गत्यावरोध अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशले जुन प्रकारको जिम्मेवारी, भूमिका र दायित्व लिनुपर्ने थियो त्यो लिन सक्नुभएन’, गुरुङले भने, ‘न्यायालयलाई सुचारु गर्न सक्नुभएन मात्रै होइन पक्षपात र भेदभाव लगायतका समस्या बढ्दै गए । यसले गर्दा उहाँको असक्षमता देखिन्छ ।’

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संविधानको धार १०१ को उपधारा २ मा महाअभियोग व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार महाअभियोग कार्यविधि नियमन २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र ३ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सांसदले ९८ जनाले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गरेका हुन् ।