एमसीसी निर्णयबारे माओवादीका तीन नेताले दर्ता गराए ‘नोट अफ डिसेन्ट’
काठमाडाैँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका ३ नेताले एमसीसीबारे पार्टीले गरेको निर्णयमा सन्दर्भमा नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् ।
नेताहरू लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ र कृष्ण बहादुर महराले पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका गरियोस् भनी दर्ता गराएको नोट अफ डिसेन्ट अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनीहरूले फागुन १८ गते नोट अफ डिसेन्ट पार्टी कार्यालयमा पेश गरेका थिए । सो नोट अफ डिसेन्टमा यही फागुन १५ गते सदनबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा असहमति रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।
‘उक्त दिन बिहान अध्यक्षको निवास खुमलटारमा पूर्वस्थायी समितिका सदस्य तथा उपलब्ध प्रदेश इन्चार्जहरू बीच भएको अनौपचारिक छलफलमा अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको उक्त प्रस्तावमा हामीले असहमति प्रकट गरेका थियौँ’, नोट अफ डिसेन्टमा भनिएको छ, ‘उक्त छलफल कुनै निश्चित पार्टी कमिटीको औपचारिक बैठक नभएकोले निर्णय पुस्तिका पठाउने र नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने व्यवस्था भएन । अतः एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी हाम्रो असहमति लिखित रूपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गरियोस् र आउँदो केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरियोस् भनी अनुरोध गर्दछौँ ।’
एमसीसी सम्झौता आर्थिक सहायताको सम्झौता भनिएको भएतापनि पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरूले यस सम्झौतालाई हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनैतिक साझेदारीको अंग भनेको तीन नेताले जनाएका छन् । अमेरिकी अधिकारीले नै सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको तहसम्म उठेर बारम्बार दबाब दिनुले यो सम्झौताको पछाडिको सामरिक उद्देश्यअनरुप अन्तर्निहित रहेको यथार्थता प्रष्ट भएको ती नेताको भनाइ छ ।
यस्तो सम्झौताबारे गहन छलफल र राष्ट्रिय सहमति बिना हतारमा सदनबाट वैधानिक मान्यता दिन अनुमोदन गरिनु झन् गम्भीर गल्ती भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यस प्रकरणको रणनीतिक विषयमा सदनबाट अनुमोदन पूर्व केन्द्रीय समितिको बैठक बसी निर्णय गरिनुपर्थ्यो । त्यतिमात्र होइन, संसदमा प्रतिपक्षले ६ महिना पूर्वदेखि बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य प्रजातान्त्रिक विधिसम्म पनि अवलम्बन नगरी एक दिनमा रातारात नोकरशाही ढंगले अनुमोदन गरियो । अतः यी विषयहरूमा पार्टीमा गम्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गरियोस् भनी अनुरोध गर्दछौँ’, नोट अफ डिसेन्टमा भनिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












